साठी दिनमै बुझाउनुपर्ने सम्पत्ति विवरण अझै बुझाएनन्, १७ हजार कर्मचारी अख्तियारको फन्दामा

जेठ १९, २०७६

काठमाडौं – सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्रै सम्बन्धित निकायमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने कानूनी प्रावधान छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको प्रत्येक व्यक्तिले तोकिएको निकायमा आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्छ ।


ADVERTISEMENT

सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिले आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको सम्पत्ति अध्यावधिक विवरण आव सकिएको ६० दिनभित्र हरेक वर्ष पेश गर्नुपर्छ ।

तर, आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ सकिएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि अझै १७ हजार सरकारी कर्मचारी तथा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले सम्बन्धित निकायमा सम्पत्ति विवरण पेश नगरेको पाइएको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको अनुगमनबाट १७ हजार १ सय २७ कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण पेश नगरेको पाइएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ सकिएको ६० दिनभित्रै कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने भएपनि अझैसम्म सम्पत्ति विवरण पेश नगरेको सतर्कता केन्द्रले जानकारी दिएको हो ।

सतर्कता केन्द्रको अनुगमन प्रतिवेदन अनुसार निजामती तर्फका १ हजार ९ सय ३९ जना कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण पेश गरेका छैनन् । सम्पत्ति विवरण पेश नगर्नेमा सबैभन्दा बढी शिक्षक रहेका छन् ।

२०७४/०७५ मा सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने ११ हजार १ सय ५७ कर्मचारी रहेका छन् । सो आर्थिक वर्षमा ४ सय ६६ जना सैनिकले  सम्पत्ति विवरण नबुझाएका र १ सय २६ जना प्रहरीले सम्पत्ति विवरण पेश नगरेको सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । अन्य करारमा रहेका विभिन्न क्षेत्रका कर्मचारी तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधि सहित ९ सय ८१ जनाले सम्पत्ति विवरण पेश नगरेको सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० अनुसार सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण पेश गरे/नगरेको अनुगमन गर्ने अधिकार राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई रहेको छ । सोही ऐनको दफा ३८ मा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अनुगमन गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ ।  अनुमगनका क्रममा सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने १७ हजार कर्मचारीमाथि थप छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गरेको छ ।

सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको संख्या १४ हजार ६ सय ६९ जना संघीय सरकारबाट रहेको छ । त्यस्तै ४८ हजार प्रदेश सरकार र २ हजार ४ सय १० जना स्थानीय तहका कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।

आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेश नगरेको व्यक्तिले मनासिव कारण सहित म्याद थपका लागि अनुरोध गरेमा थप एक महिनाभित्र पेश गर्न सक्ने भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा व्यवस्था छ ।

थप गरेको म्यादभित्र समेत सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने व्यक्तिलाई  पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना सहित सो व्यक्ति र उसको परिवारको नाममा गैरकानूनी सम्पत्ति रहेको अनुमान गरी सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान गर्न सक्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ ।

सोही अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले थप अनुसन्धान गर्ने सर्तकता केन्द्रका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

जेठ १९, २०७६ मा प्रकाशित

प्रेम चन्द

पत्रकार चन्द लोकान्तरका लागि आर्थिक तथा समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् । 

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस