काठमाडौं – सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता रकममार्फत विदेश घुमघाम गर्न निषेध गरेको छ ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता नीति २०७६’ कार्यान्वयनमा ल्याउँदै सरकारले वैदेशिक सहायतामार्फत प्राप्त रकमबाट विदेश भ्रमण गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको हो ।

नीतिको भाग ३ मा सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता सम्बन्धी व्यवस्थामा भौतिक पूर्वाधार, कृषि र पर्यटन पूर्वाधारजस्ता आर्थिक वृद्धि उच्च पार्न सहयोग पुर्‍याउने सीप विकास तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने र निर्यात क्षमता बढाई वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण ऋणको उपयोग गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

ऋण सहायताबाट हुने परामर्श सेवा र सवारीसाधन खरिद खर्च न्यूनीकरण गरिने र ऋण सहायताबाट विदेश भ्रमण खर्च नगरिने उल्लेख गरिएको छ ।

नीतिको भाग ४ मा संघीय ढाँचामा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । सोअनुसार अनुदान सहायता र प्राविधिक सहायताका हकमा अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय सम्झौता गरी कार्यान्वयनका लागि प्रदेशमा पठाइने उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने आयोजनाका हकमा अर्थ मन्त्रालयले सम्झौता गरी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहमा पठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

नीति कार्यान्वयनका लागि सरकारले अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । समितिमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव लगायतका व्यक्ति सदस्य छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय दाताबाट प्राप्त भएको अनुदान सहायताका प्राथमिकता समेत निर्धारण गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । नीतिमा उल्लेख गरिएअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान सहायताबाट प्राप्त भएको रकम शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाई, राष्ट्रिय उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि लगायतलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

रोजगार सिर्जना र गरीबी निवारण, विज्ञान तथा प्रविधिको विकास र हस्तान्तरण, वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन लगायतलाई समेत प्राथमिकता दिनुपर्ने नीतिमा उल्लेख छ ।

नीतिको पूर्णपाठ :-