अमेरिकी महाजालमा ओली सरकार

जेठ २३, २०७६

अमेरिकाले हालै सार्वजनिक गरेको इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (हिन्द–प्रशान्त रणनीति) प्रतिवेदनले नेपाली राजनीतिमा हलचल पैदा गरेको छ । चीनविरुद्धको अमेरिकी रणनीतिमा नेपाल फस्नु हुँदैन भन्ने बहस चलिरहेको अवस्थामा यो प्रतिवेदनले सबैलाई स्तब्ध पारेको छ । के साँच्चै ओली सरकार यो अमेरिकी रणनीतिमा फसेकै हो भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।

अमेरिकाले यो रणनीतिमा नेपालको केन्द्रीय भूमिका हुने भन्दै आएको थियो भने ओली सरकारले यसमा साझेदार भइनसकेको दाबी गर्दै आएको थियो । तर यस प्रतिवेदनमा नेपाललाई ओली सरकारले इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा साझेदार बनाइसकेको उल्लेख छ । यो प्रतिवेदनको दाबीलाई ओली सरकारले जबसम्म खण्डन गर्दैन तबसम्म नेपाललाई यस रणनीतिमा साझेदार बनाइएको मान्नुपर्ने हुन्छ । 


ADVERTISEMENT

यस प्रतिवेदनमा नेपालबारे केही आपत्तिजनक कुरा उल्लेख गरिएका छन् जुन कुराहरू नेपालले अहिलेसम्म अवलम्बन गर्दैै आएको असंलग्न परराष्ट्रनीति विरोधी छन् । प्रतिवेदनमा अमेरिकाले नेपालसँग रक्षा सम्बन्ध, शान्ति मिसन, रक्षाको व्यवसायीकरण, स्थलसेनाको क्षमता वृद्धि आदि विषयमा सहकार्य गर्ने उल्लेख छ । यसको स्पष्ट अर्थ इन्डो–प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गतको  अमेरिकी सैनिक गठबन्धनमा नेपाललाई समावेश गर्नु हो ।

केही वर्ष यतादेखि अमेरिकी सेना र नेपाली सेनाबीचको उठबस र सहकार्य दिनप्रतिदिन बाक्लिँदै गएको छ । नेपालको संवेदनशील क्षेत्र (भूगोल) मा दुवै देशका सैनिकले गरेको संयुक्त सैनिक अभ्यास यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । अमेरिकी सेनाको प्रशान्त स्थलसैनिक सैन्य फौजले नेपाली सेनाका माथिल्लो तहका अधिकृतहरूसँग वार्तालाप गरेको जुन कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, यसबाट ओली सरकारले नेपाली सेनालाई अमेरिकी सैनिक गठबन्धनमा समावेश गराइसकेको निष्कर्ष निस्कन्छ । 

चीनलाई घेराबन्दी गरेर उसको बेल्ट–एन्ड रोड इनिसिएटिभलाई अघि बढ्न नदिने मात्र होइन, अन्तर्ध्वंससम्म गर्ने कसरत अमेरिकाले गरिरहेको देखिन्छ ।

यस सन्दर्भमा अमेरिकी इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी के हो र यसमा हुने साझेदारीले नेपालको राष्ट्रिय हितमा तत्कालीन र दीर्घकालीन के असर पर्दछ भन्ने प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नु आवश्यक भएको छ । सोभियत संघको विघटनपछि एकल विश्व शक्ति अमेरिका बन्दै आएकोमा केही वर्षयता परिस्थिति परिवर्तन हुँदै गएको छ । विश्वको एकल शक्तिकेन्द्र अहिले बहुशक्ति केन्द्रमा रूपान्तरण हुँदै गएको छ । ढलेको रुस उठेर हिँड्न थालेको छ भने चीन र भारतले द्रुत गतिमा हरेक क्षेत्रमा गरेको विकासले यही कुराको संकेत गर्दछ । रुस, चीन र भारतबीच समीकरण बन्यो भने अमेरिकाको हैकम र एकाधिकार अहिले नै कमजोर बन्ने अवस्था छ । चीनले गरेको अभूतपूर्व आर्थिक विकासले केही वर्षभित्र अमेरिकालाई चुनौती दिने परिस्थिति द्रुत गतिमा विकास भइरहेको छ । 

चीन, भारत र रुस यी तीन देशलाई मिल्न नदिने र जुधाइराख्ने अनि आफ्नो प्रभुत्वलाई बचाइराख्ने रणनीति अख्तियार गर्दै आएको अमेरिकाको लागि चीनको बेल्ट–एन्ड रोड इनिसिएटिभ चुनौतीपूर्ण बनेको छ । आर्थिक सम्बन्धलाई विश्वव्यापी बनाउन चीनको यो रणनीतिलाई नियन्त्रण र अन्तर्ध्वंस गर्नको लागि नै अमेरिकाले इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीलाई अघि सारेको हो भन्ने सहज रूपमा बुझिन्छ । यस रणनीतिको तत्कालीन प्राथमिकतामा चीन रहेको अमेरिकी गतिविधिले पुष्टि गर्दछ ।

चीनलाई घेराबन्दी गरेर उसको बेल्ट–एन्ड रोड इनिसिएटिभलाई अघि बढ्न नदिने मात्र होइन, अन्तर्ध्वंससम्म गर्ने कसरत अमेरिकाले गरिरहेको देखिन्छ । विशेषतः चीनसँग जोडिएका र चीनसँग निकट सम्बन्ध रहेका देशहरू नेपाल, बंगलादेश, भारत, श्रीलंका, माल्दिभ्स आदिमा अमेरिकाले अस्वाभाविक रूपमा बढाउँदै गरेको चलखेलले पनि यही कुराको संकेत गर्दछ । 

आफ्नो रणनीति कार्यान्वयनका लागि अमेरिकाले नेपाललाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । यसरी नेपाललाई प्राथमिकता दिनुको कारण नेपाल भने होइन, नेपाल तिब्बतसँग जोडिनुको मुख्य कारण हो । चीनलाई कमजोर गर्ने र रक्षात्मक स्थितिमा पुर्‍याउने सबभन्दा कमजोर कडी अमेरिकाको लागि तिब्बत नै हो ।  तिब्बतमा अस्थिरता सृजना गर्नको लागि अमेरिकाको लागि सबभन्दा उपयुक्त भूगोल नेपाल नै हो । चीनविरोधी गतिविधि गर्नका लागि नेपालको उच्च भूभागलाई अमेरिकाले विशेष महत्त्व दिएको हो ।

नेपाल दुई ठूला छिमेकी मुलुकहरू चीन र भारतको बीचमा अवस्थित छ । दुई छिमेकी मुलुकको सुरक्षासँग पनि नेपालको भूगोल जोडिएको छ । यी दुई छिमेकी मुलुकको अहित हुने कुनै कार्य नेपाली भूमिबाट हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर यहाँको राष्ट्रिय हित र सुरक्षामा पर्न जान्छ । नेपालले विगतदेखि अहिलेसम्म असंलग्न परराष्ट्रनीति अवलम्बन गरेर नै नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्दै आएको हो ।

अमेरिकीहरूलाई चीनविरोधी गतिविधि गर्न नेपाली भूमि प्रयोग गर्न दिँदा आफ्नो देशको सुरक्षाका लागि चीन पनि खुलेर नेपाली भूमिमा आउने सम्भावना टड्कारो रूपमा छ ।

२०७५ पौषमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई आफ्नो देशमा उच्च प्राथमिकताका साथ बोलाएर अमेरिकाले ओली सरकारसँग सहकार्यको शुरूआत गरेको थियो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणको क्रममा नेपाल र चीनबीच वाणिज्य तथा पारवहन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएपछि दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला सम्बन्धी प्रमुख सहायक मन्त्री एलिस वेल्सले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेको घटनाक्रम कम अर्थपूर्ण थिएन । यो कसरत चीनको निकट जानबाट नेपाललाई रोक्नु रहेको सहज रूपमा बुझिन्छ । चिनियाँ रोड एन्ड बेल्ट इनिसिएटिभ्स आयोजनामा नेपाल समावेश हुँदा ऋणको पासोमा पार्ने अमेरिकी प्रचार अभियानले पनि यही कुराको संकेत गर्दछ । 

ओली सरकारले नेपाललाई इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको साझेदारी बनाउँदा मुलुक अभूतपूर्व संकटमा फस्दै गएको परिदृश्यहरू देखिन थालेका छन् । मुलुकको स्वतन्त्रता र स्वाधीनता संकटमा परेको बेला सहयोग गर्दै आएको विश्वासिलो मित्रराष्ट्र चीनसँगको सम्बन्धमा अस्वाभाविक रूपमा चिसोपन आउन थालेको छ । यस्तो मित्रराष्ट्रको विश्वास गुमाउँदा राष्ट्रिय हितमा गम्भीर रूपमा चोट पुग्दै गएको छ । अमेरिकीहरूलाई चीनविरोधी गतिविधि गर्न नेपाली भूमि प्रयोग गर्न दिँदा आफ्नो देशको सुरक्षाका लागि चीन पनि खुलेर नेपाली भूमिमा आउने सम्भावना टड्कारो रूपमा छ । नेपाली भूमिमा अमेरिका र चीनबीच द्वन्द्व हुँदा त्यसलाई थेग्न सक्ने अवस्था हुँदैन ।

त्यसमा पनि चरम अस्थिरता खडा गरेर आफ्नो रणनीति कार्यान्वयन गर्ने अमेरिकी कसरत नेपालको लागि कम महंगो हुने छैन । २०६२⁄०६३ सालको जनआन्दोलनपछि जातीय, क्षेत्रीय र धार्मिक द्वन्द्व चर्काउन भूमिका निभाउँदै आएको अमेरिकाले नेपाललाई पुर्‍याएको क्षति अझै परिपूर्ण हुन सकेको छैन । इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा नेपाल साझेदारी हुँदा बेहोर्नुपर्ने क्षति अकल्पनीय हुने निश्चित छ । 

ओली सरकारले नेपाललाई इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा नराम्ररी फसाइदिएको छ । घुमाउरो तरिकाले अमेरिकी सैनिक गठबन्धनमा नेपाललाई संलग्न गराउनु कम खतरनाक कुरा होइन । अमेरिकीहरूले नेपाललाई जसरी अखडा बनाउँदै गएका छन् त्यस षड्यन्त्रबाट नेपालको उद्धार गर्न निक्कै मेहनत गर्नुपर्ने स्थिति छ । ओलीको नेतृत्वमा सरकार जतिदिनसम्म रहने छ, उत्ति मुलुक संकटग्रस्त हुँदै जाने घटनाक्रमहरू विकसित हुँदै गएका छन् । अपरिपक्व र अदूरदर्शी सोच र व्यवहारबाट निर्देशित ओली सरकार सिंगो राष्ट्रको लागि घाँडो साबित हुँदैछ ।
              
 

जेठ २३, २०७६ मा प्रकाशित

बोर्णबहादुर कार्की

कार्की वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस