प्रतिपक्षीको नजरमा 'हाँस्यास्पद' कर्णाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम

फाइल फोटो
जेठ २३, २०७६

सुर्खेत- कर्णाली प्रदेश सरकारले सोमवार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्यायो । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसकेपछि कतिपय सत्ता पक्षका संसदहरू नै नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नपर्ने कुरा नसमेटेको बताइरहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल भने नीति तथा कार्यक्रमबाट खुशी हुन नसकिने अवस्था रहेको बताउँछन् ।

‘सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम धेरै नै महत्वाकांक्षी छ,’ सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति दीनबन्धु श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यो नीतिबाट न त हाँस्न नै सकिन्छ न त दुखी हुन नै सकिन्छ ।’


ADVERTISEMENT

उनले गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रम नै कार्यान्वयन गर्न नसकेको सरकारले यो वर्ष नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सक्ला भन्नेमा शंका रहेको बताए । ‘गत वर्ष कति काम भएको छ । बजेटको खर्चको अवस्था के छ तपाईहरूलाई थाहा नै छ,’ उनले भने, ‘यो पाली पनि त्यही प्रवृत्ति नदोहोरिएला भनेर भन्न सकिँदैन ।’

नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद श्रेष्ठले सरकारले कार्यान्वयन नै गर्न नसक्ने नीति ल्याएको आरोप लगाए । ‘आफ्नै हवाई सेवा सञ्चालन गर्ने भनेर नीति ल्याएको छ । त्यो कत्तिको सम्भव छ भन्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिन सकेन,’ उनले भने, ‘कार्यान्वयन नै गर्न नसकिने कुरा समावेश गर्नु हाँस्यास्पद नै हो ।’

उनले विभिन्न तरकारीबाली, खाद्यबालीको संरक्षण गर्ने भनेर नामै तोक्ने कार्य पनि गज्जबको भएको बताए । उनले अधिकांश कुरा नीति तथा कार्यक्रममा आएपनि गत वर्षकै कार्यक्रमको निरन्तरताको रूपमा आफूले लिएको बताए । ‘केन्द्रमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्तै यहाँ आफ्ना कार्यकर्ता भर्ना गर्ने गरी मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागू गरिने नीति ल्याइएको छ,’ उनले भने, ‘तर पुँजीगत खर्च नबढे पनि चालु खर्च बढाएर सरकारले कार्यकर्ता पोस्ने नीति ल्याएको यसबाट प्रष्ट हुन्छ ।’

उनले अहिले नै सरकारको नीति माथि चर्को आलोचना र विरोध गरिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । ‘अहिले नै हामीले चर्को विरोध गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले अब ल्याउने बजेटमाथि त्यो भर पर्छ । एक करोडभन्दा साना आयोजना बनाउँछ कि बनाउँदैन त्यो हेरौं अनि थप प्रतिक्रिया दिउँला ।’

सत्तापक्षका सांसद तथा नेकपा संसदीय दलकी सचेतक सीता नेपाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा केही कुरा छुटेको बताउँछिन् । ‘करीब २४ प्रतिशत जनसंख्या भएको दलित समुदायका लागि आवश्यक नीति सरकारले ल्याउन सकेन,’ उनले भनिन्, ‘बारम्बार हामीले सरकारलाई आग्रह गर्दापनि नीति तथा कार्यक्रममा दलित समुदायको भावना नसमेटिनु दुःखद् हो ।’

नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट रूपमा आगामी पाँच वर्षभित्र कर्णालीलाई छुवाछुत मुक्त बनाउने नीति ल्याइनुपर्नेमा उनको जोड छ । ‘नीतिमा नै दलित समुदायमाथि हुने छुवाछुत अन्त्य गरिने उल्लेख गर्नुपर्ने थियो,’ उनले भनिन्, ‘तर त्यो कुरा उल्लेख गर्न सरकारलाई किन असहज भयो थाहा भएन । सरकारले हरेक स्थानीय तहलाई छुवाछुत मुक्त घोषणा गरिनेछ भन्ने कुरा उल्लेख हुनुपर्छ । यसबारेमा म सदनमा आवाज उठाउनेछु ।’

उनले कर्णालीका बालबालिका होचा, पुड्का तथा कुपोषणबाट ग्रसित भएका भएपनि सरकारले ती बालबालिकाका लागि ठोस नीति बनाउन नसकेको बताइन् । यी बाहेक सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम राम्रो भएको उनको भनाइ छ ।

अर्का सत्तापक्षीय संसद सुशिल थापा सरकारले राम्रो नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको बताउँछन् । एकाध कुरा छुटेपनि समग्मा कार्यान्वयन गर्न सकिने नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको उनको ठम्याइ छ । ‘त्यति धेरै आलोचना विरोध गरिहाल्नुपर्ने नीति तथा कार्यक्रम आएको छैन,’ उनले भने, ‘केही कुरा छुटेता पनि समग्रमा नीति तथा कार्यक्रम सन्तोष जनक नै छ ।’

जेठ २३, २०७६ मा प्रकाशित

शेरबहादुर थापा

थापा लोकान्तरकालागि कर्णाली प्रदेशका प्रतिनिधि हुन् ।

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस