अनुदानको मलमा कालोबजारी : कृषकलाई सधैं अभाव, सरकारी मल गोदाममै थन्कियो

जेठ २८, २०७६

काठमाडौं– कृषि तथा पशुपञ्छी विकास मन्त्रालयले मलको अभाव भएको बताउँदै आएपनि कालोबजारी भइरहेको पाइएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति विभागले गरेको अनुमगनबाट मलमा कालोबजारी भइरहेको पाइएको हो ।

मकवानपुरमा गरेको विभागको अनुमगनबाट मलमा कालोबजारी भइरहेको पाइएको हो । मकवानपुरको थाहानगरपालिका ३ मा रहेको जनशक्ति सहकारीले कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडबाट मल लिएर गोदाममा लुकाएको विभागका अनुमगनकर्ताले भेट्टाएका हुन् ।


ADVERTISEMENT

जनशक्ति सहकारीमा युरिया मल लुकाएको भेटिएको अनुगमनकर्ताले बताए । ‘नमुनाका रूपमा अनुगमन गरेका सहकारीमा मल लुकाएको भेटियो,’ अनुमगन टोलीका संयोजक रमेश प्रसाद रिजालले भने, ‘सहकारी सञ्चालकहरू शुरूमा मल छैन भन्दै थिए, हेर्दै जाँदा लुकाएको भेटियो । जनशक्ति सहकारीमा मात्रै करीब ३० बोरा जति मल भेटियो ।’

मल खरीद बिक्री गरेको बिल बीजक सो सहकारीले नदेखाउँदा सहकारी सञ्चालक विमल केसीलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गराइएको र एक हप्ताभित्र बिल/बीजक लिएर विभागका उपस्थित हुन निर्देशन समेत दिइएको रिजालले बताए ।

मलमा कालोबजारी भइरहेको भन्ने सुनेको आधारमा अचानक केही सहकारीमा अनुमगन गरिएको र अन्यमा पनि मल लुकाइएको भन्ने सुनेकाले अझै अनुमगन गरिने विभागले जानकारी दिएको छ । अनुगमनकर्ताका अनुसार थाहा नगरपालिकाकै रुद्र एग्रो प्रालिले पनि मल लुकाएको पाइएको छ । अब हुने अनुगमनमा मलको परिमाण र गुणस्तर जोख्ने सामग्रीसँगै लिएर जाने विभागको भनाइ छ ।

यसअघि कृषि तथा पशुपञ्छी विकास मन्त्रालयले यस वर्ष धान खेतीका लागि ५० हजार मेट्रिक टन मलको अभाव हुने बताएको थियो ।

३० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० जार मेट्रिक टन डीएपी मल अपुग रहेको भन्दै कृषि तथा पशुपञ्छी विकास मन्त्रालयले ५० हजार मेट्रिक टन मलको अभाव रहेको बताएको छ ।
मलको अभाव टार्नका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग बजेटको समेत माग गरिएको र अर्थ मन्त्रालयले बजेट नदिएको आरोप कृषि तथा पशुपञ्छी विकास मन्त्रालय लगाउँदै आएको छ ।

सरकारले मलको अभाव टार्न लागि छिटो आयात गर्नुपर्ने भन्दै भारतबाट सोझै नेपाल सरकारले (जीटुजी) मल खरीद गर्ने प्रक्रिया अप्नाएको थियो । हालसम्म पनि उक्त प्रक्रिया कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

तत्काललाई जीटुजी मार्फत मल खरीद गर्न सकेमा मलको समस्या हट्ने र दीर्घकालीन रूपमा मलको समस्या हटाउन गोदाम निर्माण गर्न उपयुक्त हुने कृषि तथा पशुपञ्छी विकास मन्त्री चक्रपाणि खनाल बताउँछन् । ‘तत्कालाई मलको समस्या सामाधान गर्ने उपाय जीटुजी मार्फत् खरीद गर्नु नै हो । जिटुजी मल खरीद गर्न एक चरणमा सम्झौता पनि भएको थियो,’ मन्त्री खनालले भने, ‘पछिल्लो समय भारतमा चुनाव लगायतका कारणले जिटुजी मल खरीद गर्ने कार्यमा केही ढिलाइ हुन गयो ।’

नेपाल सरकारले मल खरीद गर्ने जिम्मेवारी साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र कृषि कम्पनी सामग्री लिमिटेडलाई दिँदै आएको छ । यी दुइटै निकायले बोलपत्र आह्वान गरेर मल खरीद गर्ने गरेका छन् । यस प्रक्रियाबाट मल खरीद गर्दा कम्तीमा ६ महिना समय लाग्ने र त्यसले धानबालीलाई हुने अभाव नटार्ने कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा वार्षिक करीब ७ लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्छ । त्यसमध्ये साढे तीन लाख मेट्रिक टन विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने र बाँकी नेपालमै उत्पादित हुने प्राङ्गारिक मल लगायतबाट पूर्ति गरिँदै आएको छ ।

जेठ २८, २०७६ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस