काठमाडौँ - सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोगको स्थानीय तहका विभिन्न पदमा खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन गरी परीक्षा लिनका लागि बाटो खुला गरेको छ ।

न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले बुधबार लोकसेवा आयोगको विज्ञापन गरी परीक्षा लिनका लागि रोक्नुपर्ने आदेश नदिएपछि परीक्षा लिनका लागि बाटो खुला भएको हो ।

अदालतले स्थानीय तहका विभिन्न पदमा खुला तथा समावेशी परीक्षाको विज्ञापन समावेशी भए वा नभएको विषयमा कारणसहित लिखित जवाफ माग गरेको छ ।

लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता विकासकुमार ठाकुरले यही जेठ २७ गते दायर गरेको रिट निवेदनमा स्थानीय तहका विभिन्न सेवा समूहका अप्राविधिक, प्राविधिकतर्फ पदको खुला तथा समावेशी विज्ञापन संविधानको भावनाविपरीत भएको उल्लेख गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

आयोगले यही यही जेठ १५ गते देशभरका ५१५ स्थानीय तहका लागि भन्दै नौ हजार, १६१ सिटका लागि विज्ञापन गरेको थियो । जुन विज्ञापन समावेशी सिद्धान्तविपरीत भएको रिट निवेदनमा उल्लेख थियो ।

निवेदनमा लोकसेवा आयोग कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०६७ को दफा ११ (३) बमोजिम समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुरुप प्रतिशतको आधारमा परिगणना गरी तथा प्रदेश लोकसेवा आयोगको क्षेत्राधिकार उल्लङ्घन नहुने गरी विज्ञापन आह्वान गर्न माग गरिएको थियो ।

स्थानीयत तहका विभिन्न पदमा करीब ९० हजार विद्यार्थी परीक्षाका लागि आवेदन दिएका छन् । सोमबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारलाई परीक्षाको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । सो निर्देशनको विरुद्ध विद्यार्थी दैनिक सडकमा उत्रिएर आन्दोलन गरिरहेका छन् ।