निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा आगामी आर्थिक वर्षका लागि सांसदलाई ६ करोडका दरले बजेट छुट्याएपछि जनस्तरबाट सरकार निकै आलोचित भयो । कतिपय सांसदले पनि विरोध जनाए । ६ करोडको तरंग सेलाउन नपाउँदै अब सांसदले कम्तीमा एक–एक लाख पर्ने ल्यापटप पाउने निश्चित भएको छ । संसद् सचिवालयले सबै सांसदलाई ल्यापटप किन्न साढे तीन करोड छुट्याएर टेन्डर आह्वान गरिसकेको छ । संसद्कै साढे ६ करोड विकास खर्चबाट संसदीय समिति सभापतिहरूका लागि ११ वटा गाडी पनि खरिद गरिँदै छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।