काठमाडौं – चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असार शुरू भएसँगै सरकारले बजेट खर्च तीब्र भएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५६ औं प्रतिवेदनले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट खर्च हुने प्रवृत्ति राम्रो नभएको औंल्याएपनि आवको अन्त्यमा हुने बजेट खर्चको गति भने रोकिएको छैन ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार पछिल्लो १ हप्तामै ४० अर्ब ७० करोड २१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । गत २५ जेठसम्म ७ खर्ब ८८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ खर्चको भएको छ । जेठ २५ गते मात्रै ४० करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

जेठ २५ गतेयता असार १ गतेसम्म बजेट खर्च ८ खर्ब २९ अर्ब ४ करोड २७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यो खर्च  बजेटको करीब ४ प्रतिशत हो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार हालसम्म पूँजीगततर्फ १ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४३ लाख रुपैयाँ, चालूतर्फ ६ खर्ब १० अर्ब ५ करोड ९२ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ६६ अर्ब ६२ करोड ९२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

१ दिनमै १५ अर्ब खर्च

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार जेठ ३० गते १ दिनमा मात्रै १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । गत बिहीवारका दिन मात्रै १५ अर्ब ३४ करोड ८३ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । त्यसमा पूँजीगततर्फ १ अर्ब ११ करोड ४४ लाख रुपैयाँ, चालूतर्फ ५ अर्ब २० करोड २४ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ९ अर्ब ३ करोड १५ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।

आइतवार मात्रै २ अर्ब ५९ करोड ३४ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । त्यसमा पूँजीगततर्फ ८८ करोड ५७ लाख रुपैयाँ, चालूतर्फ १ अर्ब २० करोड ७७ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ । 

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने तीव्र खर्च र रकमान्तर गरिने प्रवृत्ति राम्रो नभएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औल्याउँदै आएको छ । ५६ औं प्रतिवेदनमा पनि गत आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा समेत अन्तिम महिनामा रकमान्तर गरेर समेत ठूलो मात्रामा खर्च गरिएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यस्तो प्रवृत्ति रोकिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने खर्चलाई नराम्रो भन्न नमिल्ने बताएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले काम गर्नका लागि आर्थिक वर्षको शुरूमा कानूनी प्रक्रिया हुने भएकाले खर्च नहुने र कानूनी प्रक्रियापश्चात् काम भएपछि नै खर्च हुने बताए ।

‘शुरूमा कानूनी प्रक्रिया, डकुमेन्टेसनका कामहरू हुन्छन् । त्यतिबेला भुक्तानी हुने कुरा भएन,’ खत्रीले भने, ‘सबै प्रक्रिया पूरा गरेर काम भएपछि खर्च यहाँसम्म आइपुग्छ । यो स्वाभाविक हो ।’

रोकिएन रकमान्तर

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको ५६ औं प्रतिवेदनले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा समेत रकमान्तर गरिएको र सो प्रवृत्ति नराम्रो भएको औल्याएपनि वैशाख र जेठमा समेत रकमान्तर गरिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले वैशाख र जेठमा पनि रकमान्तर गरिएको र त्यसको वास्तविक विवरण तयार भइरहेको बताए ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गत चैतमा मात्रै १० अर्ब ६६ करोड २ लाख ६६ हजार रुपैयाँ विभिन्न शीर्षकमा रकमान्तर गरिएको छ । गत फागुनमा मात्रै १८ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ विभिन्न शीर्षकमा रकमान्तर गरिएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता खत्रीले कानूनी प्रक्रिया पूरा नभएर काम नभएका शीर्षकबाट आवश्यक परेको शीर्षकमा खर्च गरिने भएकाले त्यसलाई अन्यथा रुपमा लिन नहुने बताए । ठेकेदारका कारण पनि काम नभएर खर्च नहुने अवस्था आएमा त्यस्तो रकम अन्य शीर्षकमा खर्च गरिने खत्रीले बताए ।