काठमाडौं – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पोखरामा रहेका रत्नमन्दिर र हिमागृह तत्काल खुला गर्न आफूले पहल गर्ने बताएका छन् ।
 
पोखरा पर्यटन परिषद्ले यहाँ बिहीवार आयोजना गरेको छलफलमा पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले विगतमा पूर्वराजपरिवारका सदस्यको स्वामित्वमा रहेको र हाल नेपाल ट्रष्टको मातहतमा रहेका यी दुई दरबार खुला गर्न केही समस्या नभएको स्पष्ट पारे ।

हिमागृह र रत्नमन्दिर खुलाउने सन्दर्भमा कठिनाइ नभएको र मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे हुने बताउँदै उनले भने, “दरबार सर्वसाधारणका लागि खुला गर्दा पोखरामा पर्यटक बढ्ने र उनीहरुको बसाईं कमसेकम एक दिन, नभए पनि आधा दिन थपिन्छ ।”
 
गणतन्त्र घोषणापछि नारायणहिटी दरबारलगायत तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्य तथा निजका परिवारको सम्पत्ति नेपाल ट्रष्टको मातहतमा ल्याएर नारायणहिटीलगायतका दरबार खुला गरिँदासमेत यहाँका यी दुई दरबार भने लामो सयमदेखि बन्द रहँदै आएका छन् ।
 
सङ्घीय सरकारमा पर्यटनमन्त्री नभएर पनि पर्यटन क्षेत्रमा समस्या भएको भन्ने व्यवसायीको भनाइप्रति सहमत हुँदै अध्यक्ष दाहालले अहिले मन्त्रिपरिषद् पुनःगठनका बारेमा पनि छलफल चलेकाले र सरकारको समीक्षा भईरहेको र चाँडै निर्णय हुने बताए ।
 
पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष चिरञ्जीवी पोखरेलले फेवाताल रहेमात्र पोखराको अस्तित्व रहने बताउँदै सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तीनै सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा ताल संरक्षण प्राथमिकतामा नपरेको भनाइ राखे । उनले पर्यटनमन्त्रीको अभावमा नेपाल भ्रमण वर्ष लगायतका कार्यक्रम अघि बढ्न नसकेको बताउँदै यस क्षेत्रमा अभिभावकत्वको आवश्यकता रहेकाले छिटो पर्यटनमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरे ।
 
फेवाताल संरक्षण उच्चस्तरीय समितिका पूर्वअध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछानेले तालका बारेमा पटकपटक प्रतिवेदन तयार पार्ने काम मात्र भएको र कार्यान्वयन कहिल्यै नभएकाले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्नेतर्फ तीनै तहका सरकार लाग्नुपर्ने बताए ।
 
कार्यक्रममा पर्यटन व्यवसायी बासु त्रिपाठी, अग्नी कँडेल, भरतराज पराजुली, गोपीराज भट्टराई तथा टीकाराम सापकोटालगायतले पर्यटन क्षेत्रलाई उद्योगका रुपमा विकास गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

परिषद्कोतर्फबाट फेवाताल संरक्षण, पोखरा–चितवन–लुम्विनी द्रुतमार्गको थालनी, पोखराबाट देशका अन्य शहरमा सिधा हवाई सम्पर्क स्थापना, हिमागृह र रत्न मन्दिर खुला गर्ने तथा पोखरा चक्रपथ निर्माण अघि बढाउनेलगायतका मागसहितको अनुरोधपत्र अध्यक्ष दाहाललाई हस्तान्तरण गरिएको थियो ।