सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशका स्थानीय तह, क्याम्पस र विद्यालयमा विभिन्न कानूनबारे जानकारी दिन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

मुलुकमा लागू भएका विभिन्न कानूनबारे जानकारी दिन तथा तिनको कार्यान्वयनमा सहयोग पुगोस् भनेर कर्णाली प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले कानूनी सचेतना कार्यक्रम अघि बढाएको हो । 

मन्त्रालयले कानूनी बहस, छलफल, संवाद, अन्तक्र्रिया र प्रशिक्षणका माध्यमबाट कानूनी सचेतना दिन थालेको हो । विक्रम संवत् २०७५ भदौ १ गतेदेखि  मुलुकमा लागू भएको फौजदारी देवानी संहिताबारे जनस्तरमा सन्देश प्रवाह गरिँदै आएको छ ।

समाजमा आपराधिक घटना घट्न नदिन र नागरिकलाई विधिको शासनको प्रत्याभूति गराउन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको मन्त्रालयका कानून उपसचिव विनोदकुमार गौतमले जानकारी दिए ।

‘मुलुकमा बनेका कानूनको पालना गरी सुशासन र सदाचारयुक्त समाज निर्माण गर्नु कार्यक्रमको मूल उद्देश्य हो । यसलाई मुख्य आधार बनाएर अघि बढेका छौं,’ उनले भने । मूलतः कानून के हो, यो कसरी निर्माण हुन्छ र यसलाई लागू गर्ने विधि प्रक्रिया के हुन् भन्नेबारे जानकारी दिन कार्यक्रम अघि सारिएको हो । 

मन्त्रालयका कानून अधिकृत तुलसा गैरेले चालू आवभित्रै कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमा पुगेर सञ्चालन हुने कार्यक्रमबाट नागरिक तहसम्म सही सन्देश पठाउने लक्ष्य राखिएको बताइन् । मुलुकमा लागू भएका कानून र निर्माण हुने कानूनबारे नागरिकलाई थाहा नभएर विभिन्न आपराधिक घटनाको भागेदारी बन्नुपर्ने समस्यामा समाधान दिन कार्यक्रम गरिएको उनले बताइन् । ‘कार्यक्रममा कानूनको परिभाषा, त्यसको अर्थ, औचित्य, महत्व, अनिवार्यता र पालनाका बारेमा शिक्षा दिएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘यसका लागि विद्यालय क्षेत्रलाई लक्षित गरेका छौं ।’ उपप्रमुख/उपाध्यक्षसहितका स्थानीय तहका पदाधिकारीसँग कानून तर्जुमाका विषयमा छलफल गरिएको उनले बताइन् ।

छाउपडी, बहुविवाह, दाइजो प्रथालगायत सामाजिक विकृति र त्यसविरुद्धको कानूनी सजायका बारेमा पनि विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक र पदाधिकारीलाई जानकारी गराइएको गैरे बताउँछिन् । जनज्योति मावि नेवारेका शिक्षक करण भण्डारीले लागुऔषध र बालविवाहले व्यक्तिको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक पक्ष र मुलुक विकासमा पर्ने प्रभावका सवालमा स्पष्ट जानकारी पाएको बताए ।

श्रीकृष्ण संस्कृत तथा साधारण मावि इत्राममा कक्षा ९ मा अध्ययनरत छात्रा जीवनबीमा सिंहले लागुऔषध, बालविवाह, छाउपडी र दाइजो प्रथाले समाजमा पारेको नकारात्मक प्रभावबारे प्रष्ट हुने अवसर मिलेको बताए । कार्यक्रममा नैतिक शिक्षा, अनुशासन, सिर्जनशील एवम श्रमशील बन्न उत्प्रेरित गराइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कानूनी सचेतनामूलक कार्यक्रमबाट हालसम्म १ हजार २ सयभन्दा बढी व्यक्ति प्रत्यक्ष रुपमा लाभाविन्त भएको बताइएको छ ।