काठमाडौं – कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले कानून क्षेत्रको विशिष्टीकृत अध्ययनका लागि विश्वविद्यालय स्थापनाको पहल भइरहेको बताएका छन् ।

कानूनी क्षेत्रमा नयाँ ढंगले विश्वविद्यालयको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सोचसहितको कार्यक्रम अगाडि बढाइएको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘कानून क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि उक्त सोच अगाडि सारिएको हो । त्यस सम्बन्धमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ ।’

प्रतिनिधि सभाको आइतवारको बैठकमा ‘विनियोजन विधेयक, २०७६’ अन्तर्गत कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री ढकालले विश्वविद्यालय स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी दिए ।

उनले संविधानमा उल्लेख भएका मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि निर्माण भएका कानूनलाई आम जनताको बीचमा पुर्‍याई जानकारी गराउन मन्त्रालयले योजनाबद्ध प्रयास गरिरहेको बताए ।

स्थानीय तह र विद्यालय तह लक्षित कार्यक्रम शुरू भएको भएपनि अपेक्षाअनुसारको काम भने नभएकाले त्यसलाई अभियानका रुपमा अगाडि बढाउन मन्त्रालयले आवश्यक योजना तय गरी काम शुरू गरेको उनको भनाइ छ । मन्त्री ढकालले अपराध पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने गरी कानूनी संरचना तयार गरिएको उल्लेख गर्दै सबैलाई समान तवरले न्याय प्राप्त हुने वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे ।

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप तथा बेपत्ता छानबिन आयोगका पदाधिकारी छनोटको प्रक्रिया जारी रहेको भन्दै उनले त्यससम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई समयसापेक्ष बनाउन लागिएको उल्लेख गरे । अदालतमा बिचौलियाको प्रभाव रोकेर त्यसलाई शुद्धीकरणको काम शुरू भएको जानकारी दिँदै उनले न्यायमा सबैको पहुँच र विश्वास बढाउन वर्तमान नेतृत्वले पहल गरिरहेको बताए ।

भवन नभएका अदालतको भवन निर्माणका लागि सरकारले बजेट, योजना र नीतिसमेत अगाडि सारेको उनको प्रस्टोक्ति छ । ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ भन्ने उक्ति पुरानो भएको भन्दै मन्त्री ढकालले विगतका उक्त उक्ति गणतन्त्रमा दोहोरिन नदिन मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

कानून कार्यान्वयनमा समस्या भए त्यसलाई सहजीकरण गर्न र सबैलाई समान पहुँच दिन आवश्यक पहल भइरहेको उनले उल्लेख गरे । एकाध घटनालाई लिएर अदालतमा विृकति मात्रै छ भन्ने कोणबाट पनि बुझ्न र हेर्न नहुने मन्त्री ढकालको भनाइ थियो । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही असार ९ गते सोमबार बिहान ११ बजे बस्नेछ ।