काठमाडौं– गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नेकपा ‘विप्लव’ समूहका गतिविधिलाई गम्भीर समस्याका रूपमा लिई राजनीतिक ढङ्गबाट समाधान खोज्न लामो समयदेखि प्रयत्न भइरहेको बताएका छन् । 
 
    प्रतिनिधिसभा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबारको बैठकमा यही असार ५ गते सर्लाही लखनदेहीमा कुमार पौडेल मारिएको घटनाबारे जानकारी दिँदै उनले विप्लव समूहबाट उठाइएका मुद्दालाई राजनीतिकरूपमै समस्या खोज्न वार्ता र संवादका लागि पहल भइरहेको जानकारी दिए । 
 
    वार्ता र छलफलका माध्यमबाट राजनीतिकरूपबाटै समस्याको समाधान खेजिनुपर्छ भनेर विगतदेखि नै भइरहेको प्रयत्न जारी रहेको बताउँदै गृहमन्त्री थापाले पछिल्लो समय उक्त समूहबाट जुन किसिमको घटनाक्रम विकशित हुँदै गइरहेको छ, सरकारले त्यसलाई कानूनी र व्यावहारिक दृष्टिकोणबाट नियन्त्रण गर्ने नीति लिएको बताए । 
 
    उक्त समूहबाट हँुदै आएको सशस्त्र गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने नीतिअनुसार देशव्यापीरूपमा सो समूहका कार्यकर्तालाई नियन्त्रण गर्ने प्रक्रिया अघि बढिरहेको सन्दर्भमा कुमार पौडेलको प्रहरीसँगको भिडन्तमा मृत्यु भएको गृहमन्त्री थापाले दाबी गरे । 
    उक्त घटनाबारेमा आवश्यक छानबिन गर्ने वचन दिँदै गृहमन्त्री थापाले सुरक्षाकर्मीबाट आएको स्थलगत जानकारीअनुसार स्थानीय व्यापारी, जनप्रतिनिधि लगायतसँग चन्दा मागेर त्रसित बनाई समुदायमा सन्त्रास फैलाउँदै आएका पौडेलको प्रहरीसँगको दोहोरो भिडन्तमै मृत्यु भएको बताए । 

    प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले निज पौडेलेको आपराधिक र ध्वङ्सात्मक गतिविधिमा संलग्न भएका घटनाको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दै उनका विरुद्धमा प्रहरी प्रशासनमा परेका उजुरी र मुद्दासम्बन्धी विवरण सुनाए । 
 
    यसअघि बैठकमा सांसदले मुठभेडका नाममा पहिले नै यातना दिएर राजनीतिक कार्यकर्ता कुमार पौडेलको हत्या गरिएको भनी आक्रोश व्यक्त गर्दै छानबिन समिति गठन गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन सरकारसँग माग गरे । 
    बैठकमा सांसदहरू डिला सङ्ग्रौला, रेखा शर्मा, जनार्दन शर्मा, दीलेन्द्रप्रसाद बडू, महेश्वरराज गहतराज, यशोदाकुमारी सुवेदी, लक्ष्मी चौधरी, झपट रावल, मीना पाण्डे, तीर्था गौतम, रामसहायप्रसाद यादवलगायतले गृहमन्त्रीसमक्ष घटनाबारे सत्यतथ्य जानकारी माग गरेका हुन् । 
    
    यसैबीच समितिले नेकपा विप्लव समूहका सर्लाही इञ्चार्ज कुमार पौडेलेको दोहोरो भिडन्तमा प्रहरीको गोली लागी मृत्य भएको घटनाको तत्काल छानबिन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाई समितिसमक्ष सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न गृहमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । 

श्रममन्त्रीको जवाफ
    
    श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित र पारदर्शी बनाउन सरकारले ठोस योजनाका साथ अगाडि बढिरहेको बताएका छन् । 

    प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक माथिको छलफलमा उठेका प्रश्न र जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले भने, “प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पारदर्शीरुपमा अघि बढिरहेको छ ।” 

    मन्त्री विष्टले स्वदेशमा रोजगारको सुनिश्चितता प्रदान गर्न सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ का लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु तीन अर्ब १० करोड रकम विनियोजन गरिएको उल्लेख गर्दै शीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गरेर वैदेशिक रोजगारमा पठाउने नीति सरकारको छ भन्दै वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेशिया र जापान सरकारबीच नयाँ सम्झौता भएको जानकारी दिए । 
   
    कतार, कुवेत, टर्कीलगायतका मुलुकमा नयाँ श्रम सम्झौता भएको तथा जर्मनी र पोर्चुगलमा कामदार पठाउन पहल भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले ठगी नियन्त्रण कानूनलाई परिमार्जन गरिएको बताए । 

    मन्त्री विष्टले विप्रेषण आयलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्न कार्यदलको सुझाव प्राप्त भएको बताउँदै देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्न सामाजिक सुरक्षा योजना अघि बढिसकेको जानकारी दिए । 

    योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा हालसम्म तीन हजार १४६ प्रतिष्ठान सूचीकृत भइसकेको, मातृ तथा वृद्ध सुरक्षा योजना अघि बढेको र विसं २०८२ सम्म सबै प्रकारका बालश्रम उन्मुलन भइसक्ने पनि उनले बताए ।  

        महानगरको मुख्य चोकमा ‘हाइमास’ जडान गरिने 
काठमाडौँ महानगरपालिकाले मुख्यमुख्य चोकमा सबैतिर उज्यालो दिने बत्ती (हाइमास) जडानको योजना बनाएको छ । अरु सामान्य बत्तीको तुलनामा ‘हाइमास’ ले ठूलो क्षेत्रफलसम्म उज्यालो दिने भएकाले महानगरले सवारी चाप बढी भएका झण्डै २० चोकमा बत्ती जडान गर्न लागिएको जनाएको छ । 

    कुनै पनि चोकमा ‘हाइमास’ बत्ती जडान गरेपछि त्यसले चारैतिर फैलिएर उज्यालो दिने महानगरपालिकाका प्रवक्ता इश्वर डङ्गोलले बताए ।  टाढाटाढासम्म उज्यालो दिने यी बत्ती जडानका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको उनले बताए । 
    बानेश्वर, त्रिपुरेश्वर, महाराजगञ्ज, कोटेश्वर, माइतीघर, चावहिललगायतका स्थानमा हाइमास बत्ती जडान गर्न महानगरपालिकाले बजेटको समेत व्यवस्था गर्ने प्रवक्ता डङ्गोलले बताए । 

सरकारीभन्दा सस्तो मूल्यमा रेडियोलोजी सेवा शुरु 

    मेट्रो रेडियोलोजी एण्ड इमेजिङ प्रालि (एमआरआई सेन्टर) ले सरकारी दरभन्दा सस्तोमा रेडियोलोजी सेवा उपलब्ध गराउन शुरु गरेको छ । 

    विसं २०५६ देखि रेडियोलोजीअन्तर्गतका एक्सरे, अल्ट्रासाउण्ड, सिटी स्क्यान र एमआरआई सेवा निजीस्तरबाट उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । सेन्टरका प्रशासकीय अधिकृत रवीन बस्न्यातले एमआरआई सेवा रु सात हजार, सिटी स्क्यान दुई हजार ६०० देखि रु नौ हजार १०० सम्म, अल्ट्रासाउण्ड रु ८००, मेमोग्राफी रु एक हजार ५०० र डेन्टल ओपिजी ९०० मा उपलब्ध गराउन शुरु गरिएको जानकारी दिए । 

    ती सेवाको दर सरकारी अस्पतालले प्रदान गर्ने दर भन्दा सस्तो रहेको बताइएको छ । 

अर्थ विधेयक बहुमतले पारित

    प्रदेश नं ५ प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०७६ बहुमतले पारित भएको छ । 

    उक्त विधेयकमा विपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले असहमति जनाए पनि सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा बहुमतले पारित भएको घोषणा गरेका हुन् । 

    
हुण्डी कारोवार गर्ने आठ पक्राउ

    अवैध हुण्डी कारोवार गरिरहेको अवस्थामा दुई भारतीयसहित आठ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेका छ । गोप्य सूचनाका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको टोलीले पक्राउ गरेको हो । 

    प्रहरीले वीरगञ्ज महानगरपालिका–९ माइअस्थानमा रहेको कनहैया सुनारको सुन पसलमा छापामारी रु ४१ लाख ९२ हजार र दुई किलो ९० ग्राम चाँदीसहित आठ जनालाई पक्राउ गरिएको जनाएको छ । यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी नायब उपरीक्षक अन्नतराम शर्मा बताए । 

चन्द समूहका दुई कार्यकर्ता पक्राउ

    प्रहरीले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहका दुई कार्यकर्तालाई पक्राउ गरेको छ । उनीहरूलाई मोरङको बेलबारी नगरपालिका–४ स्कुलडाँडाबाट पक्राउ गरिएको हो । 

    एक व्यापारीसँग चन्दा माग्न जाँदै गर्दा सुन्दरहरैचा नगरपालिका–१२ का ४३ वर्षीय अशोक राई र कानेपोखरी गाउँपालिका–६ का ३४ वर्षीय कन्सा माझी धिमाल पक्राउ परेका हुन् । राई चन्द समूहका जिल्ला सचिव तथा धिमाल कार्यकर्ता हुन् । 

प्रचण्ड चितवनमा
    नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टी एकता ढिला भए पनि सफलताका साथ सम्पन्न भएको बताएका छन् ।  नेकपा चितवनको प्रथम बैठक तथा शपथग्रहण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपाली जनताको चाहना र कम्युनिष्ट आन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा पार्टी एकता भएको बताए । 
 
    निर्वाचनको समयमा भएको तालमेललाई एकतामा ढाल्नका लागि केही समय लागेको भए पनि यसलाई सफलताका साथ सम्पन्न गर्न सकिएको उनको भनाइ थियो । उनले कम्युनिष्ट एकताप्रति जनताको अभिमत जाँच्ने ब्यारो मिटरका रूपमा निर्वाचनलाई लिइएको बताए । 
 
    पार्टी एकतालाई धमिल्याउनका लागि प्रतिक्रियावादी शक्ति र अवसरवादी शक्तिहरू अहिले पनि सल्बलाई राखेको उनको भनाइ छ । 

    चार मुलुकसँग श्रम समझदारी

    सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा नेपालले मलेसिया, जापान, मौरिसस र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) सँग द्विपक्षीय श्रम समझदारी गरेको छ । ती मुलुकसँगको सम्झौतामा विश्वव्यापी रूपमा उठ्दै आएको शून्य लागतको विषयलाई स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छ। 

    श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले कतार, साउदी अरब, ओमान, कुवेत, टर्कीलगायत मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको बताए । 
 गन्तव्य मुलुकको विविधीकरण गर्ने सन्दर्भमा सरकारले गुणस्तरीय बजारको खोजीमा सरकारले जर्मनी, पोर्चुगल र बेलायतसँग पनि रोजगारीको सम्भावनाका बारेमा संवाद अघि बढेको बताए । 

    उपप्रमुखद्वारा नगरपालिकामा ताला

    नगरपरिषद्को  पूर्वसन्ध्यामा रामगोपालपुर  नगरपालिकाको कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको छ । सोमबार नगरउपप्रमुख सीता देवीले गाडीको विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै कार्यालयमा तालाबन्दी गरेकी हुन् । 

    आफूले चढ्ने गाडीमाथि नगरप्रमुख अशोककुमार मण्डलले कब्जा जमाएको र सोही कारण नगरयोजना तर्जुमा कार्यक्रम अगाडि बढ्न नसकेको तथा प्रमुखले केही वडाध्यक्षसँग मिलेर मनपर्दी रूपमा कर उठाउँदै आएकाले बाध्य भएर तालाबन्दी गर्नुपरेको उपप्रमुख साहले बताइन् । 
भन्सारका नासुसँग दुई करोडको अकुत सम्पत्ति 
भन्सारका नायव सुब्बा रामप्रसाद भट्टराईसँग दुई करोडभन्दा धेरै अकुत सम्पत्ति भेटिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले सोमबार उनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । 
पछिल्लो समय कञ्चनपुर भन्सार कार्यालयका नावय सब्बा भट्टराईको दुई करोड ८ हजार ५४० रुपैयाँ सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको आयोगका प्रवक्ता प्रदीप कुमार कोइरालाले बताए ।

    आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन नगर्नेको नाम कालोसूचीमा 

      राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन नगर्ने अधिकारीको नाम कालोसूचीमा सार्वजनिक हुने बताएका छन् । 

       आयोगले आयोजना गरेको मानवअधिकारको समसामयिक विषयमा सञ्चारकर्मीसँगको छलफल कार्यक्रममा उनले आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन नगर्ने निकायको नाम कालोसूचीमा सार्वजनिक गर्ने बताएका हुन् । 

       आयोगका अध्यक्ष शर्माले भने, “आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वयन नगर्ने निकायको नाम कालोसूचीमा राखिन्छ, कालोसूचीमा नाम पीडकको त हुने नै भयो, पीडकलाई कारवाही नगर्ने निकायको नाम पनि कालोसूचीमा सार्वजनिक गरिन्छ ।”