मौद्रिक नीतिमा अझै ‘वित्तीय मर्जर’ प्राथमिकतामा, माहोल बनाउँदै राष्ट्र बैंक

असार १६, २०७६

काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जर (एकआपसमा गाँभिने प्रक्रिया) मा लैजाने नीतिलाई प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अधिकारीसँग कुरा गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरन्जीवि नेपाल र डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले आगामी आर्थिक वर्षमा मर्जरमा जानका लागि आवश्यक तयारी थाल्न निर्देशन दिइसकेका छन् ।


ADVERTISEMENT

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले आगामी २७ असारमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी दिँदै मर्जरका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अधिकारीसँग छलफल गरिएको जानकारी दिए ।

‘मौद्रिक नीति २७ गते ल्याउने कार्यक्रम रहेको छ,’ निरौलाले भने, ‘मौद्रिक नीतिमार्फत मर्जरमा जोड दिने कुरा छ । मर्जरका लागि तयार रहनु भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अधिकारीसँग छलफल समेत भइसकेको छ ।’ बैंकले मौद्रिक नीति आउनुअघि नै माहोल बनाउने काम गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि मर्जरबारे चर्को बहस शुरू भएको छ ।

मर्जर प्राथमिकतामा किन ?

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या बढी हुँदा सुशासनमा कमी देखिएको र नियमन गर्न अप्ठ्यारो भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले प्रत्येक वर्ष मर्जरको नीति अवलम्बन गर्ने गरेको छ । मर्जरमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या कम गर्न सकेको अवस्थामा नियमन गर्न सजिलो हुने भएकाले मर्जर आवश्यक रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था आपसमा मर्ज भएर ठूलो पूँजीको निर्माण हुने र ठूला परियोजनामा लगानी गर्न रकम अभाव नहुने राष्ट्र बैंकका अधिकारीको भनाई छ ।

चालू आवमा कति भए मर्ज ?

चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा लैजान प्रोत्साहित गरिने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको थियो । वित्तीय स्थायित्व सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा जान प्रोत्साहित गरिने चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । सोअनुसार हालसम्म १ सय ६५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार मर्जरमा जाने १ सय ६५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थामध्ये १ सय २३ वटा संस्थाको लाइसेन्स खारेज गरिएको छ ।

मर्जरमा गएसँगै लाइसेन्स खारेज गरी चालू आर्थिक वर्षमा ४२ वटा संस्था कायम गरिएका राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

असार १६, २०७६ मा प्रकाशित

प्रेम चन्द

पत्रकार चन्द लोकान्तरका लागि आर्थिक तथा समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् । 

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस