कात्तिक २४, २०८०
मिडियाकै हितविपरीत काम गरेर विवादमा तानिएको विज्ञापन बोर्डले दुई वर्षमा राज्यकोषमा २० करोड ३१ लाख रुपैयाँ बढी व्ययभार थपेको छ । मिडियाको हितविपरीत एकपछि अर्को निर्णय गरेको बोर्डले विगत दुई वर्षमा २० करोड ३१...
असार २२, २०७६
काठमाडौं– विषादी परीक्षणपछि मात्रै तरकारी तथा फलफूल आयात गर्न पाउने आफ्नै निर्णयबाट पछि हटेपछि सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
गत असार २ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै सरकारले विषादी परीक्षणपछि मात्रै तकारीको आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
सरकारको यो व्यवस्थापछि विषादीको परीक्षण गर्ने र खानयोग्य निस्केमा मात्रै आयात गर्ने काम भइरहेको थियो ।
सरकारले गरेको उक्त निर्णयको उपभोक्ता र किसानहरूले खुलेर स्वागत गरेको थिए । मुलुकमा आफ्नै उत्पादन खपत हुने भन्दै किसान खुशी थिए । उपभोक्तामा पनि विषादीरहित तरकारी तथा फलफूल खान पाउने खुशी थियो ।
सरकारले विषादी परीक्षण पछि मात्रै आयात गर्न पाउने व्यवस्था गर्न उपभोक्ता मात्रै नभएर आयात प्रतिस्थापन गरी व्यापार घाटा कम गर्ने पनि थियो । सबै दृष्टिकोणबाट सरकारले गरेको उक्त निर्णय स्वागतयोग्य नै रहेको थियो ।
यद्यपि सरकारले आवश्यक तयारी भने गरेको थिएन । तरकारी आयात हुने नाकाहरू व्यवस्थित थिएनन् । परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला (ल्याब)हरू थिए । ल्याबमा सबै खाले विषादी परीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था र आवश्यक कर्मचारीहरू थिएनन् ।
आयातकर्ताले काठमाडौं आइपुगेर तरकारीको विषादी परीक्षण गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । काठमाडौं पुगेर विषादी परीक्षण गरी नाकामा पुगुञ्जेलसम्म धेरै समय लाग्ने भयो । धेरै समय लाग्दा नाकामा तकारी रोक्नु परेपछि तरकारी कुहिएर खेर जाने समस्या रहेको आयातकर्ताले पनि गुनासो गरे ।
उता भारतले पनि आफूले निर्यात् गरिरहेको तरकारी नेपालले रोक्दा आफ्ना किसान मर्कामा परेको भन्दै सोझै कृषि मन्त्रालयल र वाणिज्य मन्त्रालयमा पत्राचार गर्यो ।
काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासका कर्मचारी आएर कृषि मन्त्रालय र वाणिज्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई सरकारको उक्त निर्णय फिर्ता गर्न भन्दै दबाब दिन थाले ।
अन्ततः भारतको दबाबकै कारण नेपाल सरकारले निर्णय फिर्ता लिएको भन्दै सञ्चारमाध्यमदेखि समाजिक सञ्जालसम्म सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ ।
सरकार आफ्नो निर्णयबाटै पछि हटेपछि उपभोक्ताकर्मीहरूले पनि सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन् । प्रयोगशाला र कर्मचारीको व्यवस्था गरेर थप प्रभावकारी बनाउनुको सट्टा निर्णयबाटै पछाडि हट्नु सरकारको लाचारीपना भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले बताएका छन् ।
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले विषादी परीक्षणपछि तरकारी तथा फलफूल आयात गर्न पाउने व्यवस्था अझ व्यवस्थित गरेर लागू गर्नुको सट्टा पूरै निर्णयबाट पछि हटेर सरकारले आफ्नो लाचारीपना देखाएको बताए ।
‘सकेसम्म त पहिले नै कर्मचारीको व्यवस्था गरेर मात्रै यो लागू गर्नुपर्थ्यो । लागू भइसकेपछि सरकारले तत्परता देखाएर कर्मचारीको व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो ।
त्यो पनि गरेन,’ महर्जनले भने, ‘अन्त्यमा सरकार विषादी परीक्षण नगर्ने निष्कर्षमा नै पुग्यो । यो सरकारको लाचारीपना नै हो ।’
अझ पनि कर्मचारी र प्रयोगशालाको व्यवस्था गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिक्रिया सरकारी अधिकारीहरूबाट आइरहेको भन्दै कार्यान्वयनमा आशंका रहेको बताए ।
उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले सरकारले भारतसामु लाचारीपना देखाएको र निरीह भएको बताए । ‘सरकार भारतसामु झुकेको छ । यो सरकारको लाचारीपना नै हो,’ उनले भने, ‘परीक्षण गर्ने निर्णयमा पुगिसकेपछि कर्मचारीको व्यवस्था गरेर थप प्रभावकारी बनाउनुपर्थ्यो ।’
अझै पनि सरकारले ६ महिनामा कर्मचारीको व्यवस्था गरेर विषादी परीक्षणपछि मात्रै आयात गर्न पाउने नीति कार्यान्वनमा ल्याइने बताएर आफ्नो बचाउ गरेको तिमिल्सिनाको भनाइ थियो ।
‘सरकारले ६ महिनामा कर्मचारीको व्यवस्था गरेर विषादी परीक्षणपछि मात्रै आयात गर्न पाउने नीति कार्यान्वनमा ल्याइने बताएको छ’ तिमिल्सिनाले भने, ‘त्यसको ग्यारेन्टी के त ? यो सरकारको आफ्नो बचाउ गर्ने माध्यम मात्रै हो ।’
सरकारी निर्णयप्रति व्यवसायीहरू पनि आक्रोशित देखिएका छन् ।
व्यवसायीहरूको आक्रोश हेर्नुहोस्, भिडियोमा :
आफ्नै निर्णयबाट पछि हटेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकारी अधिकारी पनि आवश्यक पूर्वाधार तयार गरेर यो नीति कार्यान्वयनमा ल्याएरै छाडिने बताउँदै आएका छन् ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले आवश्यक जनशक्ति र पूर्वाधारको व्यवस्था गरेर विषादी परीक्षणपछि मात्रै आयात गर्न पाउने निर्णय कार्यान्वयमा ल्याइने बताए ।
त्यस्तै शनिवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि सरकारको बचाउ गर्दै कसैको दबाब प्रभावमा विषादी परीक्षणपछि मात्रै आयात गर्ने निर्णयबाट पछि नहटेको र आवश्यक पूर्वाधार तयार गरेर फेरि कार्यान्वयनमा ल्याइने बताएका थिए ।
मिडियाकै हितविपरीत काम गरेर विवादमा तानिएको विज्ञापन बोर्डले दुई वर्षमा राज्यकोषमा २० करोड ३१ लाख रुपैयाँ बढी व्ययभार थपेको छ । मिडियाको हितविपरीत एकपछि अर्को निर्णय गरेको बोर्डले विगत दुई वर्षमा २० करोड ३१...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त' समेत मुछिएको १३८ किलो सुन तस्करीको फाइल पर्याप्त अनुसन्धानविनै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा पुन आएलगत्तै भन्सार विभागले पर्याप्त अनुसन्धानविनै फा...
यामाहाको एमटी १५ को करसहितको वास्तविक मूल्य करिब ३ लाख ६८ हजार मात्र हो, तर यसलाई यामाहाको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्ल्यू इन्टरप्राइजेजले ५ लाख २५ हजारमा बेचिरहेको छ । यसको शो-रूम मूल्य वास्तविक मूल्यभन्दा डे...
काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेलले झन्डै १ अर्बको प्रोजेक्टमा नेपाल महिला उद्यमी महासंघसँगको पूर्वसम्झौता उल्लंघन गर्दै आफ्नी जेठीसासू अध्यक्ष रहेको संस्थासँग सम्झौता गरेको पाइएको छ । महिला ...
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सोही पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले 'चेक क्लियरिङ'का सम्बन्धमा गरेको दाबीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रस्टीकर...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...