सुर्खेत- कर्णाली प्रदेशसभाका सभामुख राजबहादुर शाहीले शक्ति राष्ट्रभन्दा नेपाल मानव अधिकारका क्षेत्रमा संवेदनशील रहेको बताएका छन् ।

कर्णाली प्रदेशको मानव अधिकार अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख शाहीले अमेरिकाले पनि अहिलेसम्म महिला राष्ट्रपति बनाउन नसकेको बताए ।

‘विदेशी देशहरूले पनि अधिकारका क्षेत्रमा नेपाल जति गर्न सकेका छैनन्,’ सभामुख शाहीले भने, ‘संविधानमै मौलिक अधिकार धेरै राखिनु, महिला, दलित, अल्पसंख्यक, अपांगको आरक्षण गरिने यो ठूलो उपलब्धी हो ।’

उनले संविधानले प्रदत्त गरेका मौलिक अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न तीनै तहका सरकारहरू लागिरहेको बताए ।

राज्यपक्ष भन्दा गैरराज्य पक्षबाट धेरै मानव अधिकार उल्लंघनका घटना भएको बताउँदै त्यसले हाम्रो समाजको स्तर देखाएको सभामुख शाहीको भनाइ छ । समाजको स्तर उठाउन सबै पक्षले लाग्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताउँदै उनले त्यसका लागि कर्णाली प्रदेश सरकार उत्तरदायी रहेको सभामुख शाहीले बताए । उनले मानवअधिकारमैत्री नीति तथा कानून बनाउन प्रदेश सभा तयार रहेको जानकारी दिए । 

द्वन्द्वको समयमा लागेका घाउ अझै पुरिन नसकेको प्रति इंगित गर्दै सभामुख शाहीले कसरी चाँडो भन्दा चाँडो मेलमिलाप गराउन सकिन्छ यसतर्फ सबैको ध्यानाकर्षण हुनुपर्नेमा सभामुख शाहीको जोड थियो । 

सांसद अमृता शाहीले आफू पनि द्वन्द्वपीडित भएको बताउँदै यो समस्या समाधान गर्न सरकार लागि पर्नुपर्ने बताइन् । आफूले सधैं प्रदेशसभामा द्वन्द्वपीडितको समस्याको समाधानका लागि आवाज उठाइरहेको बताइन् । ‘संविधानले धेरै अधिकार दिएपनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘यो लागू गर्न के गर्न सकिन्छ सबैको सुझाव, दबाबको आवश्यकता रहेको छ ।’

कार्यक्रमका सहभागीहरूले इन्सेकले खाद्यसुरक्षा, सडक बालबालिका, संविधानले प्रदत्त गरेका मौलिक अधिकार कार्यान्वयन भए नभएका विषयमा पनि प्रतिवेदनमा समेट्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

कर्णालीमा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा वृद्धि

अनौपचारिक सेवा केन्द्र इन्सेकले कर्णाली प्रदेशमा २०७५ पौष १५ गतेदेखि २०७६ साल असार १५ गतेसम्म २२१ ओटा मानवअधिकार उल्लंघनका घटना भएको जनाएको छ ।

सोमवार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरिएको अन्तरक्रियामा इन्सेक कर्णाली प्रदेशका संयोजक नारायण सुवेदीका अनुसार ती घटनाबाट २२२ जना पीडित भएको पाइएको छ । तर अघिल्लो ६ महिनामा भने १५९ वटा मानवअधिकार उल्लंघनका घटना भएकामा १६७ जना पीडित भएको इन्सेकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त प्रतिवेदनले कर्णाली प्रदेशमा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा वृद्धि भएको देखाएको छ ।

चालु ६ महिनामा राज्य पक्षबाट ३८ जना र गैरराज्य पक्षबाट १८४ जना विभिन्न घटनामा पीडित भएको उल्लेख छ । अघिल्लो ६ महिनामा राज्यपक्षबाट २५ जना र १४२ जना गैरराज्य पक्षबाट पीडित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यो वर्ष राज्यद्वारा प्रतिबन्धित क्रियाकलापमा संलग्न भएको आरोपमा कर्णालीमा ३४ जना पुरुष र १ जना महिला प्रहरीबाट गिरफ्तार भएका थिए भने राज्य पक्षबाट दुइ जनालाई धम्की तथा एक जनालाई यातना दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

गैरराज्य पक्षबाट ३७ जना पुरुष सहित १८४ जना पीडित भएको पाइएको छ । जसमध्ये अपहरणका घटनामा एक जना, कुटपिटका घटनामा ९ जना, बालअधिकार ६ बालक २८ बालिका, अमानवीय व्यवहारमा २ जना,  घाइते ८ जना पीडित भएका छन् । यस्तै ३ पुरुष र ५ महिलाको हत्या, ४ पुरुष र ४ महिलाले जातीय विभेद, ४ पुरुष १ महिलाले धम्की तथा महिला अधिकार हननका घटनामा १०९ जना पीडित भएको इन्सेकको ६ महिनाको मानव अधिकार स्थिति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।