चैत २, २०८०
त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार बाहिरबाट गत साउन २ गते समातिएको झण्डै ६१ केजी सुन तस्करीमा संलग्न विचौलिया जीवन चलाउनेले प्रहरी हिरासतबाट छुट्न ६० लाखको बार्गेनिङ भएको छानबिन समितिलाई बयान दिएका छन् । ३० लाख रुपैय...
असार २३, २०७६
काठमाडौं– मुलुक संघीयतामा गएपछि एक लाखभन्दा बढी कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्नका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मातहत गठित कर्मचारी समायोजन महाशाखा विघटन भएको छ ।
गुनासो व्यवस्थापन सहित समायोजनका सम्पूर्ण काम सम्पन्न भएपछि सह–सचिव केदार पनेरू नेतृत्वको उक्त महाशाखा औपचारिक रूपमा विघटन भएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो ।
कर्मचारी समायोजन जस्तो जटिल कामको सफलतापूर्वक नेतृत्व गरेका सहसचिव पनेरूलाई हाल योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
‘समायोजनको सम्पूर्ण काम सम्पन्न भएपछि महाशाखा नै डिजल्भ भएको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो– ‘मन्त्रीज्यू (संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित) बाट उक्त फाइल स्वीकृत भइसकेको छ ।’
करीब ७५ प्रतिशत गुनासो सम्बोधन
कर्मचारी समायोजन महाशाखा गठन भएर समायोजनको प्रक्रिया शुरू भएपछि गुनासो सम्बोधनका लागि २०७५ पुस १ गते सह–सचिव रूपनारायण भट्टराईको संयोजकत्वमा ‘कर्मचारी समायोजन गुनासो व्यवस्थापन’ समिति गठन भएर काम शुरू भएको थियो ।
२०७५ चैत १४ गते समायोजन सम्पन्न भएको औपचारिक घोषणा हुनु अघिबाटै गुनासो प्राप्त हुन थालेको थियो ।
अन्तिम चरणमा स्वास्थ्य सेवातर्फका कर्मचारीको समायोजन भएपनि निजामतीतर्फको समायोजन त्यसअघि नै सम्पन्न भइसकेको थियो ।
निजामतीतर्फ क्रमशः राजपत्रांकित विशिष्ट, प्रथम, द्वितीय, तृतीय हुँदै अघि बढेको प्रक्रियामा त्यसपछि राजपत्र अनंकित र अन्य कर्मचारीहरूको समायोजन भएको थियो ।
समायोजनमा चित्त नबुझेकाहरूले गुनासो व्यवस्थापन समितिमा गुनासो दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरिएकोमा कुल १९ हजार २ सय ११ जनाले गुनासो सहितको निवेदन दिए ।
गुनासो गर्नेमध्ये अधिकांश स्वास्थ्य सेवातर्फका थिए । कुलमध्ये निजामतीतर्फ ६ हजार ९ सय ५ र स्वास्थ्य सेवातर्फ १२ हजार ३ सय ६ गुनासो आएको थियो ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार १४ हजार ४ सय ६३ गुनासो सम्बोधन भएको छ । जसमा स्वस्थ्य सेवातर्फ ८ हजार ७ सय ५४ र निजामतीतर्फ ५ हजार ७ सय ९ गुनासो सम्बोधन भएको छ ।
सम्बोधन भएका गुनासो कुल संख्याको करीब ७५ प्रतिशत हुन आउँछ ।
संघ र स्थानीय तहको स्वीकृत दरबन्दीमा हेरफेर !
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दीको संख्यामा पनि थोरै हेरफेर भएको छ ।
गत चैत १४ गते कर्मचारी समायोजन सम्पन्न भएको घोषणा गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा वितरित प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख भएभन्दा केही संख्या तलमाथि भएको समायोजनको अन्तिम विवरणमा देखिन्छ ।
संघको दरबन्दी केही बढ्दा स्थानीय तहमा केही घटेको छ । यसअघि संघको स्वीकृत दरबन्दी ४८ हजार ४ सय ९ रहेकोमा समायोजनको काम बिट मार्दा उक्त संख्या ४८ हजार ६ सय ६ कायम भएको देखिन्छ ।
प्रदेशका लागि स्वीकृत दरबन्दीमा भने कुनै हेरफेर भएको देखिन्न । यस्तै स्थानीय तहमा ६६ हजार ९ सय ८ दरबन्दी कायम भएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएकोमा हाल ६६ हजार ७ सय १९ कायम गरिएको छ ।
संघमा १ सय ९७ दरबन्दी बढ्दा स्थानीय तहमा १ सय ८९ दरबन्दी घटेको छ ।
त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार बाहिरबाट गत साउन २ गते समातिएको झण्डै ६१ केजी सुन तस्करीमा संलग्न विचौलिया जीवन चलाउनेले प्रहरी हिरासतबाट छुट्न ६० लाखको बार्गेनिङ भएको छानबिन समितिलाई बयान दिएका छन् । ३० लाख रुपैय...
यातायात कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा ठूलो संख्यामा अवैध लाइसेन्स बाँडिएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन शुरू गरेको छ । लिखित र ट्रायल परीक्षा नै नलिई अवैध ढंगले ठूलो परिमा...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ । ट...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका तत्कालीन कामु निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार...
नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई नियन्त्रणमा लिएर खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका रिगल भनिने गुण्डानाइके योगराज ढकालले संविधान दिवस (असोज)का अवसरमा आममाफी पाएको विषयमा...
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठ सिंहदरबारका कर्मचारीबीच 'गसिप'को विषय बनेकी छन् । छिनछिनमा मिटिङ गर्नुपर्ने, सर्वसाधारणले भेट्ने समय मिलाउन क्यूआर कोड स्क्यान गर्नुपर्ने, रिपोर्...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...