निकम्मापनको पराकाष्ठा : मुख्यसचिवले प्रधानमन्त्रीलाई गुमराहमा राख्ने हिम्मत गर्छन् ?

असार २६, २०७६

काठमाडौं – आफ्ना अभिव्यक्तिमा सितिमिति नझुक्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधवार जनतासँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रममा एउटा भुल स्वीकारे – भारतबाट आउने तरकारीको विषादी जाँच प्रकरणमा भारतीय दूतावासले लेखेको पत्रबारे मलाई गुमराहमा राखियो । बिहीवार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा त ओलीले ‘म लज्जित हुनुपर्‍यो, क्षमाप्रार्थी छु’ नै भने ।

तरकारीमा विषादी परीक्षण शुरू गर्ने र रोक्ने निर्णयले सत्तारुढ दल नेकपाभित्र भूइँचालो ल्याइदिएको छ । विषादी प्रकरणको असरले भूतप्रेत र छौंडाजस्ता अन्धविश्वासका कुरा राजनीतिक बहसमा आएका छन् । हरेक व्यक्तिको भान्सामा पुगेको स्वास्थ्यसँग गाँसिएको विषय भएकाले विषादी प्रकरण आमनागरिकको चासो र सरोकारको विषय भयो । 


ADVERTISEMENT

विषादी जाँचको ‘राष्ट्रवादी’ निर्णय उल्टाइएकोमा बढेको आक्रोश मत्थर गर्न सम्भवतः प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो पटक गल्ती महसूस गरे । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आउनुभन्दा पहिले सर्वोच्च अदालतले विषादी परीक्षण नगरी तरकारी ल्याउने काम रोक्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेका थियो । 

राजधानीको धुलोमैलो नियन्त्रण नै नभएपछि सरकारको विरोध गर्न मास्क लगाएर हिँड्छन् भनेर भन्ने प्रधानमन्त्री पहिलो पटक रक्षात्मक सुनिए विषादी प्रकरणमा । पहिलो कार्यकालमा नाकाबन्दीविरुद्ध अडान लिएर ‘राष्ट्रवादी’ नेताको छवि बनाएका ओलीलाई जनभावना विपरीत निर्णय गर्ने नैतिक अधिकार बाँकी छैन, न त नूनदेखि सुनसम्म पूरै भारतमा आश्रित बन्दै गएको नेपाली अर्थतन्त्रको गति रोकिने गरी भारतीय तरकारी र फलफूल आयातमा रोक लगाउने सामथ्र्य नै ।

विषादीयुक्त तरकारी र फलफूलका ट्रक नेपालले रोक्दा इन्धन र ग्यासका ट्यांकर रोकेर हाहाकार मच्चाइदेला भन्ने त्रासबाट पनि सरकार मुक्त हुन सकेको छैन । 

मातृकालाई पनि गुमराहमा ?

विषादी परीक्षण तत्काल रोक्ने निर्णयबाट पछि हटेको भोलिपल्ट २४ असारमा मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवले सचिवहरूले आफूलाई गुमराहमा राखेको बताएका थिए । मन्त्री यादवले तरकारी र फलफूलले सिंहदरबारमा भूइँचालो ल्याउला भनेर आफूले कल्पना समेत नगरेको बताएका थिए । आफ्नै मन्त्रालयका सचिव, कृषि र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवले आफूलाई गुमराहमा पारेको मन्त्री यादवको दाबी थियो । 

राष्ट्रिय सभाको बैठकमा जवाफ दिने क्रममा त मन्त्री यादवले सरकारले आफैं नाकाबन्दी गरेकोजस्तो भएकाले विषादी परीक्षणको निर्णयबाट तत्काल पछि हट्नु परेको बताए । 

विषादी प्रकरणमा मन्त्रीले दिएका हल्काफूल्का जवाफले प्रश्न उठाएको छ – यदि सचिवले घुमाउन सक्छन् भने ती मन्त्रीको आवश्यकता किन पर्‍यो ? मन्त्रीलाई गुमराहमा राख्ने सचिवलाई किन कारवाही भएन ? के मन्त्री यादवले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनु पर्दैन ?

प्रधानमन्त्रीलाई बाहेक अरुलाई नटेर्ने मुख्यसचिव !

सरकारका दैनिक प्रशासनिक काम कारवाहीबारे प्रधानमन्त्रीलाई औपचारिक रुपमा जानकारी गराउने काम मुख्यसचिवको हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजानेदेखि मन्त्रिपरिषद्का निर्णयको माइन्यूट गर्ने काम मुख्य सचिवले नै गर्छन् । अर्थात् स्थायी सरकार भनिने कर्मचारी प्रशासनको नेतृत्व मुख्यसचिवले गरेका हुन्छन् । 

सबै सचिवको पहुँच नहुने भएकोले प्रधामनन्त्रीलाई ‘ब्रिफ’ गर्ने काम मुख्यसचिवको हो । अवकाश प्राप्त एक सचिवका अनुसार सामान्य कामबारे त मुख्य सचिवलाई जानकारी गराइएको हुन्छ भने कूटनीतिक रुपमा पठाइएको पत्रबारे जानकारी नहुने कुनै हुँदैन ।

नेपाल सरकारका मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी छन्, जसलाई भेट्न प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न सरह मुस्किल भएको मन्त्रीहरूले गुनासो गर्छन् । सरकारका एक मन्त्रीका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली, एक सल्लाहकार र नेकपामा एक नेताबाहेक मुख्यसचिवले कसैले भनेको टेर्दैनन् । ‘प्रधानमन्त्रीज्यू सिंहदरबारमा विरलै उपस्थित हुनुहुने भएकाले भेट नभएको भए बेग्लै कुरा नत्र यति ठूलो विषयमा प्रधानमन्त्री अनविज्ञ हुने कुरा हुँदैन,’ पूर्व माओवादी खेमाका एक नेता भन्छन् ।

समन्वय अभाव कि झूट लुकाउने प्रपञ्च ?

असार २१ गते नेकपा संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा ओलीले ‘कस्तो पत्र कसले पठाएको पत्र ?’ भनेर रुखो जवाफ फर्काए तर भारतीय दूतावासले असार १४ गते नै परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालयलाई बोधार्थमा पत्राचार गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीको भनाईलाई पत्याउने हो भने उनलाई १२ दिनसम्म सरकारी निकायले गुमराहमा राख्यो ।

प्रधानमन्त्री ओली र मन्त्री यादवको भनाइलाई पत्याउने हो भने सरकार सञ्चालन चुनाव जितेर आएका मन्त्रीभन्दा अरु कसैले चलाएको हुनुपर्छ । नेकपा अध्यक्ष समेत रहेका केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेपाल सरकार र प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको छायाँ सरकारबाहेक तेस्रो सरकारको उपस्थिति छैन । दुईतिहाइ बहुमत भएको शक्तिशाली सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई गुमराहमा राख्न सक्ने शक्ति को हो भन्ने कौतुहलता उत्पन्न गराइदिएको छ प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले ।

उल्लेखनीय काम गर्न नसकेपछि कर्मचारीले टेरेनन् भन्ने प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूको सनातनी आरोप हो । आफूले गर्न नसकेपछि दोष अरुको टाउकोमा हाल्ने रोगबाट नेपालका नेताको चरित्र वर्तमान सरकारमा पनि देखिएको छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग समेत आफ्नै मातहत राखेका प्रधानमन्त्रीलाई भारतीय दूतावासले पठाएको पत्रबारे थाहा नहुने भन्ने कुरा अलि अस्वाभाविकजस्तो सुनियो । यो राज्य निकम्मा बन्दै गइरहेको संकेत हो ।

कर्मचारीले सचिवलाई नटेर्ने, सचिवले मन्त्रीलाई गुमराहमा राख्ने र मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई गुमराहमा राख्ने र नटेर्ने भनेको मनपरीतन्त्र र लापरवाहीको पराकाष्ठा हो । यसरी पनि राज्य चल्छ र ?

प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले भन्दै आएका छन्, यो आवधिक निर्वाचनबाट आएको नियमित सरकार मात्र होइन, केही जिम्मेवारी छन् । नेकपाका नेताहरूको सामूहिक भनाइ छ – यो सरकारलाई असफल हुने छूट छैन । परन्तु दुईतिहाइ बहुमत सहितको शक्तिशाली सरकारको हालत भने निरीह देखियो । यही पाराले ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सरकारी नारा’ अबको साढे ३ वर्ष (आवधिक निर्वाचन गर्न बाँकी समय) मा पूरा हुने छाँट छैन ।

असार २६, २०७६ मा प्रकाशित

जी भट्ट

भट्ट ‘लोकान्तर’का डेस्क सम्पादक हुन् ।

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस