जनकपुरधाम - प्रदेश २ मा अविरल बर्षाका कारण आएको बाढी र डुबानमा परेर ३२ जनाको निधन भइसकेको छ भने लाखौँ मानिस घरवारविहिन भई विस्थापित भएका छन् ।

नेपालको संविधानको अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीमा विपद् व्यवस्थापन राखिएको छ । त्यस कारण प्राकृतिक विपद्का विषयमा तिनै तहका सरकारले समन्वय र सहकार्य गरेर विपद् भन्दा पूर्वको तयारी, विपद्को अवस्थामा आकस्मिक उद्धार तथा राहत वितरण र विपद्पछिको पुनर्स्थापना लगायतको काम गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले प्रदेश २ मा आएको बाढीका कारण ६ लाख भन्दा बढी जनसंख्या प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको प्रदेश २ को प्रहरी कार्यालयको तथ्यांक छ ।

विपद् व्यवस्थापन विज्ञ सुमन कर्णका अनुसार तिनवटै तहका सरकारले विपद् आउनुभन्दा पूर्वतयारी गरेको भए क्षतिलाई न्यूनीकरण भने अवश्य नै गर्न सकिन्थ्यो । बाढी आफैंमा विपद् नभइ मानव सृजित विपद् भएकोले त्यसको रोकथामका लागि समर्पित, संकल्पित र निरन्तर लागिपर्ने छुट्टै सरकारी संयन्त्र नभएकाले पनि प्रत्येक वर्ष ठुलो क्षति हुने गरेको कर्ण बताउछन् ।

'पानीको बहावलाई बग्न दिनुपर्छ, त्यो रोकियो भने पानी जम्छ र त्यही पानी बाढी बनेर घरमा पस्ने गर्छ,’ विपद् व्यवस्थापन विज्ञ कर्णले भने, ‘विविध कारणले गर्दा प्रत्येक वर्ष तराईमा बाढीले धेरै ठुलो जनधन समेतको क्षति पुर्याउने गरेपनि हामीले त्यसबाट पाठ नसिकेर त्यसको रोकथामका लागि अपनाउनुपर्ने उपाय नअपनाउनु नै दुर्भाग्य हो ।’

नयाँ विपद् व्यवस्थापन ऐन आएको दुई वर्ष भईसक्यो । राष्ट्रियस्तरको विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण बनाउने कुरा थियो तर बनाउनेतर्फ कुनै प्रयास नै भएको छैन । त्यसै गरी प्रदेशमा पनि प्रादेशिक स्तरको प्राधिकरण बनाउने कुरामा ध्यान पुग्न नसकेको कर्णले बताए ।

धनुषामा बाढीको निरीक्षण गर्न आएका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मात्रिका यादवले विपद्को व्यवस्थापनबारे गर्नुपर्ने पूर्वतयारीका विषयमा आफूले पनि मन्त्रीमण्डलमा पटक-पटक कुरा उठाउने गरेको बताए । त्यसका लागि आवश्यक गोताखोरको संख्या कम रहेको र उनीहरूको पारिश्रमिक बढाउनेदेखि अन्य कुरामा समेत नेपाल सरकारले ध्यान दिइरहेको उनले बताए । तर, पूर्वतयारीका विषयमा पत्रकारहरूले पनि पहिले देखि नै कलम चलाएर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्नेमा बाढी आएपछि मात्र समाचार लेख्ने कामका कारण पनि पूर्वतयारीमा सरकारको ध्यान पुग्न नसकेको मन्त्री यादवले बताए ।

‘पहिले पहिले त लाइफ ज्याकेट वा रबर बोट पनि देखिदैनथ्यो, तर यस पटकको बाढीमा कमै संख्यामा पनि ती सामान त देखियो नि,’ मन्त्री यादवले असार ३१ गते जनकपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए, ‘केन्द्र सरकारले गरेको पूर्वतयारीकै नतिजा तपाईंहरूले ती सामान पनि देख्नुभयो ।’ 

विपद्का बेला संघ सरकारका प्रतिनिधिको रूपमा रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा तिनको मातहतमा रहेको चारवटै निकायका सुरक्षाकर्मी खटिएका हुन् । स्थानीय तहमा स्थानीय सरकार पनि प्रत्यक्ष रूपमै फिल्डमा खटिएका थिए । तर, प्रदेश सरकारको कुनै पनि संयन्त्र प्रत्यक्ष रूपमा देखिएनन् । प्रदेश सरकार मातहत अहिले त्यस्तो कुनै संयन्त्र नै नआएकाले फिल्डमा जनताले अनुभूति गर्न नसकेको हुन सक्ने प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवकै पनि स्वीकारोक्ति छ ।

तत्काल प्रदेश सरकारले केही गर्न नसके पनि उद्धारका लागि तथा राहतको सामग्री खरिद गर्न पैसाको अभाव नहोस् भन्ने सोचेर नै प्रदेश सरकारले प्रति जिल्लामा १०/१० लाख रुपैयाँ पठाएको उनले बताए । 

मुख्यमन्त्री लाल बाबु राउत नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट बाढीमा परेर मृत्यु हुने मृतक परिवारलाई जनही ३/३ लाख रुपैयाँ राहत स्वरूप वितरण गर्ने निर्णय गर्यो । प्रत्येक जिल्लाको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिलाई १०/१० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय समेत गर्यो । त्यसका अतिरिक्त प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सहित ६ जना मन्त्री तथा ६ जना राज्य मन्त्रीले आफ्नो १ महिनाको तलब समेत पिडित परिवारलाई राहत स्वरूप दिने निर्णय समेत गर्यो ।

प्रदेशमा यत्रो ठुलो जल-प्रलय आउँदा प्रदेश सरकारको तर्फबाट भएको योगदान त्यही हो । केही मन्त्री तथा राज्य मन्त्रीले आ-आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेर पीडित परिवारलाई राहतका सामग्रीहरू समेत वितरण गरेको घटना पनि देखिएको थियो ।

त्यसका अतिरिक्त मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, प्रदेशका सुरक्षा निकायका प्रमुख लगायतलाई बोलाएर केही निर्देशन दिने काम गरे । ‘राहत तथा उद्धारको कार्यलाई तीव्रता दिनुका साथै भत्किएर, कटानमा परेर अवरुद्ध भएका सडक संजालहरू तत्काल सुचारु गराउन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिवलाई निर्देशन दिने काम पनि मुख्यमन्त्री ज्यूले गर्नुभयो,’ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका उपसचिव सुशील श्रेष्ठले भने, ‘प्रदेश सरकारले आफ्नो तर्फबाट यो विपत्तिको सामना गर्न तथा जनतालाई सेवा दिन आफ्नो तर्फबाट अहोरात्र खटिएको छ ।’

प्राकृतिक विपत्तिका सामु कसैको केही चल्ने कुरा पनि होईन तर त्यसको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न पूर्वतयारी भने अवश्य नै गर्न सकिन्छ । तर प्रदेश सरकारले विपद्को सामना गर्न तथा प्रतिकार्य गर्न कुनै तयारी नै नगरेकाले पनि ठूलो संख्यामा मानवीय क्षति हुनुका साथै भौतिक क्षतिसमेत भएको छ ।

प्रदेश सरकारले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवको अध्यक्षतामा विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समिति पनि गठन गरेको छ । उक्त मन्त्रालयका राज्य मन्त्री समेत सदस्य रहेको उक्त समितिमा प्रदेश सरकारको विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, प्रदेश स्तरीय नेपाली सेनाको कार्यालय प्रमुख, प्रहरी प्रमुख,  सशस्त्र प्रहरी बलको कार्यालय प्रमुख, राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुख, प्रदेशस्तरीय उद्योग वाणिज्य संघ प्रमुख, रेडक्रस सोसाइटीका प्रमुख, पत्रकार महासंघका सभापति समेत सदस्य रहेका छन् ।

प्रदेश सरकारले प्रदेश मन्त्रीपरिषदको बैठकबाट गत वर्ष नै  प्रदेश विपद् पीडित उद्धार र राहतसम्बन्धी कार्यविधि तथा मापदण्ड समेत पारित गरिसकेको छ । गर्नु पर्ने काम, कर्तव्य र अधिकारमा समेत विभिन्न किसिमका प्रावधानहरू पनि राखिएका छन् । यति मात्र होईन आन्तरिक मन्त्रालय मातहत मात्रै विपद्, उद्धार तथा राहत कोष पनि छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवका अनुसार उक्त कोषमा करीब ३ करोड रुपैयाँ संचित गरेर राखिएको छ ।

उक्त कोषबाट विपद्मा परेका बेला राहत तथा उद्धार कार्यका लागि खर्च गर्ने गरिएको छ । पीडित परिवारलाई न्युनतम १० हजारदेखि अधिकतम ५० हजार रुपैयाँसम्म राहत रकम उपलब्ध गराउने मापदण्ड बनाइएको छ । साथै मृतक परिवारलाई समेत राहतस्वरूप प्रति मृतक परिवार १/१ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने गरिएको उक्त मन्त्रालयका निमित्त सचिव अरुण कुमार झाले बताए ।

यी सबै कुरा विपद् आएपछि विपद्का बेला तथा विपद्पछि गर्ने कुराहरू हुन । तर विपद् भन्दा पूर्व प्रतिकार्यका लागि प्रदेश सरकारले कुनै तयारी नै गरेको थिएन । आश्चर्य लाग्दो कुरा त के हो भने आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा विपद्को सामना गर्न मन्त्रालयले ३० लाख रुपैयाँ पनि छुट्याएको थियो । तर मन्त्रालयले कुनै पनि सामग्री नै खरिद गर्न सकेन । निमित्त सचिव झा भन्छन्, ‘म वैशाख आएँ, सार्वजनिक खरिद् ऐन अनुसार सामग्री किन्न कम्तिमा पनि ७० दिन म्याद आवश्यक पर्छ ।’  समय नै नभएकाले कुनै पनि सामग्री किन्न नसकेको उनले बताए । उनी अघिका सचिवहरू जगदीश रेग्मी र देबीराम भण्डारीले किन खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएनन् भन्ने विषयमा आफू जानकार नरहेको झाले बताए ।

कति सामग्री आवश्यक छ?

प्रदेश २ मा बाढीको सामना गर्न सामग्रीहरू पहिले देखि नै भण्डारण गरेर राखिएको हुनुपर्ने हो । केही अघि मात्र प्रदेश सरकारले गरेको प्रदेशस्तरीय विपद् सम्बन्धी बैठकमा प्रदेशका लागि आवश्यक सामग्रीहरूको सूची नै तयार गरिएको थियो । जस अनुसार प्रदेशका प्रत्येक जिल्लामा कम्तिमा पनि एउटा मोटरबोट सहित १० वटा रबरबोट आवश्यक थियो । प्रति जिल्ला १५ सय लाईफ ज्याकेट, १८ देखि २० हजारको संख्यामा घरसहितको टेन्ट, ५ हजारदेखि ६ हजारसम्मको संख्यामा पौडी खेल्ने रबरको ट्युब, ५ हजारदेखि ६ हजारसम्मको संख्यामा हेल्मेट, २ सय ५० वटा डोरी हुनुपर्ने थियो ।

यसका अतिरिक्त तत्काल राहत स्वरूप खाद्यान्न सामग्री संकलन गरेर भण्डारण गरेर राखिनुपर्ने थियो । तर ती सबैमध्ये कुनै पनि कुराको बन्दोबस्त भने कुनै पनि सरकारले गरेको थिएन । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका निमित्त सचिव झाका अनुसार प्रदेश सरकारसँग संघीय सरकारले प्रदान गरेको ६५ वटा 'टारपोलिन सीट' (भुइँमा ओछ्याउने त्रिपाल), २० वटा टेन्ट र ३ सय संख्यामा पातलो कम्बल मात्र थियो । ती सामग्रीहरू हालसम्म पनि त्यसै राखिएको छ ।

नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरीसँग समेत गरेर प्रदेशमा कुल ८ वटा मात्र रबरबोट थियो । उद्धार तथा खोजी कार्यसमेत तत्कालै गर्न नसकिएका कारण पनि मानवीय क्षति भएको थियो । पछि उद्धारका बेला कुल २८ वटा रबर बोटको प्रयोग गरेको प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता ज्ञान कुमार महतोले बताएका छन् । 'पर्सामा २ वटा, रौतहटमा १० वटा,सर्लाहीमा एउटा,महोत्तरीमा ८ वटा, धनुषामा ३ वटा, सिरहामा ३ वटा र सप्तरीमा एउटा गरी कुल २८ वटा रबर बोटको प्रयोग गरिएको हो,’ महतोले बताए ।

यति मात्र होईन प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारसँग समन्वय गरेर विराटनगर र काठमाडौंको विमानस्थलमा नेपाली सेनाको हेलिकप्टर पनि तयारी अवस्थामा राखेको थियो । तर बाढी आउँदा मौसम प्रतिकुल भएका कारण हेलिकप्टर उड्नै नसकेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री यादव बताउँछन् । गत शनिवार साँझ मात्र नेपाली सेनाको अर्को हेलिकप्टर आएर सिरहामा फसेका केही मानिसहरूको सकुशल उद्धार गरेको थियो ।

यसरी हेर्ने हो भने संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकार कसैले पनि पूर्वतयारी नगरेका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको छ । थुप्रै भौतिक पूर्वाधारहरू भत्किएका छन्, कृषिमा व्यापक क्षति भएको छ । पशु-चौपायादेखि अन्य जीवजन्तु पनि व्यापक रूपमा मारिएका छन् । ती सबैको त अहिले तथ्यांक पनि संकलन हुन सकेको छैन ।

अहिले त असारमै बाढी आयो । यसअघि तराईमा साउन वा भदौमा बाढी आउने गर्छ । जे भयो भयो, अब त आउने विपद्का लागि तीनै तहका सरकारले पूर्वतयारी गरेर आफ्ना नागरिकको ज्यान जोगाउनुका साथै भौतिक क्षति हुनबाट रोक्ने प्रयास गर्लान् वा नगर्लान् त्यो भने आगामी दिनमा प्रष्ट हुँदै जानेछ ।