बुटवल- सामान ढुवानीमा 'भिसिटिएस सिष्टम' र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनका नियमहरू अव्यवहारिक भएको भन्दै रुपन्देहीका व्यवसायीहरूले शुक्रबार बुटवलमा बिरोध प्रर्दशन गरेका छन ।

रुपन्देहीमा क्रियाशिल व्यवसायीक संस्थाहरूको आह्वानमा शुक्रबार बुटवलका व्यवसायीहरूले र्‍याली सहित विरोध प्रर्दशन र कोणसभा गरेका हुन् । बुटवल उद्योग वाणिज्य संघको सचिवालय परिसर बालमन्दिरबाट सुरु भएको र्‍याली हाटबजारलाइन, अमरपथ, अस्पताललाइन, मिलनचोक राजमार्ग चौराहा हुँदै पुनः ट्राफिकचोकमा आई कोणसभामा परिणत भएको थियो । वर्षा भईरहेको अवस्थामा पनि व्यवसायी छाता ओढेरै र्‍याली तथा कोणसभामा सहभागी भएका थिए ।

कोणसभामा बोल्ने व्यवसायीक सस्थाका नेताहरूले 'मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली (भिसिटिएस)' अव्यवहारीक भएकाले खारेज नभएसम्म वा सरकारले निणर्य गरेर पुनर्विचार नगरेसम्म आन्दोलन जारी राख्ने उद्घोष गरेका थिए ।

उनीहरूले चरणबद्ध सांकेतिक आन्दोलनको सुनुवाई नभए बन्दका विरोधी व्यवसायीहरू बन्दको आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने बताएका थिए । बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष खिमबहादुर हमालको सभापतित्व र नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ रुपन्देहीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ध्रुवकुमार धितालको सञ्चालनमा भएको कोणसभामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रदेश अध्यक्ष गुणनिधि तिवारी, नेपाल उद्योग परिसंघका प्रदेश संयोजक एजाज आलम, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका प्रदेश संयोजक नेत्र पाठक, रुपन्देही व्यापार संघका अध्यक्ष पदम श्रेष्ठ, नेपाल ढुवानी व्यवसायी महासंघ रुपन्देहीका उपाध्यक्ष लगायतले बोलेका थिए ।

आन्दोलनरत व्यवसायीहरूले शुक्रबार प्रदेश ५ का उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री लिला गिरीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन । सञ्जालका सदस्य सस्थाका अध्यक्षहरूले मन्त्री गिरीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउदै व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने सरकारले वातावरण नै बिगार्ने गरी नयाँ नियम लागु गरेकोले खारेज गर्नुपर्छ भन्ने माग राखेका छन ।

त्यसअवसरमा मन्त्री गिरीले यो बिषय संघीय सरकारको भएकाले मुख्यमन्त्री मार्फत संघीय सरकारसंग पहल गर्ने आश्वासन दिए ।

यसैबीच  सञ्जाल रुपन्देहीको शुक्रवार बसेको बैठकले मंगलवारसम्म आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । सञ्जालले आईतवार प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई समस्याको जानकारी गराउनुका साथै ज्ञापन पत्र बुझाउने, सोमवार बुटवलस्थित आन्तरीक राजश्व कार्यालय र राजश्व अनुसन्धान कार्यालयमा एक एक घण्टा घर्ना दिने र मंगलवार जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देही र आन्तरीक राजश्व कार्यालय भैरहवामा एक एक घण्टा धर्ना दिने निणर्य गरेको छ ।  रुपन्देहीका व्यवसायीक सस्थाहरूको समूह सञ्जाल रुपन्देहीले हिजो जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अतिरिक्त श्रम तथा रोजगार कार्यालय, आन्तरीक राजश्व कार्यालय र राजश्व अनुसन्धान बिभाग मार्फत पनि प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए ।