सुर्खेत- कर्णाली प्रदेश सरकारलाई निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने रोग बढ्दै गएको छ । शनिवारमात्रै मन्त्री परिषद्को बैठक बस्ने निर्णय गरेको सरकारले शनिवारबाहेक पनि मन्त्रिपरिषद बैठक बस्ने गरेको छ । हरेक महिनाको १५ गते श्रम दिवस मनाउने निर्णय गरेको प्रदेश सरकार अहिले अलमलमा छ । प्रदेश सरकार अहिले यस्तो अवस्थामा छ कि आफैले गरेका निर्णयहरु एकपछि अर्को उल्लंघन गर्दै गइरहेको छ ।

सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू केही दिनपछि मात्रै सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेको प्रदेश सरकारले दुई महिनायता बैठक बारम्बार बसेपनि निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छैन । एक सांसदले सरकार आलोचना हुने डरले निर्णयहरु सार्वजनिक गर्न नमानेको हुनसक्नेतर्फ शंका गरे । उसो त कर्णाली प्रदेश सरकारले गतवर्षको बजेट कार्यान्वयन नै गर्न सकेन । जम्मा पूँजीगत खर्च करीब २६ प्रतिशत मात्रै गर्न सकेको सरकार एकपछि अर्को सवालमा निरन्तर चुक्दै गएको छ ।

उसो त कर्णाली प्रदेशलाई डिजिटल प्रदेश बनाउने भनेर सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६मा कार्यक्रम नै ल्याएको थियो । यो वर्ष पनि उक्त कार्यक्रम जारी नै छ । तर सरकारका वेबसाइट निरन्तर अपडेट हुने गरेका छैनन् । सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको अहिलेसम्म तस्वीर राख्नेबाहेक अन्य कुनैपनि गतिविधि वेवसाइटमा राखिएको छैन ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले भने निरन्तर अपडेट गरिरहेका छन् तर भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, उद्योग,पर्यटन बन तथा वातावरण मन्त्रालय खासै अपडेट नै हुँदैनन् । यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, कर्णाली प्रदेश सभा सचिवालय लगायतका अन्य कार्यालयले बिराएर मात्रै अपडेट गर्ने गरेका छन् । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले पनि कहिलेकाहि मात्रै वेवसाईट अपडेट गर्ने गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय अहिलेसम्म अपडेट भएको छैन ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य सुशिल थापाले सरकारले गरेका हरेक निर्णय जनताले थाहा पाउनुपर्ने बताए । ‘सरकारले गरेका हरेक निर्णय पत्रकार सम्मेलन गरेर वा अनलाईन मार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ,' उनी भन्छन्, ‘यो सरकारको लापरवाही नै हो जस्तो मलाई लाग्छ ।’

सरकारले जनतालाई गुमराहमा राख्न नहुने उनको जोड छ । ‘कम्तिमा सरकारले डिजिटल प्रदेश बनाउने भनेपछि आफैबाट शुरूवात गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले सबैको पहँचमा सूचना उपलब्ध गराउन पनि पत्रकार सम्मेलन गर्नुपर्छ, त्यो गर्न नसकिए मन्त्रीपरिषदका निर्णयहरु वेवसाईटमा नै राखेर भएपनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।’

संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता जीवनबहादुर शाही सरकारले ल्याएको डिजिटल प्रदेश हावादारी भएको बताउँछन् । ‘आफ्नै मन्त्रालयका वेवसाइट पनि अपडेट गर्न नसक्ने सरकारले डिजिटल प्रदेश बनाउने कुरा हावादारी बाहेक अन्य केहि हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘कर्णालीको राजधानी सुर्खेत मै विजुलीको पहुँच नै छैन । कसरी हुन्छ डिजिटल प्रदेश ?’

उनी सरकार सस्तो लोकप्रियता कमाउन आकर्षक नारा ल्याउने तर कार्यान्वयन नगर्ने अवस्थामा पुगेको उनको भनाई छ । ‘सरकार सस्तो नारा ल्याउन सफल छ,’ उनले भने, ‘कार्यान्वयन नै गर्न नसक्ने सरकार हाम्रो सरकार नै हो ।’ सरकारले जहिले पनि कार्यान्वयन गर्न सकिने कार्यक्रम मात्रै ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।