काठमाडौं – जम्मु–कश्मीरलाई विशेषाधिकार दिने धारा ३७० हटाउने नरेन्द्र मोदी सरकारको निर्णयमाथि भारतको सर्वोच्च अदालतमा शुक्रवार सुनुवाइ भएको छ । 

प्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोगोईले निवेदकलाई भने, ‘मैले आधा घन्टा निवेदन पढें । तैपनि के भन्न खोजेको हो मैले बुझिनँ । यो कस्तो किसिमको निवेदन हो ? यो त उल्लेख गर्न समेत लायक छैन ।’

वकिल मनोहरलाल शर्माले धारा ३७० हटाइएको विषयमा सरकारको निर्णय सार्वजनिक भएकै भोलिपल्ट निवेदन दर्ता गरेर तत्काल सुनुवाइको माग गरेका थिए । तर अदालतले यसको सुनुवाइ तत्काल गर्न अस्वीकार गरेको थियो । 

प्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोगोई, न्यायाधीश एसए बोबडे र न्यायाधीश एसए नजीरको विशेष इजलासले वकिल एमएल शर्मा बाहेक कश्मीर टाइम्सकी कार्यकारी सम्पादक अनुराधा भसिनको निवेदनमा पनि सुनुवाइ गर्नेछ । भसिनले कश्मीरमा मोबाइल इन्टरनेट र ल्यान्डलाइन सेवा समेत सञ्चारका सबै माध्यम पुनः बहाल गर्न अपील गरेकी छन् । 

यसअघि तहसीन पुनावालाले जम्मु–कश्मीरमा लगाइएको कर्फ्यु हटाउन, फोन–इन्टरनेट र न्युज च्यानलमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने माग राख्दै निवेदन दिएका थिए । सर्वोच्च अदालतले यसमा पनि तत्काल आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो । 

एजेन्सी