काठमाडौं– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)ले सशस्त्र जनयुद्धको बेला भागेका भगौडा सैनिकलाई कारवाही गर्ने सैनिक अदालतको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ ।

माओवादी विद्रोहसँग जोडिएको विषयमा रहेका सैनिक ऐनका प्रावधान संशोधन गर्न नेकपाको पूर्व माओवादी खेमाले संसद्‍मा आवाज उठाएको छ । 

आइतवार प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा नेकपा संसदीय दलका मुख्य सचेतक देव गुरुङले संविधानसँग बाझिएको सैनिक ऐनका प्रावधान खारेज गर्न माग गरेका हुन् ।

‘माओवादी जनयुद्धको क्रममा सेना र प्रहरीका जवानलाई विद्रोहका लागि आह्वान गरिएको थियो । केही माओवादीमा आएका थिए । नेपाली सेना परित्याग गरेको भनेर सैनिक ऐन दफा ४२ अनुसार गोरखाका शक्ति गुरुङलाई जन्मकैद गरेको छ र केही समय पहिले पूर्वका झलककुमार भगतलाई त्यही ढंगले बन्दी बनाइराखेको छ,’ गुरुङले संसद्‍मा भने, ‘सैन्य अदालतको यो कदम नेपालको संविधानभन्दा विपरीत हुन्छ । १२ बुँदे सम्झौता अन्तरिम संविधानको अंग बनिसकेको छ । नयाँ संविधान पनि अन्तरिम संविधानकै निरन्तरता भएकाले सैनिक ऐनको सो व्यवस्था संविधान विपरीत छ ।’

नेता गुरुङले माओवादी विद्रोह शान्ति प्रक्रिया मार्फत टुंगिएकाले संविधानसँग बझिने कानून खारेज या संशोधन गर्न माग गरे । 

‘नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३ सय ४ ले संविधानको हदसँग बाझिएका कानून खारेज हुने भनिएको र अन्तरिम संविधानले गरेको काम नयाँ संविधानले गरेको भनिएको छ । न्यायको सिद्धान्तले पनि अघिल्लो संविधानले गरेका काम नयाँ संविधानले गर्नुपर्ने भनेको छ । सैन्य अदालतसम्बन्धी ऐनका दफा संविधानको धारा ३ सय ४ संग बाझिएको हुनाले विद्रोहसँग जोडिएको सैन्य ऐनका दफा संशोधन गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

सर्वोच्च अदालतले गएको असार २४ गते भगौडा सैनिकको मुद्दालाई द्वन्द्वकालीन भनेर व्याख्या गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको थियो । 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले भगौडा सैनिकसम्बन्धी सैन्य अदालतको आदेशलाई सदर गरेको थियो ।