×

NMB BANK
NIC ASIA

हिमालय क्षेत्रमा शक्तिसंघर्ष

घेराबन्दीमा चीन : हङकङपछि तिब्बतको पालो ?

भदौ १, २०७६

NTC
Sarbottam
तस्वीर स्रोत : euractiv.com
Premier Steels
Marvel

चीनको बढ्दो प्रभाव देखेर आत्तिएका पश्चिमीहरूले हङकङमा विरोध प्रदर्शन लम्ब्याउनका लागि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग गरिरहेको प्रस्ट भइसकेको छ । त्यसो हुँदैनथियो भने हङकङकी प्रमुख कार्यकारी क्यारी लामले सुपुर्दगी कानून मृत भइसकेको घोषणा गरिसकेपछि विरोध प्रदर्शन थामिनुको साटो दिनानुदिन चर्किंदो छ र यसमा हिंसा पनि भएको छ । हुँदाहुँदा चीनबाट हङकङ अलग हुनुपर्ने माग पनि उठेका छन् अनि अमेरिकी झण्डा समेत फहराइएका छन् ।

Sagarmatha Cement
Muktinath Bank

हङकङको महत्त्वपूर्ण भूराजनीतिक अवस्थितिलाई लक्षित गर्दै अमेरिका नेतृत्वको पश्चिमी शक्तिले चीनलाई अप्ठ्यारो पार्ने लक्ष्य लिएको थाहा पाएपछि चीनले त्यसलाई प्रतिकार गर्नका लागि हङकङ सीमानजिक सैन्य उपस्थिति बढाएको छ । विरोध प्रदर्शनले उग्र रूप लिएमा सैन्य हस्तक्षेप हुने प्रबल सम्भावना छ । आफ्नो भौगोलिक अखण्डता जोगाउनका लागि चीनले सैन्य कदम चाल्नु जायज पनि ठहरिन्छ । 


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

हङकङमा के हुनेछ भन्ने त भविष्यले नै देखाउला तर चीनका दुई अन्य भौगोलिक कमजोरीमा पनि पश्चिमले खेल्न खोजेको देखिन्छ । शिनजियाङ र तिब्बतमा पनि चीनलाई अप्ठ्यारोमा पार्न खोजिएका संकेत पाइएका छन् ।


Advertisment
Nabil box
Kumari

शिनजियाङमा उइगुर मुसलमानलाई उपयोग गरेर चिनियाँ सत्तामा प्रहारको रणनीति बनाइएकोमा चीनले कठोर नीति अपनाएर त्यसलाई एक हदसम्म दबाउन सफल भएको छ ।  

Vianet communication
Laxmi Bank

तर अब अमेरिकाको नजर तिब्बतमा परेको देखिन्छ । दी अमेरिकन इन्टेरेस्ट पत्रिकामा जेम्स फ्लिनले पाँच दिनअघि प्रकाशित गरेको लामो आलेखमा तिब्बतलाई कसरी अमेरिकी रणनीतिक स्वार्थअनुकूल प्रयोग गर्न सकिन्छ भनी विश्लेषण गरिएको छ । विशेषगरी तिब्बती धर्मगुरुको स्वास्थ्य खराब भइरहेको र उनको उत्तराधिकारीको चर्चा चलिरहेको बेलामा तिब्बत अस्थिरताको जालोमा फस्न सक्ने सम्भाव्यता उक्त लेखमा औंल्याइएको छ । 

आलेखका अनुसार, दलाई लामाले यसै वर्ष तिब्बतबाट निर्वासित भएको ६०औं वार्षिकोत्सव मनाएका छन् । विगत ६० वर्षमा दलाई लामाले तिब्बततर्फ विश्व समुदायको ध्यान आकर्षण गरिरहेका छन् । उनले विभिन्नथरीका तिब्बती शरणार्थीहरूलाई साझा कारणका लागि एकताबद्ध गरेका छन् र केन्द्रीय तिब्बती प्रशासन गठन गरेका छन् । भारतमा बसेका लगभग एक लाख तिब्बतीहरूलाई उनले यसमार्फत शासन गरेका छन् भने तिब्बतमै बसिरहेका ६० लाख तिब्बतीहरूको आवाज बनिरहेका छन् । तर उनको नेतृत्वको अन्तिम चरण चल्दै गर्दा उनको धरोहर संकटमा परेको छ । 

दलाई लामाको मध्यमार्गी नीतिले चीनप्रति कठोर रवैया अपनाउनुपर्ने तिब्बतीहरूलाई निराश बनाएको छ । उनको देहावसानपछि उनीहरू उग्रवादी, शायद हिंस्रक, उपाय अपनाउन पछि पर्ने छैनन् । अनि तिब्बतमा चीनको शासनमा बसेका तिब्बतीहरूले भारतमा रहेको केन्द्रीय तिब्बती प्रशासनको वैधतामा प्रश्न उठाउन सक्छन् । चीनले यस्तो अवस्थाको फाइदा उठाउँदै आफूले छानेको दलाई लामाका हकमा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन हासिल गर्न प्रयास गर्नेछ । 

सन् २०१० देखि चीनले तिब्बती प्रतिनिधिहरूसँग कुनै पनि किसिमको वार्ता गरेको छैन । चीनले अनिश्चित कालसम्म तिब्बतीहरूसँग सम्झौता नगर्ने विश्लेषकहरूले बताएका छन् । चीन अहिले दलाई लामाको मृत्युको प्रतीक्षा गरिरहेको छ र तिब्बतीहरूलाई एकताबद्ध हुन नदिनका लागि रणनीति अंगीकार गरिरहेको छ । 

दलाई लामाले तिब्बतीहरूलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले विरोध गर्न लगाइरहेको भए पनि उनको शेषपछि हिंसा भड्किने सम्भावना प्रबल छ । तिब्बती बौद्धधर्ममा दलाई लामाको तिब्बतमा उपस्थिति उनको मृत्युयात्राको आधारभूत अंग हो र यसले उनलाई अर्को जीवनमा जान सहज बनाउँछ । तर दलाई लामा कहिले पनि तिब्बत फर्किन पाउँदैनन् भन्ने थाहा पाएपछि तिब्बतीहरूले उनीप्रति ६० वर्षदेखि राखेको आस्था डगमगाउँछ । अनि उनीहरूको असन्तोष चर्किन थाल्छ । त्यसपछि तिब्बतभरि व्यापक प्रदर्शन हुनेछन् र चीनले त्यसको कठोर दमन गर्नेछ ।

अमेरिकाको ओबामा प्रशासनले सन् २०१५ को अन्त्यतिर चीनलाई दलाई लामाको मृत्युपछि अवश्य आउने अस्थिरतालाई सम्हाल्न नीति बनाउन आग्रह गरेको थियो ।  अस्थिरताको चेतावनीले हिंसालाई नै संकेत गरेको हो ।

तिब्बतका युवा पुस्ताका मानिस अधैर्य छन् । उनीहरूमा तिब्बती पहिचानको प्यास छ । तिब्बत स्वतन्त्र हुनेतर्फ कुनै पाइला नचालिएको भनी उनीहरू क्रुद्ध छन् । टिबेटन यूथ कन्फेरेन्स जस्तो समूहले आफ्ना सदस्यहरूलाई तिब्बती संघर्षका लागि ज्यानको आहूति दिन आह्वान गर्ने गरेको छ । त्यसैले यदाकदा तिब्बतीहरूले आत्मदाहको कोशिश गरेका समाचारहरू आउने गरेका छन् । चिनियाँ अभियन्ता वाङ लिशिओङले दलाई लामाको मृत्युपछि हिंसा र विनाश चर्किने र तिब्बत प्यालेस्टाइन वा चेचेन्या हुने खतरा रहेको लेखेका छन् । 

चीनले १५औं दलाई लामा आफैं नियुक्त गर्ने भनिसकेको छ । हुन त अहिलेका दलाई लामाले चीनद्वारा नियुक्त दलाई लामालाई मान्यता नदिने भनेका छन् तर चीनलाई तिब्बतको स्वीकार्यता आवश्यक नै छैन । उसलाई त उसले नियुक्त गरेको दलाई लामालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्वीकार गरे पर्याप्त छ । अनि अहिलेका दलाई लामालाई स्वीकार गर्ने देशलाई चीनले आर्थिक दण्ड दिने गरेको छ । त्यसैले कतिपय युरोपेली मुलुकका प्रमुखहरूले दलाई लामालाई भेट्ने गरेका छैनन् । 

त्यसबाहेक चीनले आफूलाई बौद्धधर्मको मूल थलोका रूपमा आजभोलि प्रस्तुत गर्न थालेको छ । आफ्नो ‘सफ्ट पावर’ संसारसामु प्रस्तुत गर्न उसले यसो गरेको हो । चीनले संरक्षण दिएका पञ्चेन लामाले अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलन आयोजना गर्ने गरेका छन् । पेटी सडक पहल अन्तर्गत चीनले बौद्ध देशहरूमा व्यापक लगानी गरेको छ । नेपालकै कुरा गर्दा लुम्बिनी परियोजना अन्तर्गत भगवान् बुद्धको जन्मस्थललाई विशाल पर्यटकीय थलो र तीर्थस्थलका रूपमा विकसित गर्न उसले तीन अर्ब डलरको विकास परियोजना बनाएको छ । 

घटनाक्रमहरू यसरी विकसित हुँदै जाँदा अमेरिकाले यसमा निकै चनाखो नजर लगाएको छ । राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले सन् २०१८ को डिसेम्बर २० मा रेसिप्रोकल याक्सेस टु टिबेट (तिब्बतमा पारस्परिक पहुँच) ऐनमा हस्ताक्षर गरेर त्यसलाई कानूनको रूप दिए । चीनले लगभग सबै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमलाई तिब्बत प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएको छ भने उदारवादी लोकतन्त्रहरूले चीनको सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई प्रसारणको अनुमति दिएका छन् भन्ने विषयलाई यस ऐनले सम्बोधन गर्छ । तिब्बत प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाउने चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका अधिकारीहरूलाई यस ऐनले अमेरिका प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । यसरी उसले चीनलाई तिब्बत प्रवेशमाथिको प्रतिबन्ध खुकुलो बनाउन दबाब दिएको छ । तर यसले चिनियाँ नीतिमा कस्तो असर पर्नेछ भनी समयले बताउनेछ । त्यसो त अमेरिकाले तिब्बतका सम्बन्धमा अन्य कानून पनि बनाउनलाई छलफल गरिरहेको छ । 

अनि चीनसँगको संघर्षमा अमेरिकाले साझेदारहरू पनि खोजिरहेको छ । विशेषगरी उसले भारतलाई हातमा लिन खोजेको देखिन्छ । दलाई लामा भारतमै शरण लिएर बसेका छन् । चीनविरुद्ध उनलाई उपयोग गर्न सकिन्छ कि भन्ने भारतीय अधिकारीहरूको सोच छ । त्यसो त चीनसँग दुश्मनी नबढाउने भनी भारतका शीर्ष अधिकारीहरूले दलाई लामासँग अहिले अलिक दूरी चाहिँ बनाएका छन् । 

अमेरिकाप्रति झुकाव राख्ने भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बौद्धधर्मका विषयमा चीनसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको जस्तो देखिन्छ । उनको सरकारले बौद्ध सम्मेलन गर्ने अनि बौद्ध तीर्थस्थलहरूको विकास गर्ने काम अघि बढाएको छ । तर चीनको प्रयास जस्तो उसको चाहिँ सफल छैन । चीनले नेपाल, बंगलादेश र श्रीलंकामा बढाएको लगानीले भारतलाई चिन्तित तुल्याएको छ । त्यसैले चीनको बढ्दो प्रभाव रोक्नका लागि तिब्बतका विषयमा अमेरिकाले अपनाउने नीतिलाई भारतले समर्थन गर्ने सम्भावना छ । 

समग्र हिमालय क्षेत्रमा अहिले शक्तिराष्ट्रहरूबीच भूराजनीतिक संघर्ष चलिरहेकाले तिब्बतमा आउनसक्ने अस्थिरताले यस क्षेत्रलाई गहिरो असर पार्ने निश्चित छ । तिब्बतसँग सीमा जोडिएको नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहन सक्दैन । तिब्बतलाई अस्थिरताको भुमरीमा पर्नबाट जोगाउनका लागि चीनले सबै किसिमका हत्कण्डा अपनाउनेछ । त्यसैले त उसले बारम्बार नेपाललाई नेपालको भूमिमा चीनविरोधी गतिविधि हुन नदिन आग्रह गरिरहेको हुन्छ । तर हाम्रा नेताहरूले देखिने वा नदेखिने गरी तिब्बतीहरूसँग सम्पर्क गर्ने काम गरेर चीनको भरोसा तोडिरहेको अवस्था छ । यसले देशलाई पक्कै पनि हित गर्ने छैन । हिमालय क्षेत्रमा प्रभुत्वका लागि भइरहेको शक्तिसंघर्षमा नेपाल बाच्छाको मिच्याइँमा नपर्नेतर्फ सचेत हुनु जरूरी छ । 
 

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
माघ १८, २०८०

सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...

मंसिर २६, २०८०

दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...

चैत १, २०८०

सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...

माघ २, २०८०

आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...

मंसिर १९, २०८०

कुनै राजनीतिक संक्रमण वा अवरोध नभएको समयमा मन्त्रीहरूबीच कसले राम्रो काम गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तर, विडम्बना ! सहज राजनीतिक अवस्थामा पनि झन्डै एक वर्षसम्म सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यप्रगति ...

माघ १८, २०८०

चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

चैत १४, २०८०

सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

चैत १२, २०८०

रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन ।  सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...

सत्यको खोजी

सत्यको खोजी

चैत १०, २०८०

कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...

x