कावासोती – कावासोती नगरपालिका–७ साँढ निवासी यमबहादुर नेपालीका दुई माछापोखरी छन् । उनले  माछापोखरी बनाउनुभन्दा पहिले धानखेती लगाउँदै आएका थिए ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रको सिमानासँगै जोडिएको खेतमा धान लगाए पनि कहिल्लै पाकेर पूरै काट्न भने पाएनन् ।

वनबाट आउने गैँडा, बदेल, मयुरलगायतले बालीनास गर्न थालेपछि उनले विकल्प रोजे ‘माछा पोखरी’ । वन्यजन्तुले क्षति नपुर्‍याउने भएकाले उनले माछापोखरी निर्माण गरे ।

धान बेचेर मुस्किलले वार्षिक रु ३० हजारसम्म जोगाउने गरेका उनले अहिले माछा बेचेर भने मनग्य आम्दानी गर्न सफल भएका छन् । “धान लगायो कहिल्लै पाकेर पूरै भित्र्याउन पाइँदैन थियो, मुस्किलले रु ३० हजारसम्म हुन्थ्यो, अहिले माछापोखरी बनाएपछि आम्दानी पनि राम्रो भएको छ”, उनले भने, “अहिले माछा बेचेर धान किन्न सजिलो भएको छ ।”
 
दुई पोखरीबाट वार्षिकरूपमा रु दुई लाखसम्म आम्दानी हुने गरेको उनले बताए ।

नेपालीजस्तै यहाँ रहेका प्रायः सबैले माछापोखरी निर्माण गरेका छन् । वडा नं ७ र १३ अन्तर्गत पर्ने साँढमा घरैपिच्छे माछापोखरी छन् । वन्यजन्तुले बालीनालीमा क्षति पुर्‍याउने भएपछि विकल्पका रूपमा यस टोलका सबैजसोले माछापोखरी निर्माण गरेका छन् ।

नमूना मध्यवर्ती  र कृष्णसार मध्यवर्ती वनअन्तर्गत पर्ने यस क्षेत्रमा १३२ माछापोखरी छन् । करीब ६४ घरपरिवारका कसैका एउटा कसैका दुई वटाका दरले माछापोखरी छन् । 

नमूना कृष्णसार माछापालन समूहमा आवद्ध रहेका सबैजसोले व्यक्तिगतरूपमा माछापोखरी निर्माण गरेका छन् । निकुञ्जसँग समन्वय गरी यहाँका सबैजसो घरपरिवारले माछापोखरी निर्माण गरेका हुन् । यस क्षेत्रमा २० जति नयाँ माछापोखरी थप हुने क्रममा रहेका समूहका पूर्वध्यक्षसमेत रहेका नेपालीले बताए ।

पानीको राम्रो स्रोत भएकाले माछा राम्रो उत्पादन हुने गरेको स्थानीय मेनबहादुर रानाले बताए । यस क्षेत्रका स्थानीयवासीले उत्पादन गरेका माछा स्थानीय बजारमा नै खपत हुने गरेका माछापालक कृषकले बताएका छन् ।

नारायणी नदी नजिकको क्षेत्र भएकाले यहाँका माछा पनि नारायणीको जस्तो स्वादिलो हुने भएकाले बजारको कुनै समस्या नभएको उनीहरूले बताएका छन् । 

धेरै माछा हुँदा कहिलेकाहीँ पोखरा, काठमाडौंसम्म लैजाने गरेको समूहका अध्यक्ष देवराज सुब्बाले बताए । माछापालनबाट यस क्षेत्रका माछापालक कृषकले राम्रो आम्दानी गर्दै आएका छन् । माछापालनबाटै आर्थिक स्तरसमेत सबल हुँदै गएको छ । माछापालनले वन्यजन्तु र मानवबीचको द्वन्द्व व्यवस्थापनमा समेत सहयोग पुगेको अध्यक्ष सुब्बाले बताए ।

पहिले वन्यजन्तुले बालीनाली खाइदिँदा समस्या हुने गरेकामा अहिले त्यस्तो समस्या नभएको उनले बताए । माछापालनले निकुञ्ज क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने नारायणीमा अवैधरूपमा माछा मार्ने क्रमसमेत रोकिएको अध्यक्ष सुब्बाले बताए ।

निकुञ्जले नारायणीमा लाइसेन्स नलिई माछा मार्न रोक लगाउँदै आएको छ । ठूला तिहारी जालको प्रयोग गरी माछा मार्दा गोही परेर मर्ने हुनाले यसमा कडाइ गरिएको छ । 

यस क्षेत्रका स्थानीय माछापालनमा आकर्षित भएसँगै वडाले समेत उनीहरूलाई लक्षित गरी योजना निर्माण गरेको वडा नं १३ का वडाध्यक्ष विनोद रानामगरले बताए ।

माछापालक कृषकलाई अनुदानसहित प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको उनले बताए । कावासोती नगरपालिकाले समेत वडा नं ७ र १३ लाई माछा पकेट क्षेत्रका रूपमा घोषणा गरेको छ ।

यस क्षेत्रमा माछापालन गर्ने कृषकलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराइँदै आएको वडाध्यक्ष रानामगरले बताए । दयाराम आचार्य/रासस