समृद्ध नेपालको राजधानी कस्तो बनाउने ? [भाग ३]

भदौ १०, २०७६

समाजवाद उन्मुख सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणबाट नेपाल राष्ट्र समृद्धिको कार्यक्रम सूत्रवद्ध रुपमा निम्नानुसार प्रस्तुत गरिएको छ :-

१७. राजधानी सुधार 


ADVERTISEMENT

क) काठमाडौं उपत्यकालाई सुन्दर, स्वस्थ, स्वच्छ तथा पर्यावरणमैत्री शहरका रुपमा विकास गरिने छ । काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाहरूलाई एकीकृत शहरको रुपमा विकास गरिने छ । उपत्यकालाई सांस्कृतिक मौलिकता र आधुनिकताको संयोजनको नमूना बनाइने छ । 

ख) काठमाडौं उपत्यका लगायत टिस्टुङ, कुलेखानी, बैरेनी र नौबिसे, त्रिशुली उपत्यका, मेलम्ची, इन्द्रावती उपत्यका र दोलालघाट, पाँचखाल, भकुन्डेबेसी, बनेपा, धुलिखेल र पनौतीसहित समावेश गरी बृहत्तर राजधानी उपशहर क्षेत्र विकास गरिने छ । ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक संरचनालाई भूकम्प प्रतिरोधक बनाई संरक्षित गरिने  छ । अव्यवस्थित संरचनालाई उचित मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरिने छ । भित्री, बाहिरी र बृहत्् गरी ३ वटा चक्रपथ निर्माण, विस्तार तथा विकास गरिने छ । 

ग)    बाग्मती, विष्णुमती, मनोहरा र हनुमन्ते नदी र खोलाहरू सफा गरिने छ । बाग्मती नदीको मुहानदेखि चोभारसम्म ५० मिटर चौडाइको नदी प्रवाह क्षेत्र कायम गरिने छ । राजधानीलाई फोहोर, धुलो, हिलो र प्रदूषण मुक्त गरिने छ । राजधानीका नदी र तालमा ढल र फोहोर पानी मिसाउन प्रतिबन्ध लगाइने छ । पशु छाडा छोड्न पाइने छैन । राजधानी वरिपरि हरियालीको विकास गरिने छ । वन क्षेत्रको अतिक्रमणलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिने छ ।

घ) दैनिक ५ लाख बाह्य र आन्तरिक पर्यटक रहन सक्ने गरी आवश्यक पूर्वाधार विकास गरिने छ । सबै शहर र गाउँका पूर्वाधारलाई वातावरण मैत्री तथा अपाङ्गतामैत्री बनाइने छ । पैदलयात्रु र साइकल यात्रुहरूका लागि अलग लेन निर्माण गरिने छ । पहिलो वर्षदेखि शुरू गरेर दोस्रो वर्षमा सम्पन्न हुने गरी काठमाडौं पेट्रोलियम बाहनलाई विद्यतीय बाहनबाट प्रतिस्थापन गरिने छ ।

१८. सहकारीको स्थापना रोजगारीको विकास

क) सहकारीलाई नेपाली अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण हिस्साका रुपमा विकास गर्न नेपालका सबै परिवारलाई सहकारी संस्थामा आवद्ध हुन प्रोत्साहन गरिने छ । यसरी गाउँ टोलमा सहकारी घरघरमा रोजगारी तथा स्वरोजगारीको अवस्था सिर्जना गरिने छ । सबै साना उत्पादकलाई  गाउँगाउँ र शहरमा सहकारी संस्था स्थापना गरी आवद्ध गराइने छ । 

ख) छरिएका उत्पादनलाई एकीकृत गर्दै व्यावसायिक रुपमा अगाडि बढाइने छ । सहकारीमा आवद्ध जनतालाई प्रोत्साहन गर्न अनुदानको व्यवस्था गरिने छ । बेरोजगार व्यक्तिलाई उत्पादक सहकारीमा आवद्ध गरी स्वरोजगार व्यवसाय सञ्चालन गरिने छ । सबै सहकारीलाई बीमा व्यवस्थामा आवद्ध गरिने छ ।

ग) राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता र विभिन्न जनवर्गीय संगठनमा आवद्ध व्यक्तिलाई उत्पादन सहकारीमा संलग्न भई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान गर्न र आफैंलाई आत्मनिर्भर बनाउन प्रोत्साहन गरिने छ । 

१९. श्रमजीवीका सम्बन्धमा

क) सबै जनप्रतिनिधि निकायमा संगठित क्षेत्रका श्रमिकको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिने छ । हरेक कामलाई मर्यादित बनाइने छ । समान कामको समान पारिश्रमिकको प्रतिवद्धता लागू गरिने छ । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई दर्ता प्रक्रियामा लगेर सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइने छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाको अभिलेख राखिने छ । 

ख) वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित गरिने छ । त्यहाँ भइरहेका विकृतिलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिने छ । देशलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्दै रोजगारदाता मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरी सरकारी माध्यमबाट श्रमिक पठाउने व्यवस्था गरिने छ । युवालाई तालिम र प्रशिक्षणद्वारा दक्ष तथा अद्र्धदक्ष श्रमिकका रूपमा विकास गरेर मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन पाउने व्यवस्था गरिने छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा दक्ष श्रमशक्ति आपूर्ति केन्द्र स्थापना गरिने छ ।

ग) देशमा प्राप्त हुने विप्रेषणको ९० प्रतिशत हिस्सा राष्ट्रिय उत्पादनमा लगाइने छ । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा नेपालीहरूले प्राप्त गरेको सीपलाई प्रमाणीकरण गरी राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गरिने छ ।

२०. सूचना र प्रेस

क) ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता सहितको लोकतन्त्र’ लागू गरिने छ । आमसञ्चार माध्यमलाई निष्पक्ष, व्यावसायिक, उत्तरदायी र जिम्मेवार उद्योेगका रुपमा विकास गरिने छ । मिडियामा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा विदेशी लगानी निषेध गरिने छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनलाई पूर्ण रुपमा लागू गरिने छ । आधुनिक सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आम जनताको पहुँच स्थापित गरिने छ । प्रेस स्वतन्त्रताको दुरुपयोग गर्दै संविधान र कानूनको उल्लघंन गर्ने, चरित्र हत्या गर्ने, बल्याक मेल गर्ने व्यक्ति र संस्थालाई कानून बमोजिम कारबाही गरिने छ । ५ वर्षभित्र अन्तरिक्षमा आफ्नै भू–उपग्रह सञ्चालन गरिने छ ।

ख) सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिमा आवद्ध गरी छिटोछरितो, गुणस्तरीय, पारदर्शी र चुहावटरहित तुल्याइने छ । सूचना प्रविधिमा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गरिने छ । सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन मिडियालाई आमजनताको सचेतना अभिवृद्धिका निम्ति सदुपयोग गरिने छ । सूचना प्रविधिलाई आम नागरिकको पहुँचमा पुर्‍याइने छ । सबै विद्यालय, प्रशासनिक भवन, सभा भवन, स्वास्थ्य चौकी, हुलाक कार्यालय र सेवा केन्द्रमा निःशुल्क इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराइने छ । ५ वर्षमा देशभरी वाईफाई सेवा निःशुल्क गराइने छ ।

ग) सबै स्थानीय तहका केन्द्र र तराई–मधेस तथा पहाडी जिल्लाका स्थानीय तहको वडा केन्द्रसम्म २ वर्षभित्र ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सुविधा पुर्‍याइने छ । हुलाक व्यवस्थालाई आधुनिकीकरण गरी नागरिक सेवा संस्थाको रुपमा विकसित गरिने छ । १०० वाटसम्मका एफएम/सामुदायिक रेडियो लगायत स्थानीय तहबाट प्रकाशित एवम् प्रशारित हुने आमसञ्चार माध्यमको दर्ता, स्थापना, सञ्चालन र नवीकरण स्थानीय तहबाटै गरिने छ । स्थानीय सञ्चारमाध्यममा लैंगिक समानता, श्रमजीवी सञ्चारकर्मीको पेशागत सुरक्षालाई ध्यान दिइने छ । स्थानीय भाषामा प्रसारण हुने रेडियो तथा स्थानीय भाषामा प्रकाशन हुने पत्रपत्रिकालाई अनुदानको व्यवस्था गरिने छ ।

२१. सुशासन

क) हरेक क्षेत्रमा सुशासन कायम गरिने छ । जनतालाई पायक पर्ने स्थानमा एकीकृत सेवा केन्द्र स्थापना गरी राज्यबाट जनताले प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण सेवा प्रदान गरिने छ । भ्रष्टाचार, तस्करी, कालोबजारी, कमिशनखोरी र कर छली उन्मुलनका लागि प्रभावकारी कानून निर्माण गर्नुका साथै अभियानका रुपमा कार्यान्वयन गरिने छ । सबै किसिमका व्यभिचारका विरुद्ध जनचेतना र सक्रियता अभियान सञ्चालन गरिने छ । पारदर्शिता र जवाफदेही प्रणालीलाई सदृढ तुल्याइने छ । सरकारी कार्यालयमा सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारलाई नगदविहीन मुद्रा प्रणालीमा आवद्ध गरिने छ । त्यसैगरी क्रमशः आर्थिक कारोबारका सबै क्षेत्रलाई नगदविहीन मुद्रा प्रणालीमा आवद्ध गराइने छ । सेवाग्राहीले चाहेमा अनलाइनमार्फत उजुरी/गुनासो सम्बन्धी निवेदन दिने व्यवस्था गरिने छ । सार्वजनिक खरिद र निर्माण सम्बन्धी सम्पूर्ण काम अनलाइनमार्फत गरिने छ । 

ख) पहिले आउने व्यक्तिको पहिले काम हर ठाउँमा लागू गरिने छ । उजुरी ग्रहण योग्य छ/छैन वा कहाँ पठाउनुपर्छ भन्ने जानकारी २ घण्टामा दिने व्यवस्था गरिने छ । उजुरीमाथिको निर्णय प्रकृति हेरी १ हप्ताभित्र दिने व्यवस्था लागू गरिने छ । सेवाग्राहीसँग विनम्र, सभ्य, सम्मानपूर्ण भेदभावरहित व्यवहार गर्न सबै सेवा प्रदायकलाई अभिप्रेरित गरिने छ । यसो नगर्ने सेवा प्रदायकमाथि कारबाहीको व्यवस्था गरिने छ ।

ग) हरेक अभियुक्तले कानून व्यवसायी राख्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गरिने छ । जनताप्रति उत्तरदायी तथा लोककल्याणकारी राज्य निर्माणको आधार बलियो बनाउँदै लगिने छ । तीव्र सामाजिक–आर्थिक विकासद्वारा जनतामा राजनीतिक परिवर्तनका लाभ पुर्‍याउनु राज्यको मुख्य जिम्मेवारी बनाइने छ । सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रमा लोकतान्त्रिक मूल्य र प्रणालीको प्रवद्र्धन गरिने छ । विधिको शासन सुदृढ तुल्याइने छ ।

घ) शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलनका मान्यतालाई अवलम्बन गरिने छ । स्वतन्त्र र मर्यादित न्यायपालिकाको विकास तथा न्याय सेवालाई सहज, स्वच्छ, छरितो र जनमुखी बनाउन आवश्यक कानूनी, संरचनागत र प्रशासनिक व्यवस्था गरिने छ । संक्रमणकालीन न्यायको मान्यताका आधारमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता व्यक्ति सम्बन्धी आयोगका कामलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न आवश्यक वातावरण मिलाइने छ । द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापन र परिपूरणको बाँकि प्रक्रिया २ वर्षभित्र सम्पन्न गरिने छ । 

ङ) गरीब, असहाय तथा पिछडिएका व्यक्तिहरूका लागि निःशुल्क कानूनी परामर्श तथा सहयोगको व्यवस्था गरिने छ । सबै सरकारी कार्यालयमा विद्युतीय सुशासन प्रणाली प्रारम्भ गर्ने र प्रशासन सेवालाई जनमुखी, राष्ट्रिय हित र जनताप्रति निष्ठावान र दक्ष बनाइने छ । संविधानप्रदत्त मौलिक हक र स्वतन्त्रताको पूर्ण उपभोगको प्रत्याभूति गरिने छ । कर्मचारी प्रशासनलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म, संविधानको व्यवस्था र समयको माग अनुसार दक्ष, व्यावसायिक, कुशल, सुविधासम्पन्न तथा जनमुखी बनाइने छ । सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त र स्वच्छ बनाइने छ । 

२२. सामाजिक सुरक्षा 

क) सामाजिक सुरक्षा भत्ता आगामी वर्ष मासिक ५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइने  छ । ७० वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई सबै किसिमका यातायात भाडामा २५ प्रतिशत र ८० वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई ५० प्रतिशत छूटको व्यवस्था गरिने छ । योगदानमाथि आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका माध्यमबाट संगठित क्षेत्रमा कार्यरत सबै श्रमिक तथा कर्मचारीहरूको स्वास्थ्य, शिक्षा, निवृत्तिभरणको पूर्ति गरिने छ ।

ख) एकीकृत सामाजिक सुरक्षा प्रणालीका लागि आवश्यक ऐन र संयन्त्र निर्माण गरिने छ । सरकारी अस्पतालमा सुत्केरी हुने आमा र जन्मिने शिशुको पोषण र न्यानो कपडाका लागि एकमुष्ठ ५ हजार भत्ता र कामकाजी महिलालाई १४ हप्ताको सुत्केरी बिदा दिइने  छ । बालबालिकाको जन्मदर्ता, प्रारम्भिक बालविकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकूद, मनोरञ्जन, मानसिक तथा प्रजनन् स्वास्थ्य, तथा सर्वाङ्गिण व्यक्तित्व विकासको निम्ति आवश्यक व्यवस्था गरिने छ । 

ग) जोखिमपूर्ण श्रम, बालश्रम, विभेद, बलात्कार, यौनशोषण, बालविवाह र मानव ओसारपसार तथा बेचबिखनलाई प्रभावकारी रुपमा नियन्त्रण तथा उन्मूलन गरिने छ । बालबालिकाको सर्वोपरि हितका लागि बालमैत्री घर, समाज, विद्यालय, उद्यान, समुदाय तथा बालमैत्री स्थानीय तह निर्माण गरिने छ । असहाय बालबालिकालाई निःशुल्क आवासको व्यवस्था गरिने छ ।

घ) सबै स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिक आवास गृह तथा दिवा विश्राम गृह निर्माण गरिने छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क विश्राम, अध्ययन, खेलकुद र मनोरञ्जनको सुविधा उपलब्ध गराइने छ ।

ङ) आगामी १ वर्षभित्र सम्पूर्ण नागरिकलाई विद्युतीय राष्ट्रिय परिचयपत्र र गरीबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई थप विशेष परिचयपत्र उपलब्ध गराइने छ । गरीबीको रेखामुनि रहेका जनताको जीवनस्तर उन्नत गर्न रोजगारी तथा व्यवसायमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।

२३. सांस्कृतिक रुपान्तरण

क) सामाजिक विभेद, छुवाछुत, अन्धविश्वास, घरेलु हिंसा, दाइजो प्रथा, बोक्सी प्रथा जस्ता कुसंस्कार विरुद्ध सामाजिक अभियान सञ्चालन गरिने छ । यससम्बन्धी कानूनलाई कडाइका साथ लागू गरिने छ । 

ख) परिवार, विद्यालय र समाजमा श्रमलाई सम्मान, देशभक्ति, महिला र ज्येष्ठ नागरिकप्रति आदरभाव, आफ्नो इतिहास र संस्कृतिप्रति गौरवबोध, समाजसेवा, सामूहिकता र समाजवादी मूल्यहरूको प्रवद्र्धन गरिने छ । यसका लागि विद्यालयको पाठ्यक्रममा विषयहरू समावेश गरिने छ । 

ग) प्रत्येक प्रदेशमा कला, साहित्य र संस्कृतिको विकासका लागि प्रतिष्ठान स्थापना गरिने छ । त्यसरी नै प्रत्येक प्रदेशमा विज्ञान, प्रविधि र अन्वेषण सम्बन्धी प्रतिष्ठान स्थापना गरिने छ । विज्ञान, प्रविधि र अन्वेषणमा कूल ग्राहस्थ लगानीको न्यूनतम १ प्रतिशत लगानी गरिने छ । सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रिय एकता, सांस्कृतिक र धार्मिक सहिष्णुता एवम् उदार मूल्यहरूको अभिवृद्धि गरिने छ । बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक विशेषतालाई संरक्षण र सम्वद्र्धन गरिने छ । विविधता र बहुलता, नेपालको सम्पदा सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता’ नीतिका आधारमा सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्न विशेष अभियान सञ्चालन गरिने छ ।

घ) कलाकार, संस्कृतिकर्मी, स्रष्टा, सबै धार्मिक क्षेत्रका अगुवा र समाजसेवीलाई उत्प्रेरित गरिने छ ।  जातीय संकीर्णता, भौगोलिक बिखण्डन र धार्मिक अतिवाद जस्ता प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिने छ । राजनीति लगायत विभिन्न क्षेत्रमा देखा परेका विकृतिको अन्त्य गर्दै स्वच्छता, पारदर्शिता र राष्ट्रिय हित तथा एकताका आदर्शलाई प्रवद्र्धन गरिने छ । लागूपदार्थ, धुम्रपान, देहव्यापार, मदिराको अनियन्त्रित उत्पादन, वितरण र उपभोगमा नियन्त्रण गर्दै सामाजिक मर्यादा प्रवद्र्धन गरिने छ ।

२४. उपभोक्ता हित

क) प्रत्येक तहमा उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी निकाय स्थापना गरेर उपभोक्ता हितलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गरिने छ । सबै पसलमा मूल्यसूची अनिवार्य गर्ने तथा मूल्य र गुणस्तरको नियमित अनुगमन गरिने छ । कृत्रिम मूल्यवृद्धि, सिण्डिकेट, गुणस्तरहीनता र भ्रमपूर्ण विज्ञापन, नापतौल ठगी लगायतलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिने छ ।

ख) यातायात लगायत क्षेत्रमा विद्यमान सिण्डिकेट र कार्टेलिङ प्रथाको अन्त्य गरिने छ । स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गरिने छ ।

ग) प्रत्येक स्थानीय तहमा खाद्यान्न, औषधी र अत्यावश्यकीय वस्तुको संकटकालीन मौज्दातको विशेष व्यवस्था गरिने छ  । त्यसका लागि शीत भण्डार र गोदाम घरको व्यवस्था गरिने छ ।

२५. राष्ट्रिय सुरक्षा 

क) राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा, प्राकृतिक सम्पदाको जगेर्ना, सामाजिक सद्भाव र मानवीय सुरक्षा सुनिश्चित हुने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको विकास गरिने छ । देशमा शान्ति, स्थायित्व र जनाधिकारको रक्षा गरिने छ । राष्ट्रियताप्रतिको गौरववोध र राष्ट्रिय एकताको भाव सम्वद्र्धन गरिने छ । 

ख) नेपाली सेनालाई साधन स्रोत सम्पन्न, थप आधुनिक र अझ दक्ष बनाइने छ । नेपाल प्रहरीको संख्या वृद्धि गर्नुको साथै सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई समेत आधुनिक, पर्याप्त स्रोतसाधन सम्पन्न र दक्ष बनाइने छ । गाउँपालिका र नगरपालिकामा स्थानीय प्रहरीको व्यवस्था गरेर सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिने छ । राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डतामा आँच पुर्‍याउने विभाजनकारी र बिखण्डनकारी क्रियाकलापलाई निरुत्साहित र नियन्त्रण गरिने छ ।

२६. वित्तीय अनुशासन र मौद्रिक प्रणाली

परिवर्तित स्थितिमा देश र जनताको आवश्यकताअनुरुप सुशासन र वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै मौद्रिक प्रणालीमा सुधार गर्ने काम गरिने छ । एकीकृत राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली लागू गरी त्यसलाई राष्ट्रिय विकास योजनासँग आवद्ध गरिने छ । भ्रष्टाचार र अनियमित कार्य गर्नेलाई कडा कानूनी कारबाही गर्दै राज्यका सबै क्षेत्रमा जनसेवाको भावनामा अभिवृद्धि गरिने छ । बैंक र वित्तीय प्रणालीका गतिविधि देशको आर्थिक अवस्था बलियो तुल्याउन, औद्योगिकीकरण, उत्पादन तथा भौतिक पूर्वाधारमा योगदान पुर्‍याउन उन्मुख गराइने छ ।

आर्थिक पारदर्शिता र अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणाली कायम गर्ने, प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गर्ने र अनुत्पादक खर्चमा नियन्त्रण गर्ने कामलाई अगाडि बढाइने छ । कालाबजारी, तस्करी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना, प्रतिस्पर्धा हुन नदिने जस्ता क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्दै व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरिने छ । विकास निर्माण कार्यमा हुने ढिलासुस्ती, अनियमितता र विसंगतिको अन्त्य गरिने छ ।

२७. परराष्ट्र नीति

क) विश्व शान्ति, मानवता, सद्भाव र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई विस्तार गर्दै नेपालको विकास र नेपाली जनताको समृद्धिमा योगदान पुर्‍याउने गरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र परराष्ट्र नीतिलाई व्यवस्थित गरिने छ । राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्दै छिमेकी एवम् सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र, पञ्चशील र असंलग्नताका सिद्धान्त अनुरुप सुमधुर सम्बन्ध कायम गरिने छ । 

ख) भारतसँग गरिएको सन् १९५० को सन्धि लगायत सबै असमान सन्धि र सम्झौताको पुनरावलोकन गरी राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र आवश्यकता अनुकूल बनाइने छ । सीमा समस्याको समाधान र सीमानाकाको व्यवस्थापनका लागि कूटनीतिक पहल गरिने छ । स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आन्तरिक मामलामा बाह्य हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गरिने छ । हीनताबोध र आत्मसमर्पणवादी प्रपृतिलाई निरुत्साहित गरिने छ ।  
ग) गैरआवासीय नेपालीको ज्ञान, सीप र आर्जनलाई राष्ट्र निर्माणमा लगाइने छ । प्रवासी नेपाली नागरिकको श्रम सम्बन्धी हक लगायत अन्य हकको सुरक्षाका लागि प्रभावकारी पहल गरिने छ ।

(यो आलेख २०७४ सालको आम निर्वाचनमा प्रकाशित साझा घोषणा तथा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि दुवै अध्यक्षहरूलाई लेखक गौतमले बुझाएको परिमार्जित राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेखित कार्यक्रमको सम्पादित रुप हो ।) 

हेर्नुहोस् यस शृंखलाका भाग १ र भाग २ :-

समाजवाद उन्मुख आर्थिक रूपान्तरण: यसरी आउनेछ जनताको जीवनमा परिवर्तन [भाग– १]

नेपालको आर्थिक विकास र औद्योगिकीकरणको मोडल [भाग-२]


 

भदौ १०, २०७६ मा प्रकाशित

वामदेव गौतम

गौतम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सचिवालय सदस्य एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री हुन् ।

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस