राजधानीमा काम गर्ने कर्मचारीलाई 'दुर्गम'को सुविधा !

भदौ १०, २०७६

सुर्खेत- कर्णाली प्रदेश सरकारले सुर्खेत आउने कर्मचारीहरूलाई पनि जुम्लामा पाइने बराबरको प्रोत्साहन रकम दिने तयारी गरेको छ ।

कर्णालीको राजधानीमा आउन कर्मचारीहरूले नमानेका कारण सरकारले यस्तो प्रोत्साहन रकम दिने तयारी गरेको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता विमला केसीले जानकारी दिइन् ।


ADVERTISEMENT

‘आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाको नेतृत्वमा प्रोत्साहन रकम सम्बन्धी एक समिति बनाएका छौं,’ मन्त्री केसीले भनिन्, ‘उक्त समितिले कर्णालीमा आउने प्राविधिक कर्मचारीहरूलाई के कस्तो सेवा सुविधा दिन सकिन्छ भन्ने बारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन ल्याउने छ ।’ स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशेषज्ञको अभाव हुने गरेको बताउँदै जुम्लामा कार्यरत डाक्टर सरहकै सेवा सुधिा दिएर भएपनि कर्णालीमा विशेषज्ञ डाक्टर ल्याइने उनको भनाइ थियो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो संगठन र व्यवस्थापनमा हे फेर समेत गरेको छ । यही भाद्र ६ गते बसेको कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषदको बैठकले कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत जम्मा १ सय ५९ वटा इकाइ रहने गरी संगठन र व्यवस्थापनको निर्णय गरेको हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रस्तावमा कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, कार्यालय गरी १ सय ५९ वटा ईकाइ रहने गरी प्रस्ताव स्वीकृत गरेको प्रदेश सरकारकी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिमला केसीले जानकारी दिइन् ।

मन्त्री केसीका अनुसार नयाँ ओएनएम गरेर प्रदेश सरकारले नयाँ संगठन र व्यवस्थापनका लागि जम्मा २ हजार ५ सय ५५ दरबन्दी पनि स्वीकृत गरेको छ । मन्त्री केसीले नयाँ संरचना अनुसार सबै मन्त्रालयमा ब्रिफिङ समेत गरिसकेको जानकारी दिइन् । अबको एक हप्ताभित्रै सबै जिल्लामा चार वटा मन्त्रालय सामाजिक विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका दुई-दुई वटा कार्यालय स्थापित भइ काम शुरू हुने उनको भनाइ थियो ।

‘संघीय सरकारले दिएको नाम भन्दा हामीले भिन्नै नाम तोकेर कार्यालय स्थापना गर्ने भएका छौं,’ मन्त्री केसीले भनिन्, ‘कृषि ज्ञान केन्द्रको स्थानमा कृषि विकास कार्यालय र पशु विज्ञ केन्द्रको ठाउँमा भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयको नाउमा कार्यालय खोलिनेछन् ।’ यस अघि संघले तोके अनुसारका कार्यालय स्थापना गर्दा डोल्पाका जनताले चौरजहारी आउने पर्ने वा अन्य जिल्लाका जनताले सेवा लिन अर्को जिल्लामा जानुपर्ने बाध्यता हटेको मन्त्री केसीको भनाइ छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दैलेख जिल्लाको गुँरास गाँउपलिकाको प्रशासनिक केन्दै साविक बराह गाँउ विकास समिति वडा नम्बर ४ रतिखोलाबाट हालको गुराँस गाँउपालिका वडा नम्बर ५ को रानीमत्तामा सार्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै जम्ला जिल्लाको कणका सुन्दरी गाँउपालिकाको नाम परिवर्तन गरी खस हाँटसिजा नामाकरण गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । बैठकले प्रदेश स्वास्थ्य सेवा प्रवाह सम्बन्धमा व्यवस्थागर्न बनेको विधेयक लाई केही परिमार्जनसहित प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।

भदौ १०, २०७६ मा प्रकाशित

शेरबहादुर थापा

थापा लोकान्तरकालागि कर्णाली प्रदेशका प्रतिनिधि हुन् ।

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस