ऋणको पासो नबनोस् स्मार्ट सिटी

भदौ ११, २०७६

हरेक विकाससँग अर्थतन्त्रको स्तरोन्नति र पर्यावरणको जगेर्नाका दुई पक्षलाई अनिवार्य रूपमा जोडेर लैजानुपर्ने हुन्छ । यतिबेला विकासको उच्च मोडलका रूपमा स्मार्ट सिटीको व्यापक चर्चा छ । देशभर ४० भन्दा बढी शहरलाई स्मार्ट सिटी घोषणा गरिएको छ । विद्युत् नपुगेका र झोलुंगे पुलबाट नदी वारपार गर्नुपर्ने स्थानहरूलाई पनि स्मार्ट सिटी घोषणा गरिनु दुर्भाग्य हो । 

उपत्यका विकास प्राधिकरणले काठमाडौंमा चारओटा स्मार्ट सिटी निर्माणको कामलाई तीव्रता दिँदै, ईशान स्मार्ट सिटी, नैऋत्य काठमाडौं, काठमाडौं आग्नेय र उत्तरदिशा काठमाडौं गरी चारओटा शहरका लागि १ लाख ३० हजार रोपनी क्षेत्रफलको जग्गा छुट्ट्याएको छ । उक्त शहरका डीपीआर स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पेश हुने र निर्णयपछि परियोजनाका लागि आर्थिक स्रोत संकलन गरिने तयारी गर्दा यसका रणनीतिक फाइदा–घाटाको खासै विचार–विमर्श गरेको देखिँदैन ।


ADVERTISEMENT

काठमाडौंमा हेरिटेज स्मार्ट सिटी बनाइनुपर्छ वा कंक्रिट स्मार्ट सिटी भन्नेबारे पर्याप्त छलफल भएन । नेपालमा यसको अवधारणा लुम्बिनी शान्ति शहरको गुरुयोजनाका नाममा ल्याइयो र हाल देशभर यस अवधारणाको लहड चलेपछि सरकारले पनि यसमा अर्बौं बजेट छुट्ट्याइसकेको छ ।

स्मार्ट सिटीको अवधारणा र कार्यान्वयन

विश्वबैंक, इकोनोमिक हिटम्यान र अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनी इन्टरनेसनल बिजनेस मशिन्स (आइबीएम) को डिजाइनमा तयार पारिएको स्मार्ट सिटी परियोजनालाई अहिले नेपालको सुनौलो सपना र चम्किलो भविष्यका रूपमा व्याख्या गरिँदैछ । कामना गरौं यो सुनौलो सपनाको सट्टा गम्भीर धोका र चम्किलो भविष्यको सट्टा गरीबीको अँध्यारो सुरुङ नबनोस् । अमेरिकी विद्युतीय उपकरण निर्माता कम्पनी एस एन्ड सी इलेक्ट्रिकले  स्मार्ट ग्रिड न्युज डट्कमका मुख्य विश्लेषक जेस्सी बर्स्टको अध्यक्षतामा सन् २०१३ मा स्मार्ट सिटी काउन्सिल गठन गरेको छ । सो काउन्सिलको ध्यान विश्वभर ५ हजार स्मार्ट सिटी बनाउनमा केन्द्रित छ । त्यसमध्ये प्रारम्भमा नेपालको भागमा ५० ओटा स्मार्ट सिटी परेको अनुमान गर्न सकिन्छ किनकि सरकारले ४० भन्दा बढी स्थानलाई स्मार्ट सिटी घोषणा गरिसकेको छ ।

भारतले यसलाई सन् २०१५ देखि शुरूआत गर्‍यो । उसको भागमा प्रारम्भमा १०० ओटा स्मार्ट सिटी निर्माण परेको छ । हाउजिङ फर अलको नारामा शहरी क्षेत्रमा सन् २०२० सम्म २ करोड घरहरू निर्माण सम्पन्न गर्ने योजनाको त्यतिबेला विधिवत् उद्घाटन पनि भयो । त्यसका लागि ९ हजार ९ सय ४३ करोड रुपैयाँको बजेट छुट्ट्याइयो तर सन् २०१९ को मध्यसम्म आइपुग्दा कुल बजेटको २ प्रतिशत रकम खर्च भयो र पाँच प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न भयो । त्यसलाई एक प्रकारले असफल प्रोजेक्ट भन्न सकिन्छ ।  यूएस–इन्डिया नामक बिजनेस काउन्सिलले फाइनान्सियल स्ट्राटेजी फर स्मार्ट सिटीज  नामक आफ्नो शोधपत्रमा स्मार्ट सिटी एक नयाँ प्रकारको इन्टरनेट अफ थिंग्स (आईओटी) नामक उद्योगमाथि निर्भर हुने र त्यस अन्तर्गत अर्बौंको संख्यामा एम्बेडेड सेन्सरको आवश्यकता हुने तथ्य पेश गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले त्यतिबेलै प्रकाशमा ल्याएका थिए । घोषित लक्ष्यअनुसार भारतले सन् २०२० सम्म २ करोड घर निर्माण सम्पन्न गर्दा ५० अर्ब करोड सेन्सरको आवश्यकता पर्ने र त्यसको अनुमानित लागत १४ लाख करोड अमेरिकी डलर पुग्ने हुँदा भारतमा स्मार्ट सिटी परियोजना कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको अनुमान गरिएको छ ।

स्मार्ट सिटीको लागत, सेवा शुल्क र मर्मत खर्चमा हुने महंगीकै कारण चीनमा ६ करोड ४० लाख अपार्टमेन्ट मानिसविहीन छन् । स्मार्ट सिटीहरू गोस्ट सिटी (भूत शहर) मा परिणत हुँदा चीनले निकै ठूलो आर्थिक अपव्ययको सामना गर्नुपर्‍यो । तर चीनले कसैको ऋण सहयोगमा नभई आफ्नै बलबुतामा ती भवनहरू बनाएकाले उसले आफूलाई सहजै सम्हाल्न सक्यो ।  चीनले नै बनाइदिएको अफ्रिकी मुलुक अंगोलाको सिटी प्रोजेक्ट सफल भएन । अमेरिकी कम्पनीले बनाउने सिटी प्रोजेक्टको महंगी भार त झन् थेग्न सकिने कुरै भएन । होन्डुरसमा बनाइएका चार्टर्ड सिटीहरू महंगीकै कारण पूर्ण रूपमा असफल भए । यस्ता स्मार्ट सिटीहरूले राज्यमा दुईथरी कानून वा राज्यको कानूनभन्दा त्यस्ता सिटीहरू विशेष प्रकारका हुने खतरा पनि त्यत्तिकै रहन्छ ।

के हो स्मार्ट सिटी ?

यसको कुनै विश्वव्यापी परिभाषा त छैन तर यो एउटा बिजनेस आइडिया हो । सारतः यो प्रविधि केन्द्रित अत्याधुनिक रीयल ईस्टेट कम्पनीले बसाउने सुविधासम्पन्न शहर हो भन्दा हुन्छ । कुनै सरकार एवं प्राकृतिक संकटमा समुदायले नयाँ ठाउँ खोजेर बसाउने बस्ती वा नागरिकले आवश्यकताका आधारमा खोरिया फाँडेर बसाइने बस्तीभित्र यो पर्दैन ।  राज्यले जनसंख्या र शहरीकरणको सन्तुलनका लागि ल्याउने पुनर्वास वा योजनाबद्ध बस्ती विकास पनि होइन यो । पुरानै शहर वा घनाबस्तीमा भव्य र सभ्य रूपले वैभवको प्रदर्शन गर्दै सुविधासम्पन्न बनाउने नयाँ योजना नै स्मार्ट सिटीका रूपमा व्याख्या गरिन्छ ।  

नेपालले भने यसलाई नयाँ र आधुनिक शहरको रूपमा परिभाषित गरेको छ । यद्यपि स्मार्ट शहरको देखावटीपन मात्र होइन, त्यसको आन्तरिक पक्षसँग त्यो बढी सम्बन्धित हुनुपर्छ । स्मार्ट सिटीहरूमा शहरको आत्मा जीवित रहन्छ कि रहँदैन त्यो विश्वव्यापी बहसकै विषय छ ।  नयाँ र आधुनिकको मानक र मापदण्ड के हो भन्नेबारे हाम्रा नीति निर्माताहरूलाई समेत थाहा छैन किनकि यो बनाउँदै जाँदा थप आधुनिकीकरण हुँदै जाने हुन्छ । स्मार्ट सिटीमा स्मार्ट डिजाइन, स्मार्ट हाउजिङ, स्मार्ट मोबिलिटी र स्मार्ट टेक्नोेलोजीमा मात्रै सबैको ध्यान केन्द्रित देखिन्छ यद्यपि यसका लागि अरू पनि केही महत्त्वपूर्ण पक्षहरू छन् । कमिसन सिटी आयोगको गठन, अध्ययन–अनुसन्धान, विचार–विमर्श, नागरिक सहभागिता, कम्तीमा लक्ष्यको संख्या किटान र कार्यान्वयन तथा उपयोगको सुनिश्चितता आदि ।

स्मार्ट सिटीका विशेषता

सूचना प्रविधि, भरपर्दो मजबूती, सेवाको सहज उपलब्धतामा निजी क्षेत्रको सहयोग स्वीकारको व्यापक विस्तार, समावेशी विकास, सेवाको गुणस्तर, विवरण संकलनमा सहजता यस्तै शब्दजालहरूको सुन्दर संयोजन गरेर स्मार्ट सिटीका विशेषताहरू तयार पारिएका छन् ।  यसलाई पूर्णरूपमा प्रविधिकेन्द्रित शहर भनिन्छ । अटोमेटिक सेन्सर र डाटा सेन्टर यसको गज्जबको पहिचानका रूपमा परिभाषित गरिन्छ ।

टेलिउपचारको प्रयोग, फेस आइडेन्टिफिकेसन सिस्टम (संदिग्धको फोटो र डीएनए) कम्प्युटरमा हुँदा सरल पहिचान हुने र अपराधमा प्रभावकारी नियन्त्रण हुने विश्वास गरिन्छ । अटोमेटिक ट्राफिक संकेतले आवागमनलाई सहज तुल्याउँछ । स्मार्ट फोन एप्लिकेसनबाट नजिकको ट्याक्सी घरमै बोलाउन सकिन्छ ।  

यस्ता तमाम आकर्षक नाराहरूले बेहुली झैं सिंगारिएको छ स्मार्ट सिटीको व्याख्या । तर स्मार्ट सिटीको मिसन, शहरका मूलभूत संरचनागत तत्त्व, सिटी मिसनको उद्देश्य, स्मार्ट सिटीका सुविधा, मिसन कार्यान्वयनका चुनौती, कार्यक्रमको रणनीति, निर्देशिका जारी एवं कार्यक्रमको निगरानी जस्ता पक्षहरूमा नागरिक जागरुक हुनुपर्थ्यो । यसबारे कहीँ छलफल समेत छैन ।

स्मार्ट सिटीका चुनौती

चम्किलो भविष्यका लागि आशावादी हुनु र योजना निर्माणमा जुट्नु स्वाभाविक हो तर नेपालले एउटा हेक्का राख्नैपर्ने कुरा के हो भने व्यवस्थापकीय चुनौतीको सामनाका लागि हामीसँग अस्त्रहरू कति शक्तिशाली छन् ? हो, स्मार्ट सिटी नामक अत्याधुनिक शहरमा पार्क इन टावरको नारा गुञ्जाउन त असहज छैन तर ती स्मार्ट शहरभित्र व्यापक मात्रामा अनौपचारिक लघु, मध्यम र माइक्रो उद्यमलाई कसरी व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ ? यो नै शहरी अर्थव्यवस्थाको मेरुदण्ड हुन र गरिखाने श्रमजीवीको दैनिकी पनि हो ।

अर्को एउटा अर्थशास्त्र विपरीतको अनौठो तर्क छ– स्मार्ट सिटीले बिजनेस बढ्छ । यो तर्क बुझ्नै कठिन छ– बिजनेस उद्योग र उत्पादनले बढ्छ वा आयातित निर्माण सामग्री र शहरका विशाल भवन निर्माणले ? हाउजिङको डिजाइन, निर्माण, प्रविधि र सेवा चार्जमा लाग्ने खर्च उत्पादक कि अनुत्पादक ?

अर्थशास्त्रको परिभाषा अनुसार घर निर्माण, अटोक्षेत्र र रीयल ईस्टेटमा बग्ने पैसा अनुत्पादक लगानी हो । तर उदारीकरण, बजारीकरण र खुला अर्थतन्त्रको वकालत गर्दै युरोप र अमेरिकाको अर्थतन्त्र डामाडोल बनाउने अर्थशास्त्रीहरू भने स्मार्ट सिटीको भौतिक पूर्वाधारमा  लाग्ने लागत र लगातारको मेन्टिनेन्सले अर्थतन्त्र चलायमान हुने दाबी गर्छन् ।

भदौ ११, २०७६ मा प्रकाशित

पुष्प न्यौपाने

वामपन्थी राजनीतिमा कलम चलाउने न्यौपाने प्रेस संगठन निकट पत्रकार हुन् ।

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस