बेलायतमा लोकतन्त्रको उपहास !

भदौ १२, २०७६

बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसोनले युरोपेली संघबाट बेलायतलाई अलग्याउने ब्रेक्जिटको अन्तिम मिति अक्टोबर ३१ आउनुअघि पाँच हप्ताका लागि अर्थात् अक्टोबर १४ सम्मका लागि संसद् निलम्बन (प्रोरोग) गर्ने प्रस्ताव महारानी एलिजाबेथ द्वितीयसमक्ष राखेका छन् । 

महारानीले जोनसनको यो प्रस्ताव स्वीकार गरेकी छन् । यो निकै विवादास्पद प्रस्ताव भए पनि महारानी समक्ष यसलाई स्वीकार नगर्ने विकल्प थिएन किनकि उनले त्यसो गरेमा बेलायतको संवैधानिक राजतन्त्रमा आधारित राजनीतिक प्रणाली नै डामाडोल हुन्छ । 


ADVERTISEMENT

जोनसनले यो मोडमा आएर संसद् स्थगन गर्नुमा एक मात्र अभीष्ट छ । उनी तोकिएको मितिमा जसरी भए पनि ब्रेक्जिट गराउन चाहन्छन् चाहे त्यो सम्झौताविहीन ब्रेक्जिट नै किन नहोस् । यस्तो किसिमको ब्रेक्जिटलाई संसद्ले कुनै हालतमा स्वीकृति दिने छैन भन्ने कुरा थाहा पाएरै जोनसनले बहसको अवसर नमिल्ने गरी संसद् निलम्बन गरेका हुन् । 

बेलायती संसदीय व्यवस्था अनुसार यसरी संसद् निलम्बन गरेर नयाँ सत्र शुरू गर्दा पुरानो सत्रमा चल्दै गरेको बहसलाई अघि बढाउन पाइँदैन । अनि ब्रेक्जिटभन्दा केही दिनअघि मात्र संसद्को सत्र राखेपछि ‘हार्ड ब्रेक्जिट’ का सम्बन्धमा जोनसनले बनाएको रणनीतिमा सांसदहरूले बहस गर्नका लागि पर्याप्त समय पाउने छैनन् । 

यस अवधिमा युरोपेली संघसित कुनै नयाँ वार्ता नभएमा बेलायतले सम्झौताविहीन ब्रेक्जिट गर्नेछ । सम्झौताविहीन ब्रेक्जिट गरिएमा बेलायतलाई निकै ठूलो आर्थिक धक्का पुग्ने भनी विभिन्न विश्लेषकहरूले बताएका छन् । खाद्यपदार्थ र इन्धनको आपूर्तिमै समस्या आउन सक्ने भएकाले पनि सांसदहरू सम्झौताविहीन ब्रेक्जिटको पक्षमा छैनन् ।

विपक्षी दलहरू तथा सत्तारूढ दलकै नेताहरूले पनि जोनसनको यो कदम अलोकतान्त्रिक र संवैधानिक मर्मविपरीत भएको आरोप लगाएका छन् । त्यसै पनि जोनसन जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित गरेर संसदीय प्रक्रियामार्फत प्रधानमन्त्री बनेका व्यक्ति हैनन् । उनीे आमनिर्वाचनमार्फत नभई कन्जर्भेटिभ पार्टीका सदस्यहरूको भोट पाएर मात्र प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । उनले चाल्ने कदम त्यसै पनि अलोकतान्त्रिक हो ।  

त्यसमाथि उनले आफ्नो अलोकतान्त्रिक कदमको समर्थन वंशपरम्परामा चल्ने अनि जनताले निर्वाचित नगर्ने महारानीबाट गराएका छन् । यसक्रममा उनले जनताद्वारा निर्वाचित सांसदलाई पूर्णतया बेवास्ता गरेका छन् । संसारभरि लोकतन्त्र र मानवअधिकारको पाठ पढाउँदै हिँड्ने बेलायतको यो कदम अनौठै मान्नुपर्छ । 

तर केही वर्षयता बेलायतमा सबै कुरा अनौठै भइरहेको छ । सन् २०१६ मा बेलायतलाई युरोपेली संघबाट अलग्याउनका लागि गरिएको जनमत संग्रहमा ब्रेक्जिटको पक्षमा झिनो बहुमत आएपछि बेलायती राजनीतिमा निकै उथलपुथल आएको छ । त्यसैको परिणामस्वरूप बोरिस जोनसन जस्ता लोकरञ्जनवादी नेताको उदय भएको हो । त्यसैले अहिलेको स्थिति आउनुमा जोनसन मात्र दोषी छैनन्, जनमतसंग्रहपछिका तीन वर्ष अनावश्यक विवादमा बिताउने सांसदहरू पनि यसमा उत्तिकै जिम्मेवार छन् । सांसदहरूले जनताको इच्छाबमोजिमको ब्रेक्जिट नगराएर लगातार बेइमानी गरेका थिए ।

सम्भ्रान्तहरूले बेलायत युरोपेली संघमै रहँदा फाइदा हुने बताएपनि सामान्य जनताले संघमा रहँदा बेलायतको राजनीतिक सम्प्रभुता समाप्त भएको धारणा राखेका थिए । त्यसैले उनीहरू बेलायतलाई युरोपेली संघबाट अलग्याउन चाहन्थे । तर यस क्रममा बेलयातमा एक तप्कामा राष्ट्रवाद, विदेशीप्रतिको घृणा अनि बेलायती साम्राज्यको स्मरण प्रचुर मात्रामा देखियो । त्यसमाथि युरोपेली संघमा बस्दा अन्य देशका कामदारहरूको बेलायतमा सहज आगमनका कारण आफूहरू समस्यामा परेको बेलायती कामदारको गुनासो रह्यो । 

तर बाहिरी कामदार आएर आफ्नो भाग खोसिएको भन्ने संकथन साँघुरो सोचका राष्ट्रवादीहरूले फैलाएको अर्धसत्य हो भन्ने कुरा एक तप्काका बेलायतीहरूले बुझ्न नसकेको देखिन्छ । बेलायतमा कन्जर्भेटिभ र टोनी ब्लेयर नेतृत्वको लेबर सरकारले चालेको एकपछि अर्को गलत कदमका कारण कामदार वर्ग समस्यामा परेको पनि सत्य हो । सरकारी खर्चकटौती (अस्टेरिटी) का कारण सामान्य जनताले अनेकथरी पीडा भोग्नुपरेको थियो । सरकारले बेवास्ता गरेका कारण पीडामा रहेका कामदारलाई अन्य मुलुकबाट आएका कामदारले भाग खोसेको अनुभूति भएपछि उनीहरूमा आक्रोशको मात्रा चरमचुलीमा पुगेको थियो र त्यस आक्रोशलाई उनीहरूले ब्रेक्जिटका पक्षमा भोट दिएर व्यक्त गरे ।

तर सांसदहरूले जनताको यो अभिमतलाई राम्ररी सम्बोधन गर्न सकेनन् । पूर्वप्रधानमन्त्री टेरिजा मेले ब्रेक्जिटलाई सहज अघि बढाउनका लागि प्रचण्ड बहुमत ल्याइएला भनी आमनिर्वाचनको घोषणा गरिन् । तर उनको कन्जर्भेटिभ पार्टीले भएको बहुमत पनि गुमाउन पुग्यो र गठबन्धन सरकार बनाउन बाध्य भयो । मेले युरोपेली संघसँग वार्ता गरेर ब्रेक्जिटका विषयमा सम्झौता त गरिन् तर उनको सम्झौतालाई संसद्ले अस्वीकार गरिरह्यो । केही नलागेपछि मे राजीनामा दिन बाध्य भइन् । 

मेको राजीनामापछि प्रधानमन्त्री बनेका बोरिस जोनसन पहिलेदेखि नै युरोपेली संघप्रति अनुदार व्यक्तित्व हुन् । उनी जस्तो परिणाम आए पनि सम्झौताविहीन ब्रेक्जिट गराउने पक्षमा देखिन्छन् । केही विश्लेषकहरूले चाहिँ संसद्को सत्र शुरू भएपछि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन सकिने र प्रधानमन्त्रीले संसद् भंग गरेर ताजा आमनिर्वाचनको घोषणा गर्ने गरी यो खेल खेलिएको हो भनेर समेत लेखेका छन् । विपक्षी लेबर पार्टीका नेता जेरेमी कोर्बीनप्रति पनि जनताको विश्वास नरहेको आकलन गर्दै आमचुनावमा कन्जर्भेटिभ पार्टीले बहुमत ल्याउने अनि आफूले चाहेबमोजिमको ब्रेक्जिट सम्झौता गर्ने जोनसनको दाउ हुनसक्छ । तर पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री मे यसै अतिविश्वासका कारण असफल भएको पनि जोनसनले स्मरण गर्नुपर्छ । 

आमनिर्वाचन घोषणा नै गरिएछ भने सम्झौताविहीन ब्रेक्जिटका समबन्धमा संयुक्त अधिराज्यमा रहेका बेलायत बाहेकका अन्य देशको मत कस्तो छ भनी जान्ने अवसर चाहिँ प्राप्त हुनेछ । यस्तो निर्वाचनले जनताको मत लिने अवसर दिँदा त्यो लोकतान्त्रिक अभ्यास हुनेछ । अहिले जोनसनले अलोकतान्त्रिक तवरले गरेको मनोमानीको सही विकल्प आमनिर्वाचन नै हुनेछ । आमनिर्वाचन नगरी अहिलेकै शैलीमा पेल्दै अघि बढ्ने हो भने चाहिँ बेलायत लोकतान्त्रिक मुलुक कहलिन योग्य ठहर्दैन ।
 

भदौ १२, २०७६ मा प्रकाशित

विन्देश दहाल

विन्देश दहाल लोकान्तर डट् कममा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिबारे लेख्छन् । 

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस