सक्रियता बढाउँदै प्रचण्ड : बर्खे अधिवेशन सकिन लाग्दा संसद्‍मा विचाराधीन विधेयकबारे चासो !

भदौ १३, २०७६

काठमाडौं – संघीय संसदको बर्खे अधिवेशन सकिनै लागेको बेला सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले संसदमा विचाराधीन र संसदीय समितिमा दफावार छलफलमा रहेका केही विधेयकका बारेमा परामर्श तीव्र बनाएका छन् ।

गत वैशाख १६ गतेबाट शुरू भएको संसद्को 'बजेट अधिवेशन' यही भदौको अन्तिमतिर समापन हुने सम्भावना छ । कहिले समापन हुने भन्ने अहिलेसम्म तय नभएपनि संसदको यो अधिवेशन बढीमा भदौ मसान्तसम्म चल्ने सम्भावना रहेको नेकपा संसदीय दलकी सचेतक शान्ता चौधरीले बताइन् । 


ADVERTISEMENT

प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली उपचारका लागि सिंगापुर गएपछि नेपालको राजनीतिमा प्रचण्डको सक्रियता ह्वात्तै बढेको छ । उनले बेलाबखत पार्टीका जिम्मेवार नेता, मन्त्री र सांसदहरूलाई बोलाएर बेलाबखत परामर्श गर्ने गरेका छन् । 

बुधवार प्रचण्ड निवास खुमलटारमा प्रचण्डले वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ, महासचिव विष्णु पौडेल, नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, प्रमुख सेचतक देव गुरुङ र भूमिसुधार मन्त्री पद्मा अर्याललाई बोलाएर संसदमा अड्किएका विधेयकका बारेमा परामर्श गरे । 

सत्तारूढ दल नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बुधवारको बैठकमा कतिपय विधेयकहरूका बारेमा छलफल भएको बताए । 'सरकारले प्रस्तुत गरेका कतिपय विधेयकका बारेमा छलफल गरेका हौँ,' लोकान्तरसँग कुरा गर्दै श्रेष्ठले भने, 'विधेयकलाई अलि राम्रो बनाउन के गर्ने, कसो गर्ने भनेर छलफल गर्‍यौं । विधेयकलाई विवादरहित बनाउने र थप व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल भयो ।' 

पछिल्लो समयमा कतिपय विवादित विधेयकहरूमा सहमति जुटाउन अध्यक्ष प्रचण्डले सक्रियता बढाउनुभएको हो ? भन्ने प्रश्नमा श्रेष्ठले भने, 'संसद्‍मा रहेका कतिपय विवादित विधेयकका बारेमा अध्यक्षले सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गरेर अघि बढ्नुपर्ने उचित ठानेर मैले नै बुधवारको बैठक माग गरेको हुँ ।' 

बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले भूमि ऐनसम्बन्धी आठौं संशोधन विधेयकका कतिपय प्रावधानहरूमा संशोधन प्रस्ताव राखेर अघि बढ्न सकिने बताएकी थिइन् । 

निजामती सेवा ऐनको संशोधन विधेयकमा पनि कार्यवाहक प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग छुट्टै छलफल भइरहेको श्रेष्ठले बताए । त्यसमा केही संशोधन गरेर मिलाउन सकिने श्रेष्ठको दाबी छ । त्यस्तै नागरिकता विधेयकका बारेमा पनि बैठकमा छलफल भएको थियो । 

बैठकमा उपस्थित नेकपा संसदीय दलको उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले संसद् टुंगिने बेला भएकाले संसद्‍मा रहेका विधेयकहरूलाई पनि सही निकास दिने सन्दर्भमा सकारात्मक छलफल भएको जानकारी दिए । 

'विधेयकहरूका बारेमा सामान्य छलफल भयो,' लोकान्तरसँगको कुराकानीमा उनले भने, 'अब संसद् पनि टुंगिने बेला भयो नि त ! संसद्‍मा रहेका विधेयकहरू कहाँ के कसो छ, विवादमा आएका विधेयकहरूलाई कसरी लिएर अघि बढ्ने र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगका सन्दर्भमा पनि छलफल भयो ।' 

सबैभन्दा बढी विवादित नागरिकतासम्बन्धी विधेयक !

केही दिनअघि संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति अन्तर्गतको उपसमितिले नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सन्दर्भमा अस्पष्ट प्रतिवेदन बुझायो । समितिका सदस्य विजय सुब्बाको नेतृत्वमा रहेको उक्त उपसमितिले ६ महिना लगाएर केही विषयमा सहमति जुटायो तर २ वटा विषयमा सहमति जुट्न नसकेको भन्दै अपूरो प्रतिवेदन राज्य व्यवस्था समितिलाई बुझाएको हो । 

बिहीवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसद हृदयेश त्रिपाठीले नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई सर्वोच्च अदालतले पटक–पटक गिजोल्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाए ।

'नागरिकतासम्बन्धी विधेयक एक वर्षदेखि राज्यव्यवस्था समितिमा अड्केर बसिरहेको छ,' त्रिपाठीले भने, 'यो एक प्रकारको अविश्वास र दुर्नियत हो कि भन्ने लागिरहेको छ । यसले गर्दा एक किसिमको वितृष्णा पैदा भएको देखिन्छ ।'
त्रिपाठीले अदालत रमिते भएकोसम्म आरोप लगाए । 

'अदालतले तीनपटक रोक लगाइसक्यो,' त्रिपाठीले आक्रोश व्यक्त गरे, 'सर्वोच्च अदालतमा रमाइलो छ, उसले फैसला मात्र गर्ने हो, न्याय दिने होइन । न्यायालय होइन त्यो अदालत हो ।'

नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको प्रस्तावित विधेयकको दफा ४ मा रहेको विदेशीसँगको बिहेमा अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिको विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।

त्यससँगै मूल ऐनको दफा २२ मा रहेको नागरिकता टोली खटाउन सक्ने दफा हटाउने कि नहटाउने भन्नेमा विवाद कायम रहेको छ ।

प्रतिपक्षीको आपत्ति 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले संसद्‍मा विचाराधीन विधेयकहरूका बारेमा आफूसँग छलफल नगरेकोमा आपत्ति जनाएको छ । यसअघि पनि कतिपय विधेयकहरू सरकारले एकलौटी ढंगबाट ल्याएकोमा कांग्रेसले आपत्ति जनाएको थियो । 

'हाम्रो मुख्य असहमति भनेको मिडिया काउन्सिल विधेयक, मानवाधिकार विधेयक, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयमा आउने विधेयकका सन्दर्भमा हो,' नेपाली कांग्रेसकी सांसद डा. डीला संग्रौला पन्तले लोकान्तरसँग भनिन्, 'यी मात्र नभएर संसद्‍मा विचाराधीन रहेका कतिपय विधेयकका दफाहरू आपत्तिजनक देखिन्छन् । हामीले कतिपयलाई फिर्ता गर्न माग गरेका छौं भने कतिपयमा संशोधनको माग गरेका छौं ।' 

यसअघि ल्याइएको गुठी विधेयक व्यापक विरोध भएपछि फिर्ता भएको थियो भने मिडिया काउन्सिल विधेयक पनि विवादमा परिरहेको छ ।

'संसद्को यो अधिवेशनमा विचाराधीन रहेका सबै विधेयकमा सहमति जुट्ने अवस्था देखिन्न,' कांग्रेसका एक सांसदले भने, 'सरकारले होमवर्क नगरी हचुवाका भरमा काम गरिरहेको छ । हामी प्रतिपक्षी हुनुको धर्म नै जनतालाई सत्य सुसूचित गराउनु हो । त्यसो गर्दा विधेयकहरू विवादमा पर्छन् । सरकारले त्यसको समाधान चाहँदैन ।' 

भदौ १३, २०७६ मा प्रकाशित

ईश्वर अर्याल

पत्रकार अर्याल लोकान्तरका लागि राजनीति, समसामयिक घटनाक्रम र वैदेशिक रोजगारीमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस