सिंहदरबार नजिकै अग्ला भवन बनाउने र अनुमति दिनेलाई कारवाही सिफारिश

भदौ १९, २०७६

काठमाडौं – संघीय सरकारको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमा सुरक्षा चुनौती हुने गरी नजिकै अग्ला भवन बनाउने र अनुमति दिनेलाई कारवाही गर्न सिफारिश गरिएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्य नेतृत्वको अध्ययन तथा सुझाव समितिले अस्वाभाविक भवन बनाउने र अनुमति दिनेलाई कारवाही गर्न सिफारिश गरेको हो ।


ADVERTISEMENT

समितिले कारवाहीको सिफारिश सहितको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयमा बुझाएको छ । गृह मन्त्रालयले कारवाहीबारे थप निर्णय गर्नेछ ।

समितिले संवेदनशील स्थान वरपर बनेका अग्ला भवन सुरक्षाका दृष्टिले अनुपयुक्त र त्रुटिपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकाल्दै गृह मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सिंहदरबारको पर्खाल बाहिर व्यावसायिक प्रयोजनको अग्लो निजी भवन बनेपछि सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । 

इमेरो प्लाजा प्रालिको नाममा निर्माण भएको भवन सिंहदरबारभित्रका सरकारी भवनभन्दा दोब्बर अग्लो रहेको छ । सिंहदरबार परिसरभित्र ५ तल्लाभन्दा माथिको भवन बनाउन नपाइने व्यवस्था रहेपनि पर्खालैबाहिर १०२ फिट उचाइको भवन ठड्याउन काठमाडौं महानगरपालिकाले अनुमति दिएको हो ।

अध्ययन समितिले भवन बनाउन इजाजत दिने महानगरपालिका र भवन बनाउने इमेरो प्लाजा प्रालिलाई कारवाही गर्न सिफारिश गरेको छ । ‘सिंहदरबारबाहिर मापदण्ड विपरीत भवन बनेको छ, भवन बनाउनु र अनुमति दिनुअघि नै सुरक्षाको कुरा ख्याल नगर्नु गम्भीर लापरवाही हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘लापरवाही गर्नेलाई कारवाही गर्न सिफारिश गरिएको छ ।’

व्यावसायिक कम्पनी इमेरो प्लाजाले २०७० पुस २९ गते नक्सा स्वीकृतिका लागि काठमाडौं महानगरपालिकामा फाइल पेश गरेको थियो । २०७० फागुन २० गते सरजमिन गरी महानगरले २०७१ वैशाख २ गते डीपीसीसम्मको नक्सा पास गरेको थियो । २०७३ भदौ १७ गते भवन बनाउने इजाजतपत्र स्वीकृत गरिएको थियो । भवनमा बेस क्याम्प क्याफे सञ्चालनमा रहेको छ ।

गृह मन्त्रालयमा समितिले बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययनको क्रममा रहेको जनाइएको छ । महानगरपालिकाको भवन निर्माण विभागका प्रमुख सुरज शाक्यले मापदण्ड अनुसार नै भवनको नक्सा पास गरिएको बताए । ‘नक्सा पासभन्दा विपरीत भवन बनाइएको छ । त्यो विषय हामीले अध्ययन समितिलाई भनिसकेका छौं,’ प्रमुख शाक्यले भने ।

अध्ययन समितिले भवन सम्बन्धी नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा गृह मन्त्रालय समेत सहभागी हुनुपर्ने सिफारिश समेत गरेको छ । ‘उच्च सुरक्षा संवेदनशीलता भएका क्षेत्र वरिपरि बनेका ५ तलाभन्दा माथिका भवन अधिग्रहण गर्ने वा भाडामा लिएर सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने, ५ तलासम्मका भवनमा समेत सुरक्षा सक्रियता बढाउने र संवेदनशील क्षेत्रमा नीति नबनेसम्म नयाँ भवन निर्माण स्वीकृति नदिने सिफारिश गरिएको छ,’ समिति स्रोतले भन्यो ।

सिंहदरबार नजिकको इमेरो प्लाजा र राष्ट्रपति कार्यालय अगाडिको सी कन्सट्रक्सनको अपार्टमेन्टका सन्दर्भमा पनि तत्काल निर्णय लिने समितिले गृह मन्त्रालयमा सिफारिश गरेको छ । कारागार वरिपरि रहेका भवनका सन्दर्भमा पनि सुरक्षा संवेदनशीलका रुपमा लिनुपर्ने सिफारिश गरिएको छ ।

पढ्नुहोस् यो पनि 

ठूल्ठूला भवनबाट घेरिँदै 'भीभीआईपी एरिया', बालुवाटारदेखि शीतल निवाससम्म सुरक्षा चुनौती

प्रधानमन्त्री कार्यालयसमेत निगरानी गर्न सक्ने गरी ठडियो निजी भवन, सिंहदरबारमै सुरक्षा चुनौती

 

 

 

भदौ १९, २०७६ मा प्रकाशित

नारायण अर्याल

पत्रकार अर्याल लोकान्तर संवाददाता हुन् ।

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा समाचार