गाई हत्या प्रकरण : समन्वय समितिको नौटंकी, स्थानीय तहको अधिकारमाथि धावा

भदौ १९, २०७६

सुर्खेत- गत भदौ १३ गते सुर्खेतको विभिन्न जंगलमा भीरबाट खसालिएका गाई हत्या प्रकरणले अर्कै मोड लिने संकेत देखाएको छ ।

संविधानमा समन्वय गर्ने मात्रै अधिकार पाएको जिल्ला समन्वय समितिले संयोजन मात्रै गर्न पाउनुपर्नेमा स्थानीय तहमाथि हस्तक्षेप गरेको पाइएको हो ।


ADVERTISEMENT

‘संविधानको अनुसूचीमा स्थानीय तहले पाएका अधिकार स्वतन्त्र रुपले प्रयोग गर्न पाउनुपर्नेमा जिल्ला समन्वय समिति दैलेखले हस्तक्षेप गरेको छ,' अधिवक्ता दुर्गा सापकोटा भन्छन्, ‘म यसलाई नौटंकी नै भन्छु ।’

उनले संविधानमा जिल्ला समन्वय समितिलाई कुनै पनि अधिकार उल्लेख नभएको बताए । ‘जिल्ला समन्वय समितिलाई संविधानमा प्रष्ट रुपमा अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी कुनै पनि अधिकार दिइएको छैन,' उनले भने ।

वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णबहादुर हमालले पत्र कानून सम्मत नभएको बताए । ‘जिल्ला समन्वय समितिले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने मात्रै अधिकार पाएको छ,' उनी भन्छन्, ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार यदि स्थानीय तहले आफ्नो कार्यअधिकार मिचेको भनेर अदालतमा मुद्दा हाल्न सक्छ र मुद्दा लाग्न सक्छ ।’

यद्यपी त्यसबाट ठोस उपलब्धी भने केहि नमिल्ने उनको तर्क छ । नारायण नगरपालिकाका नगरप्रमुख रत्नबहादुर खड्काले समन्वय नभएको बताए । ‘उहाँहरुले आफ्नै अधिकार हो भनेर प्रयोग पत्र लेख्नु भयो कि थाहा भएन,' उनले भने, ‘यसबारेमा धेरै कुरा बोल्न जरुरी नै छैन जस्तो लाग्छ ।’

यसबारेमा कुराकानी गर्न खोज्दा जिल्ला समन्वय समिति दैलेखका प्रमुख प्रेम थापाले आफू बैठकमा भएको बताए । ‘म अहिले सिडियो सहितको बैठकमा छु,’ उनले भने ।

सालालाई बचाउन पत्र  !

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत हरि प्याकुरेललाई गौ हत्या प्रकरणबाट बचाउन उनकै आफ्नै साला दैलेख जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख प्रेम थापाले पत्र लेखेको आरोप लागेको छ ।

प्रदेश प्रहरी कार्यालय, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, तथा गृह मन्त्रालयको छानविन समितिलाई प्रभावमा पारेर साला जोगाउन पत्र लेखिएको नेकपा दैलेखका कार्यकर्ताको भनाइ छ ।

प्रेम थापाले प्याकुरेलकी दिदिलाई कान्छी श्रीमतीको रुपमा भित्राएका थिए । अहिले सालालाई बचाउन यस्तो प्रपञ्च रचिएको दैलेख बजारमा हल्ला चलिरहेको छ ।

गाई मरिसकेको केहि दिनपछि अर्थात १७ गते नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको छानविन टोली दैलेख पुगेको थियो ।

टोलीले जिल्ला समन्वय समितिसँग पनि छलफल गरेको थियो । टोली नेपालगञ्ज फकिएपछि उक्त पत्र सामाजिक सञ्जालमा १८ गते भाइरल भयो ।

हेर्नुहोस् पत्र - 

भदौ १९, २०७६ मा प्रकाशित

शेरबहादुर थापा

थापा लोकान्तरकालागि कर्णाली प्रदेशका प्रतिनिधि हुन् ।

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस