सुर्खेत -देशभरमै कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा कम रासायनिक मल प्रयोग गर्ने प्रदेशको रुपमा देखिएको छ । देशैभर सन् २०१७/०१८ मा नेपालमा कुल ३ लाख ६४ हजार २० मेट्रिक टन रासायनिक मल खपत भएको थियो तर कर्णालीमा त्यसको १ प्रतिशत मात्रै रासायनिक मल खपत भएको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन् ।

चालू आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारको कृषि विभागले शुक्रबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको प्रदेश स्तर प्राङ्गारिक कृषि प्रर्वद्धन मिसन कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै कर्णाली प्रदेशमा जम्मा ३९०१ मेट्रिक टन मात्रै रासायनिक मल खपत भएको जानकारी दिइन् ।

यो पनि कर्णालीलाई अर्गानिक बनाउने एक महत्वपूर्ण आधार भएको मन्त्री केसीको भनाई छ । सुर्खेतले सबैभन्दा धेरै १८४९ मे.ट., सल्यानले ११७०, दैलेखले ४५९, रुकुमले २१३, जाजरकोटले १७७ र कालिकोटले ३१ मेट्रिक टन मल खपत गरेको छ ।

हिमाली जिल्लाहरु मुगु, हुम्ला र डोल्पाले मल खपत नै गरेका छैनन भने जुम्लाले २ मे.ट. मात्रै मल खपत गरेको मन्त्री केसीको भनाई थियो ।

‘अब हाम्रो सबैको टार्गेट विषादी मुक्त र अर्गानिक युक्त प्रदेश निर्माण गर्नु नै हो,’ मन्त्री केसीले भनिन्, ‘यसका लागि संघीय सरकारले प्रदेशलाई सशर्त अनुदान बापत १३ करोड दिएको छ । संघीय सरकार र प्रदेश सरकार हामी सँगसँगै अघि बढछौं ।’

मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारीले प्रदेश सरकारसँग अर्गानिक प्रदेशका आधार तयार पार्दै उत्पादन गर्न चालू आर्थिक वर्षमा २२ करोड ३७ लाख रुपैयाँ (सशर्त अनुदानसहित) विनियोजन गरिएको बताए ।

उनले कर्णालीको ७५ प्रतिशत भन्दा बढी जमिन अर्गानिक रहेको दाबी गरे । ‘हामीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउन चुनौती त छ नै,’ उनले भने, ‘यो कार्यक्रमले हामीलाई थप अवसर सिर्जना गरेको छ । सहि ढंगले कार्यान्वयन गर्न सके प्रदेशलाई जैविक विषादी युक्त र अर्गानिक उत्पादनको केन्द्र बन्ने छ ।’

कृषि विभागका उपमहानिर्देशक जानुका पण्डितले कार्यविधिमा ८५ प्रतिशत उत्पादन सामाग्री सहयोग तथा प्रविधिमा, रैथाने बालीलाई प्याकेजिङ्गमा अनुदान दिने लगायतका कुराहरु समेटिएको जानकारी दिइन् ।

स्थानीय तथा उन्नत जातको रैथाने बालीको वीउ प्रदान गर्ने तथा कृषकहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याइएको उनको भनाई थियो । विभागले गतवर्ष प्रदेश नम्बर तीन र चारमा कार्यक्रम लागु गरिसकेको र यो वर्ष कर्णालमिा लागु गरेको उनले जानकारी दिइन् ।

कलष्टर बाँडेर देखिने गरि काम गर्नुपर्ने तथा सबै कार्यक्रम तय गर्ने अधिकार प्रदेश मन्त्रालयलाई नै भएको उनको भनाई छ । कार्यक्रमका सहभागिले सिंचाई, विभिन्न प्रजातकिा उन्नत विउ वितरण, ढुवानमिा अनुदान जस्ता कुराहरु कार्यविधिमा उल्लेख गरिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । कार्यक्रममा दशै जिल्लाका कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख तथा पदाधिकारीको सहभागिता रहेको थियो ।