काठमाडौं – बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले ब्रेक्जिटअघि संसद् निलम्बन गर्ने विवादास्पद निर्णय लिएपछि अदालतमा त्यसविरुद्ध परेको उजुरीमा लन्डन उच्च अदालतले त्यो कानूनी विषय नभएको ठहर गरेको छ । 

पाँच हप्तासम्म संसद् निलम्बन गर्ने जोनसनको निर्णयलाई स्कटल्यान्ड अदालतका न्यायाधीशहरूले अवैध घोषणा गरेको भए पनि लन्डन उच्च अदालतले यस परिस्थितिलाई नितान्त भिन्न तरिकाले हेरेको बतायो । 

व्याापरी जिना मिलरले संसद् निलम्बनविरुद्ध दायर गरेको निवेदनलाई रद्द गर्दै न्यायाधीशहरूले यो विशुद्ध राजनीतिक विषय भएको त्यसैले अदालतको मामिला नभएको ठहर गरे । 

मंगलवार बेलायतको सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा फैसला दिनुअघि उच्च अदालतले ब्रेक्जिटपक्षधरहरूलाई राहत दिएको छ । 

मिलरको दाबीलाई पूर्व प्रधानमन्त्री सर जोन मेजर, छायाँ महान्यायाधिवक्ता ब्यारोनेस चक्रवर्ती अनि स्कटल्यान्ड र वेल्सका सरकारहरूले समर्थन गरेका थिए । त्यसलाई गत शुक्रवार रद्द गरिएको थियो । 

बुधवार लन्डनमा भएको सुनुवाइमा लर्ड बर्नेटको नेतृत्वमा रहेको इजलासले फैसला दियो । फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीको निर्णयमा कानूनी चुनौती दिने ठाउँ छैन । यो अदालतको मामिला हैन ।’

एजेन्सी