सरकारलाई सकस : चीन र अमेरिकाको कूटनीतिक चेपुवामा नेपाल !

भदौ २६, २०७६

काठमाडौं – नेपाल ‘तथाकथित’ इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको हिस्सा हुन नसक्ने सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को दाबी रहेको भन्दै चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेपछि कूटनीतिक वृत्तमा यसविषयमा चासो बढेको छ ।

बिहीवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पनि यसबारेमा कुरा उठ्यो । सत्तारूढ दल नेकपाकी सांसद पम्फा भुसालले यसबारे सरकारको आधिकारिक धारणा माग गरिन् ।


ADVERTISEMENT

‘प्रचण्डले चिनियाँ विदेशमन्त्रीलाई भेटेर नेपाल एक चीन नीतिको पक्षमा रहेको र अहिले चर्चामा रहेको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको हिस्सा नेपाल नभएको भन्नुभएको कुरालाई लिएर अमेरिकन राजदूतले नेपाल सरकारसँग स्पष्टीकरण माग गरेको कुरा बाहिर आएको छ,’ उनले भनिन् ।

बिहीवार एक दैनिक पत्रिकाले नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका प्रवक्ता एन्डी आर्मेन्टको भनाई उदृत गर्दै यसबारे अमेरिकाले नेपाल सरकारको धारणा पर्खिरहेको समाचार लेखेको थियो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद अमरेशकुमार सिंहले पनि सरकारले देखाएको कूटनीतिक अपरिपक्वताले नेपाल नै रहने कि नरहने भन्ने चुनौती खडा गरेको बताए । दुवै सांसदहरूको चासो अमेरिकी दूतावासले नेपाल सरकारलाई स्पष्टीकरण सोधेको विषयमा थियो ।

‘सत्तारूढ दलका अध्यक्षले हामी इन्डो–प्यासिफिकमा छैनौ भन्नुभएको छ,’ सिंहले भने, ‘जबकी त्योभन्दा पहिला पेन्टागनबाट आएको थियो कि नेपाल इन्डो–प्यासिफिकको एउटा अंग हो । नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीलाई कोट गरेर उनीहरूले लेखेका छन् ।’

गत जुन १, २०१९ मा अमेरिकाको रक्षा विभागले ५५ पानाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो । प्रतिवेदन तयार गर्न १ लाख ३८ हजार अमेरिकी डलर खर्च भएको सोही प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनको ३६ पानामा नेपालको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । अमेरिकाले नेपालसँग सुरक्षा सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन खोजिरहेको, मानवीय सहायता र विपत्ति राहत कार्यक्रमका काम, सुरक्षा व्यावसायिकीकरण, प्रतिआतंकवाद विरुद्धका कामहरूमा नेपालसँगको सम्बन्ध उचाइमा पुर्‍याउने उद्देश्य रहेको जस्ता कुराहरू प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालसँग सुरक्षा सम्बन्ध बढाउनका लागि २०१९ को जनवरी ११ मा अमेरिकी इन्डो–प्यासिफिक कमाण्डर एडमिरल फिल डेभिडसनले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । भ्रमणमा द्विपक्षीय सैन्य सहयोग आदानप्रदान गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।

परराष्ट्रमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण विवादमा तान्ने  त्यो  प्रयास

गत पुस २ गते नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली अमेरिका भ्रमण रहेका बेला अमेरिकी समकक्षी माइक पम्पियोसँग भेटवार्ता गरे । भेटवार्तापछि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका सहप्रवक्ता रोवर्ट पालाडिनोले अमेरिकाले अघि सारेको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा नेपालको भूमिकाबारे चर्चा भएको बताए ।

इन्डो–प्यासिफिकमा नेपालको भूमिकालाई लिएर अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको आधिकारिक वक्तव्य आउनु अन्तर्राष्ट्रिय चर्चाको विषय बन्यो । नेपालमै पनि २ विदेशमन्त्रीको भेटवार्ताको आलोचना भयो ।

इन्डो–प्यासिफिकको विषयले आफ्नो अमेरिका भ्रमण नै विवादमा पारिएपछि मन्त्री ज्ञवालीले अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको भनाइलाई खण्डन गरे । नेपाल फर्केर उनले अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको भनाइ खण्डन गरेका थिए । इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिबारे नभइ इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रबारे छलफल भएको ज्ञवालीले दाबी गरे ।

चीन घेर्ने रणनीति अन्तर्गत अमेरिकाले इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अवधारणा अघि सारेको र त्यसमा नेपालको सहभागिता हुनु दुर्भाग्य रहेको कतिपय नेपाली जानकारहरूको तर्क रहेको छ ।

पार्टीभित्र विरोधाभास !

प्रचण्डले तथाकथित इन्डो–प्यासिफिकलाई नेपालले स्वीकार गर्दैन भनेर चिनियाँ विदेशमन्त्री यीसँग भनेको विषयले नेकपाभित्र औपचारिक रूपमा प्रवेश पाएको छैन । बुधवार बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकमा चिनियाँ राष्ट्रपतिको सम्भावित नेपाल भ्रमणबारे छलफल भएको थियो तर प्रचण्डको इन्डो–प्यासिफिक सम्बन्धी धारणा हालसम्म छलफलको विषय बनेको छैन ।

गत माघमा दक्षिण अमेरिकी मुलुक भेनेजुएलामा अमेरिकी हस्तक्षेप भएको भन्दै प्रचण्डले त्यसको विरोधमा वक्तव्य निकाले । प्रचण्डको अभिव्यक्तिले एउटा प्रकरण नै सिर्जना गर्‍यो । त्यस प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्डका अडान परस्पर विरोधी देखा परे ।

ओलीले प्रचण्डको बोली चिप्लिएको टिप्पणी गरे भने प्रचण्डले आफ्नो धारणा नै आधिकारिक धारणा भएको भन्दै वक्तव्यको बचाउ गरिरहे । प्रचण्डको वक्तव्य आएलगत्तै अमेरिकी दूतावासले नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा माग गरेको थियो । अहिले पनि दूतावासले नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा माग गरेको भन्दै समाचार बाहिरिएका छन् ।

‘पार्टीभित्र यस विषयमा हालसम्म छलफल भएर औपचारिक निर्णय भएको अवस्था छैन,’ नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तथा तत्कालीन माओवादीको विदेश विभागमा लामो समयसम्म काम गरेका युवराज चौलागाईंले लोकान्तरसँग भने, ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा नेपाल हालसम्म औपचारिक रूपमा संलग्न भएको छैन । कुनै पनि देशको सैनिक गठबन्धन वा सुरक्षा छाताभित्र हामी बस्दैनौं ।’

चौलागाईंले असंलग्नता नै नेपालको परराष्ट्र नीतिको आधारभूत मान्यता रहेको बताए । ‘नेपाल इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा छैन,’ उनले भने, ‘हामी जस्तो साना देशहरूलाई ठूला देशहरूले जबरजस्ती खिच्ने कुरा हुँदैन । औपचारिक रूपले कहिल्यै थिएनौं र हुँदैनौं ।’

नेपाल बीआरआईमा औपचारिक रूपमा प्रवेश गरिसकेको यथार्थतालाई भुल्न नहुने चौलागाईंको जिकिर छ । ‘अमेरिकाले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा रहेका देशहरूसँग छुट्टाछुट्टै वार्ता र सहयोगको आदानप्रदान गर्न खोजेको हो भने नेपाललाई कुनै आपत्ति भएन,’ उनले भने, ‘नेपालको आफ्नो परराष्ट्र नीति छ, त्यहीँ अनुसार अमेरिकासँग कस्तो कूटनीतिक सम्बन्ध राख्नुपर्ने हो त्यो पहिल्यै परिभाषित छ ।’

त्यसबाहेक बहुपक्षीय, संस्थागत वा कुनै संयन्त्रका रूपमा इन्डो–प्यासिफिक खडा गरेर नेपाललाई सामेल गर्न खोजेको हो भने त्यो स्वीकार्य नहुने चौलागाईंको तर्क छ । चौलागाईंले अध्यक्ष प्रचण्डको मान्यता पार्टीको आधारभूत मान्यताबाट निर्देशित रहेको भन्दै प्रचण्डको बचाउ गरे ।

नेपालको स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर सोच्नुपर्छ-प्रकाशशरण महत,पूर्व परराष्ट्रमन्त्री

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री तथा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले इन्डो–प्यासिफिक एउटा अवधारणा मात्र भएकाले नेपालको स्वार्थ अनुकूल संलग्नता जनाउनु अन्यथा नभएको बताए ।

बिहीवार लोकान्तरसँग कुरा गर्दै महतले भने –

यो एउटा अवधारणा मात्र भएकाले कुनै एलायन्स छैन । अमेरिकीहरू इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार विकास,मानवअधिकार,सुरक्षा हुनुपर्छ भन्ने मान्यताबाट निर्देशित छन् । यसमा नेपालको आपत्ति हुनुपर्ने कुनै विषय छैन ।

सरकारको परराष्ट्र नीति सञ्चालनमा हचुवा र अपरिपक्वता देखिएको छ । अब चाहे बीआरआई होस्,चाहे इन्डो–प्यासिफिक होस् चाहे जुनसुकै फ्रेम वर्क होस्,नेपालले परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्दा त्यो फ्रेमवर्कबाट हामीलाई के फाइदा छ,त्यसमा मात्र केन्द्रित हुनुपर्छ ।

अब त्यसमा केन्द्रित भएर समझदारी गर्ने कुरा हो । उहाँहरू एकथरिलाई एउटा कुरा भन्दिनुहुन्छ,अर्कोथरिलाई अर्को कुरा भन्दिनुहुन्छ । नेपालको स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय पो गर्नुपर्‍यो त ! बीआरआई सम्झौता भयो हाम्रो पालामा । हामीले हाम्रो स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर सहकार्य गर्न खोजेका हौं ।

अमेरिकासँग पनि नेपालले उत्तिकै कूटनीतिक सम्बन्ध राख्नुपर्छ तर जहाँनेर नेपालको इन्ट्रेस्ट छ,त्यहाँ मात्र सम्झौता गर्न सकिन्छ । त्यहाँ एउटा टापुमा चीन र अमेरिकाको विवाद छ । त्यो विवादमा हामीले बोल्ने आवश्यकता छैन तर अवधारणा भनेको त त्यही एउटा टापु त होइन नि !

कतिपय अरू देशहरूले अब्जेक्ट गरेको विषयमा हामी बोल्नुपरेन । अन्य देशसँग एलायन्स गर्न पनि जरुरी भएन । अमेरिकीहरूको कुनै प्रपोजल छ भने हामीले हाम्रो स्वार्थ अनुकूल अगाडि जान सक्छौं । बीआरआईमा पनि त्यही छ । यति सजिलो कुरालाई पनि यिनीहरूले बुझ्न सकेनन् । कहीँ के बोलेको छ,कहीँ के ?

सरकारको आधिकारिक धारणा माग्दै सांसदहरू

पम्फा भुसाल –

प्रचण्डले चिनियाँ विदेशमन्त्रीलाई भेटेर नेपाल एक चीन नीतिको पक्षमा रहेको र अहिले चर्चामा रहेको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको हिस्सा नेपाल नभएको भन्नुभएको कुरालाई लिएर अमेरिकन राजदूतले नेपाल सरकारसँग स्पष्टीकरण माग गरेको कुरा बाहिर आएको छ ।

यससँगै अघोषित ढंगले विभिन्न विषयहरूको उठान भएको छ । यो बारे के हो,नेपाल सरकारले भन्न जरुरी छ । भर्खरै अगस्तमा अमेरिकन दूतावासले नेपाल सरकारलाई एउटा चिठी लेखेर आगामी नोभेम्बेर ४ देखि १५ मा नेपालको सशस्त्र प्रहरीलाई अमेरिकन सेनाले २ वटा प्रशिक्षण प्रस्ताव गरेको छ,अन्नपूर्ण राउण्ड र स्विफ्ट वाटर रेस्क्युको नाममा ।

नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा अडिग छ । करीब–करीब नाटोको स्तरको यो संगठनमा नेपालको औपचारिक सहभागिता छैन । चीन र अमेरिकाको बीच व्यापारिक विवाद चर्किरहेको कुरा थाहा छ । हामी कुनै एउटा एलायन्समा लाग्नुहुन्न । अमेरिकी दूतावासबाट आएको पत्रको बारेमा सरकारले स्पष्ट पारोस् ।

अमरेश कुमार सिंह –

म नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु –हाम्रो परराष्ट्र नीति के हो ?अहिले देखिएको अपरिपक्वताले नेपाल रहन्छ कि रहँदैन भन्ने चुनौती खडा भएको छ ।

इन्डो–प्यासिफिक र बीआरआईबारे जुन कुरा आइरहेको छ,२ वटै रणनीतिक महत्त्वका परियोजना हुन् । यस्ता विषयमा सरकारले बृहत् राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्छ । संविधानमा नेपालको परराष्ट्रनीति आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने,परस्पर सम्मान र सहकार्यका आधारमा चल्ने भनिएको छ ।

हालै छापामा आएको कुरामा सरकारको धारणा के हो ?सरकारले स्पष्ट पारोस् । सत्तारूढ दलका अध्यक्षले हामी इन्डो–प्यासिफिकमा छैनौ भन्नुभएको छ,जबकि त्योभन्दा पहिला पेन्टागनबाट आएको थियो कि नेपाल इन्डो–प्यासिफिकको एउटा अंग हो । नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीलाई कोट गरेर लेखेको छ ।

नेपाल बीआरआईको पार्ट हो कि होइन,त्यो पनि क्लियर गर्नुपर्‍यो । हामी २ वटा छिमेकीलाई बराबर सम्मान गरेनौं भने हामीलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ । त्यत्रो कोल्ड वार हुँदा पनि नेपाल कसैको पक्षमा लागेन । याम भेटे याम हुने,राम भेट्यो भने राम हुने,नेपाली कहिल्यै नहुने । त्यस्तो तरिकाले परराष्ट्र नीति चलिरहेको छ ।

 

हाम्रो पूर्ववत मान्यतामा कुनै परिवर्तन आएको छैन-सरकारका प्रवक्ता

सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले इन्डो–प्यासिफिक वा बीआरआईका सन्दर्भमा देशको पूर्ववत् मान्यतामा कुनै परिवर्तन नभएको बताए ।

‘हामी आफ्नो हितबारे सचेत भएर कूटनीतिक व्यवहार गर्दै आइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘इन्डो–प्यासिफिक होस् वा बीआरआई होस् स्वतन्त्र मुलुकको हैसियतमा छिमेकी राष्ट्र र अन्य मित्रराष्ट्रसँग आपसी हितबारे हामी सचेत छौं । हाम्रा पूर्ववत् मान्यतामा कुनै परिवर्तन आएको छैन ।’

भदौ २६, २०७६ मा प्रकाशित

ईश्वर अर्याल

पत्रकार अर्याल लोकान्तरका लागि राजनीति, समसामयिक घटनाक्रम र वैदेशिक रोजगारीमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस