सुकुम्वासी र ऐलानी जग्गामा बस्नेलाई वर्गीकरण गरेर लालपूर्जा दिइने !

भदौ २७, २०७६

काठमाडौं – भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई वर्गीकरण गरेर मात्र जग्गा उपलब्ध गराउने गरी भूमि ऐनसम्बन्धी विधेयकमा परिमार्जन हुने भएको छ ।

प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पुगेको भूमिसम्बन्धी ऐन (आठौं संशोधन विधेयक)मा राष्ट्रिय सभाले परिमार्जन गर्न लागेको हो ।


ADVERTISEMENT

विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा दफावार छलफल भइरहेको छ । समितिमा छलफल सकिएपछि राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर सुझाव सहितको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा फिर्ता हुनेछ ।

समितिको बुधवारको बैठकमा सांसदहरूले विना वर्गीकरण जग्गा उपलब्ध गराउँदा लक्षित वर्गभन्दा बाठाटाठा र पहुँचवाला बढी लाभान्वित हुने चिन्ता व्यक्त गर्दै वर्गीकरण गरेर मात्र जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका थिए ।

बैठकमा उपस्थित भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्याल समेत सांसदहरू प्रस्तावमा सकारात्मक देखिएपछि त्यस अनुसारको परिमार्जन प्रस्ताव मन्त्रालयले समितिको बिहीवारको बैठकमा पेश गरेको थियो ।

परिमार्जन प्रस्तावमा विधेयकको दफा १८ तथा मूल ऐनको प्रस्तावित दफा ५२ (ख) को उपदफा (१) मा परिमार्जन गरिएको छ । प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयकमा ‘भूमिहीन सुकुम्वासी वा अव्यवस्थित बसोवासी’ भन्ने शब्दावली उल्लेख थियो । 

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई छुट्टाछुट्टै उपदफामा उल्लेख गरेर वर्गीकरणको प्रावधान समेत थप्ने परिमार्जन प्रस्ताव तयार भएको छ । यसरी जग्गा उपलब्ध गराउँदा सम्बन्धित प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग समेत समन्वय गर्नुपर्ने कुरालाई उपदफा (२) मा थपिएको छ ।

विधेयकको दफा १८ तथा मूल ऐनको प्रस्तावित दफा ५२ (ख) को उपदफा (१) मा परिमार्जन गर्न तयार भएको प्रस्तावमा भनिएको छ –

प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत कम्तिमा १० वर्ष अघिदेखि आवाद कमोत भएको ऐलानी वा अन्य सरकारी जग्गा वा अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिएको भएतापनि आवादीमा परिणत भएको जग्गामा आवाद कमोत गरी आएका भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरूलाई एक पटकका लागि नेपाल सरकारले निजहरूले आवाद कमोत गर्दै आएको स्थानमा वा नेपाल सरकारले उपयुक्त ठहर्‍याएको अन्य कुनै सरकारी जग्गामा तोकिएको क्षेत्रफलको हद नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउने छ ।’

उपदफा (२) मा ‘ऐनको यस दफाबमोजिम जग्गा उपलब्ध गराउँदा नेपाल सरकारले सम्बन्धित प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

उपदफा (४) मा भूमिहीन सुकुम्वासी र उपदफा (५) मा अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन छुट्टाछुट्टै प्रावधान सहितको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

उपदफा (४) मा भनिएको छ, ‘उपदफा ३ बमोजिम भूमिहीन सुकुम्वासीहरूलाई नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने क्षेत्रफलको हदभन्दा बढी क्षेत्रफलमा आवाद कमोत गरी उपदफा (९) मा उल्लेख भएको स्थान बाहेकको जग्गामा बसेका भूमिहीन सुकुम्वासीहरूलाई निजहरूले आवाद कमोत गरेको जग्गाको प्रकृति, क्षेत्रफल र अवस्थिति समेतको आधारमा तोकिएबमोजिम वर्गीकरण गरी वर्गीकरण अनुसार तोकिए बमोजिमको दस्तुर लिई जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।’

उपदफा (५) मा अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी व्यवस्था छ । 

उक्त उपदफामा भनिएको छ –

‘उपदफा (१) बमोजिम अव्यवस्थित बसोवासीलाई नेपाल सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउँदा निजले उपदफा (९) मा उल्लेख भएको स्थान बाहेकको जग्गामा आवाद कमोत गरी आएको सरकारी जग्गा मध्येबाट तोकिएको क्षेत्रफलको हद ननाघ्ने गरी बसोवासीहरूको अवस्था, जग्गाको प्रकृति, क्षेत्रफल, मूल्यांकन र आवाद कमोतको अवधि समेतको आधारमा तोकिएबमोजिम वर्गीकरण गरी वर्गीकरण अनुसार तोकिए बमोजिमको दस्तुर लिई जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।’

कस्ता जग्गामा बसेको भए उपलब्ध हुँदैन ? हेर्नुहोस्, प्रस्तावित उपदफा (९):

भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको परिभाषा भने परिमार्जनका लागि प्रस्तावित उपदफा (१६) को खण्ड (क) र खण्ड (ख) मा उल्लेख छ ।
स्पष्टीकरण: यस दफा प्रयोजनका लागि –

(क) ‘भूमिहीन सुकुम्वासी’ भन्नाले नेपालभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा जग्गा जमिन नभएको व्यक्ति र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको आयआर्जन, स्रोत वा प्रयासबाट जग्गाको प्रबन्ध गर्न असमर्थ समेत रही कुनै सरकारी जग्गामा बसोवास गरेको वा नगरेको व्यक्ति सम्झनु पर्दछ, सो शब्दले निजप्रति आश्रित परिवारका सदस्यलाई समेत जनाउँदछ ।’

(ख) ‘अव्यवस्थित बसोवासी’ भन्नाले कुनै सरकारी जग्गामा अनौपचारिक रूपमा जग्गा भोगचलन गरी आएको व्यक्ति सम्झनु पर्दछ र सो शब्दले निजप्रति आश्रित परिवारका सदस्य समेतलाई जनाउँछ ।’

कसरी र कहिले तोकिन्छ हद र दस्तुर ?

भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई कतिसम्म जग्गा उपलब्ध गराउने र त्यसका लागि कति दस्तुर लिने भन्ने कुरा ऐन आइसकेपछि नियमावलीमा व्यवस्था गरिने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशी बताउँछन् ।

‘यो विषय नियमावलीमा आउँछ,’ प्रवक्ता जोशीले भने, ‘२०२१ देखि नै बस्दै आएको जेन्यून (वास्तविक) अव्यवस्थित बसोवासी हो भने त्यसलाई त्यहीँ हिसाबले हेर्ने र पछि अतिक्रमण गरी बसेको हो भने त्यसलाई अलि बढी दस्तुर लिने वा न्यूनतम क्षेत्रफलमा जग्गा दिने कि भन्ने विषय छलफलमै छ ।’

मन्त्रालयले नियमावलीका लागि आन्तरिक तयारी थालिसकेपनि ऐन नै आउन बाँकी रहेकाले त्यसले औपचारिकता पाएको छैन ।

वर्गीकरण गरेर जग्गा उपलब्ध गराउनु सकारात्मक

अभियन्ता एवं सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका सदस्य जगत देउजा भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई वर्गीकरण गरी जग्गा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव सकारात्मक रहेको बताउँछन् ।

‘भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीले ओगटेर बसेको सबै जग्गा दिनुपर्छ भन्ने कुरा गलत हो,’ देउजाले लोकान्तरसँग भने, ‘राष्ट्रिय सभाले वर्गीकरण गर्ने गरी परिमार्जन गर्दैछ भन्ने सुनेको छु, त्यो सकारात्मक छ । जग्गाको मिनीमम (घटी) र मेक्सिमम (बढी) सिलिङ तोकेर त्यही अनुसार उपलब्ध गराउनुपर्छ ।’

नक्कली सुकुम्वासी तथा बाहिर पर्याप्त सम्पत्ति भएका अव्यवस्थित बसोवासीहरूको हकमा भने छानबिन गरी कारवाही र जग्गा कब्जा गरेबापत जरिवाना समेत गर्नुपर्ने धारण उनले राखे ।

सुकुम्वासी महिलाहरूको संगठन नेपाल महिला एकता समाजकी अध्यक्ष विमला तामाङ पनि वर्गीकरणको कुरालाई सकारात्मक मान्छिन् । यद्यपि वर्गीकरण कसरी गरिन्छ भन्ने कुरामा आफूहरू अन्योलमा रहेको उनको भनाइ छ ।

‘राज्यले ल्याएको विधेयकलाई हामीले स्वागत नै गर्नुपर्छ,’ तामाङले लोकान्तरसँग भनिन्, ‘यसअघि १२/१३ वटा आयोग गठन भयो तर पहुँचवालाले नै जग्गा पाए, त्यसैले पनि वर्गीकरण सकारात्मक हो ।’ 

यद्यपि यसको कार्यान्वयन प्रक्रियामा जाँदा भने जसका लागि नीति बनेको छ, त्यसलाई नै संलग्न गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

कतिपय सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको नाममा कतै पूर्जा भएपनि त्यो जग्गा खोलाले बगाएको, पहिरोले लगेको वा साहुले खाएको जस्तो अवस्था रहेकाले त्यसलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने तामाङले बताइन् ।

भदौ २७, २०७६ मा प्रकाशित

रामचन्द्र भण्डारी

लोकान्तरका समाचार संयोजक भण्डारी प्रशासन, न्याय र राजनीतिमा कलम चलाउँछन् ।

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस