काठमाडौं – भूमिसम्बन्धी ऐन (आठौं संशोधन) विधेयक संसद्बाट पारित भएको छ । 

प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पुगेको विधेयक राष्ट्रिय सभाले केही संशोधनसहित पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाएको थियो । 

राष्ट्रिय सभाले गरेको संशोधन बिहीवार प्रतिनिधि सभाले स्वीकृत गरेको हो ।

प्रतिनिधि सभामा यससम्बन्धमा भएको छलफलपछि जवाफ दिने क्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले यो ऐनलाई सिरानी हालेर बेथिति आउने नदिने प्रतिबद्धता जनाइन् ।

‘कहीँनेर यो ऐनलाई सिरानी हालेर बेथिति आउन नदिने गरी नै सरकारले नियमावली निर्माण गर्नेछ,’ उनले भनिन्, ‘यसको कार्यान्वयनमा सबै लाग्दा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, यो सबैको समस्या हो ।’ 

त्यसअघि सांसदहरूले सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीका नाममा जग्गा वितरण गर्दा एउटै व्यक्ति पटक–पटक लाभान्वित हुने, लक्षित वर्गले नपाउने, हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था खुकुलो पार्दा त्यसको दुरूपयोग हुनसक्ने लगायतका चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।

जवाफमा मन्त्री अर्यालले अब विगतमा रेकर्ड राम्रो नभएको स्वीकार्दै अब समस्या नआउने जिकिर गरिन् । ‘प्रस्ट भनिएको छ, एक पटकका निम्ति । पहिले राम्रो रेकर्ड भएन । पटक–पटक गर्दा पनि त्यसको रेकर्ड छैन । समस्या समाधान पनि भएन, ज्यूँका त्यूँ छ,’ मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘अब गरिने भूमिका सबै काम रेकर्डमा रहन्छन् । रेकर्ड छैन भनेर एउटै व्यक्ति सुकुम्वासी भइरहने अवस्था रहँदैन ।’

ऐलानी जग्गा लामो समयदेखि आवाद भइरहेको र ठूल्ठूला शहर समेत बसेको भन्दै निश्चित शुल्क लिएर त्यसको व्यवस्थापन गर्न लागिएको बताइन् ।

‘ठूल्ठूला शहर बसिसकेका छन्, यसको व्यवस्थापन नै उचित विधि हो,’ उनले भनिन्, ‘निश्चित शुल्क लिएर व्यवस्थापन गरेर जाने भनिएको हो ।’

भूमि ऐन, २०२१ मा गरिएको आठौं संशोधनले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि ऐनको रूप लिनेछ ।

सुकुम्वासी र लामो समयदेखि ऐलानीमा बसेकालाई लालपूर्जा !

भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासी (कम्तिमा १० वर्षदेखि ऐलानी जग्गामा बस्दै आएका) हरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने कुराको प्रत्याभूति विधेयकमा गरिएको छ । 

विधेयकको दफा १८ तथा मूल ऐनको प्रस्तावित दफा ५२ (ख) को उपदफा (१) मा भनिएको छ –

'प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि भूमिहीन सुकुम्वासीलाई एकपटकका लागि नेपाल सरकारले उपदफा (४) को अधीनमा रही निजहरूले आबाद कमोत गर्दै आएको स्थानमा वा नेपाल सरकारले उपयुक्त ठहर्‍याएको अन्य कुनै सरकारी जग्गामा तोकिएको क्षेत्रफलको हद नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउने छ ।’

उपदफा (२) मा भनिएको छ– ‘भूमिहीन सुकुम्बासीलाई तोकिएको क्षेत्रफलभन्दा बढी जग्गामा आबाद वा कमोत गरी आएको अवस्था रहेछ भने त्यसरी तोकिएको क्षेत्रफलभन्दा बढीको जग्गा यस दफाको अधीनमा रही अन्य भूमिहीन सुकुम्बासीलाई उपलब्ध गराउन वा नेपाल सरकारले अन्य प्रयोजनका लागि उपयोग गर्ने छ ।'

कस्तो ठाउँमा बसेको भए पाइन्न जग्गा ? हेर्नुहोस्, उपदफा ४ :

अव्यवस्थित बसोवासीका हकमा दफा ५२ (ग) मा व्यवस्था गरिएको छ ।

उपदफा (१) मा भनिएको छ– 'प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत ऐलानी वा अन्य सरकारी जग्गा वा अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिएको भएतापनि आवादीमा परिणत भएको जग्गामा  कम्तिमा १० वर्ष अघिदेखि आवाद कमोत भएको गरी आएका अव्यवस्थित बसोवासीहरूलाई एक पटकका लागि नेपाल सरकारले निजहरूले आवाद कमोत गर्दै आएको स्थानमा तोकिएको क्षेत्रफलको हद नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउने छ ।’

भूमिहनी सुकुम्वासीले जस्तै अव्यवस्थित बसोवासीले पनि दफा ५२ (क) को उपदफा (४) अनुसारको जग्गा भने प्राप्त गर्ने छैनन् । यसरी जग्गा उपलब्ध गराउँदा वर्गीकरण गरी जग्गाको हद र दस्तुर नियमावलीमा तोकिने छ ।

हदबन्दीमा गोलमाल !

विषेश प्रयोजनका लागि हदबन्दी छूटको स्वीकृति लिएर जग्गा खरिद गर्नसक्ने कानूनी प्रावधान हुँदाहुँदै कानूनलाई बेवास्ता गरी जग्गा राख्नेहरूले उन्मुक्ति पाउने भएका छन् । जबकि विद्यमान कानूनअनुसार सरकारले पहिला त्यस्ता जग्गा ‘प्राप्ति’ गर्नुपर्ने हो ।

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा तोकिएको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा स्वीकृतिविना राखेमा हदभन्दा बढी हुन आउने जग्गा स्वतः सरकारको हुने उल्लेख छ । त्यस्तो जग्गा सरकारले प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कानूनअनुसार तराई/मधेशमा अधिकतम १० (थप १) बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा २५ (थप ५) रोपनी र पहाडी क्षेत्रमा ७० (थप ५) रोपनी जग्गा मात्र राख्न पाइन्छ । 

विशेष परिस्थितिमा यसभन्दा बढी जग्गा राख्नुपरेमा सरकारसँग स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । 

शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, उद्योग/कलकारखाना, फार्म आदिले स्वीकृति लिएर कानूनबमोजिम नै हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न सक्छन् ।

विधेयकको दफा ५ तथा मूल ऐन (भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१) को दफा १२क मा भनिएको छ– 

‘यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत निरन्तर सञ्चालनमा रहेको उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था सञ्चालन गर्न अत्यावश्यक भई यस ऐनमा तोकिएको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिई खरिद गरी उपयोग गरिरहेको रहेछ भने यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिनाभित्र एक पटकका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा आवश्यक रहेको औचित्य पुष्टि हुने कारण खोली नेपाल सरकारसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।’

विधेयकमा उल्लेख भएको यस व्यवस्थाले कानून उल्लंघनलाई वैधानिकता दिने बाटो खोलेको छ ।

विधेयकमा यसका लागि सीमित जरिवाना तोकिएको छ । 

दफा १२ (क) उपदफा २ मा भनिएको छ– 

‘उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त हुन आएको निवेदनउपर आवश्यक छानबिन गरी व्यहोरा मनासिब देखिएमा तराई र भित्री मधेशको हकमा प्रति बिगाहा १ लाख ५० हजार, काठमाडौं उपत्यकामा प्रति रोपनी ५० हजार र अन्य पहाडी क्षेत्रको हकमा प्रति रोपनी १० हजार रुपैयाँका दरले दस्तुर लिई यस ऐनबमोजिम जारी भएको सूचित आदेश बमोजिमको हदभित्रको जग्गा राख्न स्वीकृति दिन सक्नेछ । यसरी स्वीकृति दिँदा नेपाल सरकारले आवश्यक शर्तहरू तोक्न सक्नेछ ।’

यसले ऐनको रूप लिएपछि कानूनलाई बेवास्ता गरी गैरकानूनीरूपमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाजमिन राख्ने भूमाफियाहरू लाभान्वित हुनेछन् ।

जबकि सरकारले पहिला यस्ता जग्गा प्राप्त गरी थप जग्गा खरिद गर्नुपर्दा पूर्व स्वीकृति लिनु भन्नुपर्ने हो ।

विशेष प्रयोजनका लागि लिएको जग्गा मासिने चिन्ता !

स्वीकृति लिएर हदबन्दीभन्दा बढी राखिएको जग्गा फरफारक गर्ने प्रयोजनका लागि बिक्री वितरण गर्न सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ । साथै सट्टापट्टा गर्न पनि बाटो खुलेको छ ।

विधेयकमा भनिएको छ, ‘उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था कुनै कारणले विघटन हुने भएमा, वा लिक्विडेसनमा जाने भएमा त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको दायित्व फरफारक गर्ने प्रयोजनका लागि यस ऐनको अधिनमा रही बिक्री–वितरण गर्न बाधा परेको मानिने छैन ।’

अर्को खण्डमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिएको हदबन्दीभित्रको जग्गामा स्थापित कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने वा सट्टा–पट्टा गर्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण देखाई दिएको निवेदन मनासिब देखिएमा त्यस्तो कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले भोगचलन गरिरहेको जग्गा यस ऐनको अधिनमा रही नेपाल सरकारले तोकेको शर्तबमोजिम अर्को ठाउँमा सट्टा–पट्टा वा स्थानान्तरणका लागि स्वीकृति दिन सक्नेछ ।’

हदबन्दीभन्दा बढी राख्न स्वीकृति लिइएको जग्गा बिक्री वितरण गर्न पाउने व्यवस्थाले यस्ता जग्गा खण्डीकरण गरी घडेरीमा रूपान्तरण हुने सरोकारवालाहरूको चिन्ता छ ।