नेपाली राजनीतिक वृत्तमा प्रदेश नम्बर २ महत्त्वपूर्ण भूमिकामा देखिन्छ । ७ प्रदेशमध्ये यही प्रदेशमा मात्र गठबन्धन सरकार छ, अन्य प्रदेश वामपन्थी दल नेकपाले हाँकेको छ ।

प्रदेश नम्बर २ लाई संघीय संरचानको गढको रूपमा चिनिन्छ तर अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने असफल नेतृत्व, कमजोर अनुशासन र भ्रष्ट राजनीतिक संस्कारले यो प्रदेशलाई नै समग्र रूपमा कमजोर बनाएको छ । प्रदेशलाई  यो हालतमा पुर्‍याउनुमा क्षेत्रीय राजनीति र प्रदेशभित्र हावी रहेका राजनीतिक दलहरू राजपा नेपाल र हालको समाजवादी पार्टीको ठूलो हात छ ।

राजनीतिमा हाल चर्चित यी राजनीतिक दलका नेताहरूको इतिहास हेर्ने हो यिनीहरू मध्येका ८० प्रतिशत नेताहरू पुराना राजनीतिक दलका निष्क्रिय कार्यकर्ता हुन् । मधेशी गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू प्राय: संघीय संसद्का सांसद रहेका छन् भने यिनका अनुयायी र निकटका कार्यकर्ताहरू भने प्रदेशको नेतृत्व गरेर बसेका छन् ।

राजनीतिमा नेतृत्वको कमजोर चयन र विगतका दिनहरूमा कार्यकारी भूमिकाको शून्य अनुभवले आज प्रदेश आन्तरिक रूपमा कमजोर र बाह्यरूपले असफल भएको छ । प्रदेशभित्र महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएका नेता, कार्यकर्ता, नागरिक समाजका अगुवाहरू भने पार्टीकेन्द्रित काम गर्नमा व्यस्त देखिन्छन् ।

हिजो अधिकार मागेर बसेका यी नेता कार्यकर्ताहरू आज सम्पूर्ण प्रदेशको अधिकारलाई आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा परिणत गरेर सत्तामुखी भएर बसेका छन् ।

कमजोर राजनीतिक परिवेशमा नेतृत्व गरिरहेका प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत लगायतका मन्त्रीहरूको भने आफ्नै स्वार्थ र व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा यति धेरै छ कि प्रदेश विकासको दीर्घकालीन बाटोमा हिँड्न सकेको छैन ।

नेतृत्वको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ तर दुर्भाग्य यो प्रदेशले भने मुख्यमन्त्रीकोरूपमा एक कमजोर राजनीतिक कार्यकर्ता पाएको छ । प्रदेशको नाम र पहिचान दुवै पक्षलाई नबुझेका मुख्यमन्त्री राउतको चरित्र मात्र एक कमजोर र राजनीतिक मोहराको रूपमा देख्न थालिएको छ ।

मुख्यमन्त्री राउत एक उत्तेजक वक्ता छन्, जसले गर्दा पटक–पटक प्रदेश र देश अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा लज्जित हुँदै आएको छ । गत वर्ष भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा रहँदा प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा आयोजना गरिएको नागरिक अभिनन्दन  कार्यक्रममा मुख्यमन्त्रीले आफ्नो मन्तव्यमा कूटनीतिक मर्यादाको ख्याल नगर्दा देशकै बेइज्जत भयो ।

राजपा नेपालका महामन्त्री तथा प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनल भने उक्त कार्यक्रममा उद्घोषक बनेर आफ्नै मर्यादालाई अपमानित गर्न पुगे ।

भारतमा सफल रहेका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र  मोदीका योजनाहरू प्रदेशभित्र त्यही नाम र नाराले ल्याएका मुख्यमन्त्री राउतको प्राय: सम्पूर्ण योजना असफल र भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् । नेपालको केन्द्रीय योजना आयोग र अन्य प्रदेशको योजना आयोग यो प्रदेशमा भने भारतमा झैं नीति आयोगको रूपमा कार्यरत छ ।

नेतृत्वको भ्रष्ट नीतिले कमजोर बनेको नीति आयोगमा भने राजनीतिक कार्यकर्ताहरूको ठूलो भेला देखिन्छ । प्रदेशको नीति निर्माणभन्दा पनि नेताहरूको व्यक्तिगत स्वर्थापुर्ति हुने नीति ल्याउन नसक्दा नीति आयोगका एक मात्र गैरराजनीतिक सदस्य र आयोगका उपाध्यक्ष हरिवंश झालाई माहाअभियोग लगाउने डरसहित निकालिएको छ । विद्वान र असल नेतृत्व गुमाएको प्रदेश नीति आयोग अहिले नेता-कार्यकर्ता चलाउने संयन्त्र बनेर बसेको छ।

प्रदेशभित्र आफ्ना नेता/कार्यकर्ता हुर्काउन  र आफ्नो वर्चस्व कायम गर्न यसवर्ष निकासा गरिएको पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी बजेटमा भने व्यापाक अनियमितता भएको देखिन्छ। सांसदहरूको प्रत्यक्ष सहभागितामा उपभोक्ता समितिले गरेका कामहरूमा  ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म कमिसन लेनदेन भएको छ । कर्मचारीलाई आफ्नो मनमर्जी काम गर्न/गराउन चर्को दबाब दिँदै गरेका नेता/कार्यकर्ताको मनोवृत्तिले यहाँ राम्रो कर्मचारीको व्यापक कमी देखिन्छ ।

संविधान र विभेदको नाममा भ्रम छरेर बसेका मधेशी गठबन्धनले आम सर्वसाधारणलाई देशविरोधी गतिविधिमा अगाडि बढाएर आफू सत्ताको सम्पूर्ण सुविधा अंगालेर बसेका छन् । संविधान दिवसलाई कालो दिनको रूपमा घोषण गरेका मधेशवादी राजनीतिक दलको चरित्र घृणायोग्य छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाअन्तर्गत रहेर प्रदेशको नेतृत्व गरिरहेका यी नेताहरूले फेरि पनि कार्यकर्तालाई असोज ३ गते कालो दिवस मनाउन निर्देशन दिएका छन् भने केन्द्रीय सरकारका उप-प्रधानमन्त्री समेत रहेका समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव संविधान दिवसको कार्यक्रम छल्न अमेरिका पुगेका छन् । नेता/कार्यकर्तामा नेतृत्वले लादेको संविधानप्रतिको घृणाले एकातर्फ प्रदेशको भविष्य नै अन्धकारमा छ भने सत्ताको समीप रहेर  राज्यको सम्पूर्ण सेवासुविधा लिएका नेताहरू आफैंचाहिँ पदको लाभ लिँदै तिनै सर्वसाधारणहरूको चरम शोषण गरिरहेका छन् ।

मधेश एक भ्रम र राजनीति सिँढी मात्र रहँदा अशिक्षित जनतामा यसको असल स्वरूप अझै मधेशी दलहरूले धमिलो बनाइदिएका छन् । मधेश अधिकार सम्पन्न नभएको हल्ला गर्ने यी राजनीतिक नेतृत्व गरिरहेका नेताहरूले राज्यले आम जनतालाई दिएको मौलिक अधिकारबाट पनि वञ्चित राखेको छ ।

मधेश आनदोलनमा आफ्नो ज्यान गुमाएका शाहीद परिवारहरू आज पनि यिनै प्रश्न लिएर प्रदेश सरकारसमक्ष उभिएका छन् तर प्रदेश नेतृत्वले भने दोष संघको रहेको भन्ने गरेका छन् । शहीदको मूर्ति आफ्नो कार्यकक्षमा लगाएका प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू कमिसन के कति लिने/दिने भन्ने कुरा आफ्नै कार्यकक्षमा गर्छन् ।

संविधानले विभेद नगरेको पक्कैपनि हैन तर संस्थागत र परम्परागत रूपमा स्थापित विभेद अन्त्य गर्न नेतृत्वले अपनाएको मार्ग मात्र सत्ताकेन्द्रित भयो । राज्यले जारी गरेको संविधान आफैंमा एक गतिशील र परिवर्तनकारी दस्तावेज रहेकाले यसको विरोध पनि सचेत र बौद्धिक रूपमा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्राकृतिक स्रोत साधनले धनी रहेको प्रदेश नम्बर २ कमजोर बनाउनुमा यहाँका नेता र राजनीतिक संस्कारको ठूलो दोष छ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सधैं महत्त्वपूर्ण भाग खोजेर बसेका यी राजनीतिक समुदायका सदस्यहरूले गत ७ दशकदेखि नै नेतृत्व लिएर बसेका छन् तर तराईभित्र यी नेताहरूले भने आफ्नै गाउँ र टोलसम्मको विकास गर्न सकेनन् ।

तराईको राजनीतिमा नेता भनाउनेहरू जब आफ्नो ठाँउमा असफल भए र राजनीतिमा मुद्दाविहीन भए तब यी सबै शक्तिशाली समूह एक भएर मधेशवादको राजनीतिमा सक्रिय भएका हुन् ।

आफ्नो भविष्य संघीयताले मात्र बचाउने बुझिसकेका यिनीहरूले प्रदेशको राजनीतिमार्फत आफ्नो माग र राजनीतिक अस्तित्व बचाउने खेलमा सम्पूर्ण प्रदेशको भविष्यलाई जातीयताको बन्धक बनाउँदै छन् भने बाहिरी रूपमा मधेशवाद मुद्दा भनेर राज्यसँग सत्ताको व्यापार ।