भारतीय गोरखामाथि ज्यादती, एक लाखभन्दा बढी नागरिकताविहीन !

असोज १०, २०७६

भारतको उत्तरपूर्वी राज्य असममा नेपाली भाषीको बसोबासको इतिहास निकै पुरानो छ । प्रथम विश्युद्धमा भाग लिन गएका गोरखाली फौज कति मरे, कति त्यतैतिरको बञ्जड भूमि खनीखोस्री गरी बस्न लागे । केही मात्र आफ्नो थातथलो सम्झी यता फर्किएका थिए । दोस्रो विश्वयुद्धमा पनि सोही इतिहास दोहोरिएको पाइन्छ । त्यसपछि त्यसतर्फ बसाइँ सरी जानेहरूको ओइरो नै लाग्यो । कोही आफन्त त्यता भएकाले आकर्षित भए केही देखासिकीले तानिए । हाल असममा बसोबास गर्ने नेपाली नेपालीमूलका नागरिकको संख्या लाखौंमा छ तर गत अगस्ट ३१ मा प्रकाशित असमको राष्ट्रिय नागरिकता दर्ता (एनआरसी) को सूचीमा भने एक लाखभन्दा बढी अटाएका छैनन् । उनीहरूको नाम राष्ट्रिय नागरिकता दर्ता सूचीबाट जानीबुझीकनै हटाइएको भारतीय गोरखा परिसंघको दाबी छ, यसैका कारण हाल त्यहाँ हृदय विदारक घटना हुन थालेको खबर छ । अधिकांश बन्दीगृहमा जानुपर्ने भावी संकटले त्रसित छन् । केही आत्महत्या गर्न विवश भएका छन् । उनीहरूलाई राख्न बन्दीगृहहरू निर्माण हुँदैछन् । केहीका लागि जग्गा अधिग्रहण थालिएको छ ।   

केही समयअघि असममा बसोबास गर्ने सबै मानिसको गणना गरी गैरनागरिक पहिचान गर्ने आदेश दिएको थियो सर्वोच्च न्यायालयले । यस क्रममा वर्षौंदेखि बसोवास गर्दै आएका भारतीय गोरखाहरूले आफूलाई भारतीय नागरिक प्रमाणित गर्न निकै संकट झेल्नुपरेको थियो । यसमा जेजति सहभागी हुन सकेनन् उनीहरूको नाम छुटाइएको छ । हाल प्रकाशित राष्ट्रिय नागरिकता दर्ता सूचीमा २४ मार्च १९७१ अघि बसोबास गर्ने भारतीय गोरखाको मात्र नाम रहेको बुझिएको छ । त्यसयता पनि त्यहाँ गई वैधानिक रूपमै बस्दै आउनेहरू लाखौं छन् । यिनमा केही जग्गाजमिन खरीद गरी बस्नेहरू छन्, केही साहुको जग्गाजमिन खनीखोस्री बस्ने किसान तथा मजदुरहरू छन् । गरीब, मजदूर, महिला र बालबालिका पनि त्यत्तिकै छन् । उनीहरूको अवस्था यति बढी दयनीय छ कि कसैको सहयोगविना कानूनी लडाइँ लड्ने कागजात जुटाउनै सक्दैनन् तर सहयोग गर्ने कसले ? गरीब, किसान, मजदूर र असहायको जिम्मा राज्यले लिनुपर्ने हो तर राज्यसत्ता आफैं अनागरिक बनाएर लखेट्ने निहुँ खोज्दै छ । 


ADVERTISEMENT

केही सातापछि सुनुवाइ हुने कुरो त सुनिएको छ तर विश्वस्त हुन भने सकिरहेका छैनन् उनीहरू । कारण, सुनुवाइको काम न्यायिक संस्थाको अगुवाइमा हुनुपर्नेमा सरकारी कर्मचारीको नेतृत्वमा हुने भएको छ । सन् १९८० को दशकमा आप्रवासीहरूको संख्या ह्वात्तै बढेको बताइन्छ, असममा । यसैको कारण परम्परागत संस्कृतिमा आघात पर्ने सम्भावित भयले आन्दोलन गरेका थिए त्यहाँका आदिवासीहरूले । यसमा आदिवासी, जनजाति, हिन्दू, मुस्लिम सबैको सहभागिता थियो । आन्दोलन चर्कंदै गएपछि सन् १९८५ मा असम सम्झौता भयो । सम्झौताले बंगलादेशको उदयपछि त्यताबाट आउने मुसलमानहरूलाई नागरिकतामा बन्देज लगाउने काम गर्‍यो । त्यस अवधिमा त्यसतर्फ बसोबास गर्न जाने नेपालीहरूलाई पनि सोही घानमा पारियो, त्यसैको प्रतिफल हो हालको भयावह अवस्था ।  

भारतले वर्षौैंदेखि बसोवास गर्दै आएका लाखौं भारतीय गोरखालाई अनागरिक बनाएर लखेट्ने प्रयास गरिरहेका बेला नेपालका दलहरूचाहिँ भारतीय मित्रहरूलाई सजिलै नेपाली नागरिकता उपलब्ध गराएर त्यसको गुन तिर्न खोजिरहेका छन् ।

जहाँ लाखौं भारतीय गोरखालाई अनागरिक बनाउने षड्यन्त्र भइरहेको छ त्यहीँ नेपालमा भारतीय नागरिकलाई सजिलै नेपाली नागरिकता उपलब्ध गराउने प्रयास गरिरहेका छन्, यहाँका राजनीतिक दलहरू । बेलायती राजपरिवारका सदस्यलाई अंगीकृत नागरिकता लिनकै लागि पाँच वर्ष कुनुपर्छ भन्ने सुनिन्छ । भारतमा सात वर्ष लाग्ने कुरा आएको छ । अन्य मुलुकका पनि आफ्नै प्रावधान होलान्, तर नेपालमा भने ‘कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा’ भनेजस्तै भइरहेको छ । यहाँ विदेशी नागरिकता त्याग्ने बित्तिकै नेपाली नागरिकता दिने प्रावधान हुनुपर्छ भनिरहेका छन्, उनीहरू । 

नागरिकताको प्रकरण निकै संवेदनशील विषय हो । जीवन र मृत्युसित सम्बन्धित विषयमा पर्छन् यी, तर नेपालमा भने निकै हल्कारूपमा लिने खोजिएको प्रतीत हुन थालेको छ । हाल नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसद्मा अड्किएको छ । खासगरी नेपाली कांग्रेस र राजपाको अडानका कारण पास हुन सकिरहेको छैन यो । नेपालको अन्तरिम संविधानमा रहेका प्रावधानका कारण सीमावर्ती लाखौं भारतीय मित्रहरूले सजिलै नेपाली नागरिकता पाएका थिए । केही समयअघि पंक्तिकार तीर्थयात्राको क्रममा दक्षिण भारतर्फ जाँदै थियो । गोरखपुरदेखि कानपुरसम्म पुग्दा दोहोरो नागरिकता नबोक्ने कमै भारतीय मित्र भेटिएका थिए रेलको डिब्बामा । कतिले परिवारकै नाममा दोहोरो नागरिकता लिएको पाइएको थियो । यो एउटा उदाहरण हो । मेचीदेखि महाकालीसम्म खुला सिमानाको फाइदा उठाएर दोहोरो नागरिकता बोक्ने भारतीय मित्रहरू कति होलान् सोझै अनुमान लगाउन सकिन्छ । 

सरकारले हाल विचाराधीन नागरिकता विधेयकमा यसबारे केही कडा प्रावधान राख्ने प्रयास गरेको बुझिएको छ तर दलहरूले पास हुन दिइरहेका छैनन् । भारतले वर्षौैंदेखि बसोवास गर्दै आएका लाखौं भारतीय गोरखालाई अनागरिक बनाएर लखेट्ने प्रयास गरिरहेका बेला नेपालका दलहरूचाहिँ भारतीय मित्रहरूलाई सजिलै नेपाली नागरिकता उपलब्ध गराएर त्यसको गुन तिर्न खोजिरहेका छन् । योभन्दा ठूला विडम्बना के नै हुन सक्ला र ? यसबारे समयमै सचेत हुनु जरुरी छ । अन्यथा यसैका कारण घोर राष्ट्रिय संकट निम्तिन सक्छ । सबैमा चेतना भया ।

असोज १०, २०७६ मा प्रकाशित

कमल रिजाल

लोकान्तरका नियमित स्तम्भकार कमल रिजाल धार्मिक संस्कार र समसामयिक विषयमा कलम चलाउँछन् ।

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस