काठमाडौं – संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरू विभिन्न अभियोगमा मुछिन थालेका छन् ।

हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचारलगायतका कसुरमा मुछिने सांसदमा कृष्णबहादुर महरा, मोहम्मद अफताब आलम, हरिनारायण रौनियार, रेशम चौधरी, नारदमुनि राना छन् । महरा प्रतिनिधिसभाका निवर्तमान सभामुखसमेत हुन् । 

संसद् नियमावलीले फौजदारी अभियोगमा परेर प्रहरीको हिरासतमा रहेका सांसदहरूले संसद्को सेवासुविधा नपाउने व्यवस्था गरेको छ । अपराध प्रमाणित भएमा सांसद पद नै निलम्बन हुने प्रावधान छ ।

नियमावलीको धारा २४४ को दफाको उपदफा ४ मा भनिएको छ, ‘कुनै सदस्यलाई फौजदारी मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसलाले कैदको सजाय हुने ठहर भएकोमा त्यस्तो कैदमा बस्नुपर्ने अवधिभर वा कुनै सदस्यले फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसलाबमोजिम कैदको सजाय भुक्तान गरिरहेकोमा सो अवधिभर त्यस्तो सदस्य स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ ।’

नियमावलीअनुसार जाँदा अदालतले दोषी ठहर नगर्दासम्म सांसद पद निलम्बित हुनेभन्दा पनि सेवासुविधा मात्रै वञ्चित हुने देखिन्छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।