काठमाडौं –  सरकारी बास्केटमा अहिले १२ हजार १ सय ७७ मेगावाटका आयोजना छन् ।

सरकारसँग अध्ययन अनुमति लिएर काम पूरा नगरेका, सरकारले अध्ययन गरेका र बास्केटमै अध्ययन भइरहेका गरी १ सय ६४ आयोजना सरकारी बास्केटमा रहेको विद्युत् विकास विभागको तथ्यांक छ ।  

विद्युत् विकास विभागबाट अध्ययन अनुमति (सर्भे लाइसेन्स) लिएका सरकारी तथा निजी प्रवद्र्धकले १७ हजार ५५ मेगावाटका २६७ जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन गरिरहेका छन् । त्यस्तै, अनुमति लिएर ५ सय ७ मेगावाटका ५७ सौर्य विद्युत् आयोजनाको पनि अध्ययन भइरहेको छ । यस्तो अध्ययन गर्न विभागले सुरुमा २ वर्षको अनुमति प्रदान गर्छ ।

सो अवधिमा पनि नसकिएको अवस्थामा कार्यप्रगतिका आधारमा ५ वर्षसम्म म्याद थप गर्न सकिने विभागकी प्रवक्ता निशा रिजालले बताइन् । ‘५ वर्षमा पनि अध्ययन नसकिएको अस्थामा त्यस्ता आयोजना सरकारको बास्केटमा आउँछन्,’ उनले भनिन्, ‘हालसम्म समयमा अध्ययन नगरेका तथा सम्पर्कमै नआउने प्रवद्र्धकले अनुमति लिएका २ हजार ९ सय २९ मेगावाटका १ सय ९ आयोजना बास्केटमा आइसकेका छन् ।’ अनुमतिपत्रको म्याद सकिएका आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरी सरकारी बास्केटमा ल्याउने कार्यले विगतमा ‘झोलामा खोला’ राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै लगेको उनको भनाइ छ ।

विभागले हाल ७ हजार ९ सय २९ मेगावाटका १८४ जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन (निर्माण) अनुमति जारी गरेको छ । त्यस्तै, ३७ मेगावाटका ५ सौर्यविद्युत् आयोजनाको उत्पादन अनुमति दिएको छ । उत्पादन अनुमति लिएका विद्युत् आयोजनाले अनुमति लिएको ६ महिनाभित्र उत्पादन स्थालमा काम सुरु गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, अनुमति लिएको ३ वर्षभित्र विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) र वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) पूरा गरिसक्नुपर्ने छ । यद्यपि, समयमै पिपिए र वित्तीय व्यवस्थापन पूरा गर्न नसकेका आयोजनाले लाइसेन्सको म्याद छँदै लाइसेन्स नवीकरणका लागि विभागमा आवेदन दिएको अवस्थामा भने कार्यप्रगति हेरेर विभागले नवीकरण (समय थप) गरिदिने गरेको छ । 

विद्युत् विकास विभाग तथा विभिन्न सरकारी निकायले अध्ययन सकेका बुढीगण्डकी बहुउद्देश्यीय आयोजनासहित १ हजार २ सय ६ मेगावाटका ६ आयोजनासमेत सरकारको बास्केटमा छन् । त्यस्तै, सरकार तथा विभिन्न सरकारी निकायले अध्ययन गरिरहेका ७ हजार ९ सय ७६ मेगावाटका ४९ आयोजनासमेत सरकारको बास्केटमा छन् । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।