बुुटवल – ५ नम्बर प्रदेशका संसदीय समितिहरू निष्क्रिय जस्तै भएका छन् ।

‘मिनी संसद’ मानिने समिति प्रभावकारी नहुुँदा सरकारका गतिविधिको सही निगरानी हुुन सकेको छैन । संसदीय व्यवस्थामा संसदीय समिति बढी सक्रिय हुुनुपर्ने हो ।

प्रदेशमा ६ वटा संसदीय समिति छन् । प्रदेश सरकारका मन्त्रीलाई समितिका बैठकमा बोलाएर घच्घच्याउने र दबाब दिने गरेको समेत पाइँदैन । 

सार्वजनिक लेखा समितिले प्रदेश सरकार र प्रदेशसभा सचिवालयले खरिद गरेका गाडीको अनियमितताको अध्ययन गरी त्यसको सत्यतथ्य पत्ता लगाउनेबाहेक अन्य समितिले खासै प्रभावकारी काम गरेको देखिँदैन । समितिहरू अनुुगमनमा मात्र बढी हिँड्नेबाहेक सरकार काम कारवाहीको सही निगरानी गरेको पाइँदैन ।

सदनको बजेट अधिवेशन अन्त्य भएपनि समितिका सभापतिदेखि सदस्यहरू दशैंतिहारको बिदामा गृहजिल्लामा गएर बसेका छन् । प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन ४ महिना चलेर गएको असोज २ गते अन्त्य भएको थियो ।

प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिका सभापति दीर्घनारायण पाण्डेले दशैंतिहारले गर्दा समितिका बैठक बस्न नसकिएको बताए । ‘मैले बैठक डाक्ने योजना बनाए तर माननीयहरू सबै गृहजिल्लामा रहेको हुँदा कोरम नपुग्ने भएपछि बैठक दशैंतिहारको बीचमा बस्न सकिएन,’ पाण्डेले भने ।

हालसम्म समितिका २१ वटा बैठक बसेका छन् । विभिन्न जिल्लामा आफूहरूले अनुगमन पनि गरेको पाण्डेले बताए ।

अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिमा एजेन्ड नभएपछि बैठक नबसेको जनाइएको छ । समितिका सभापति दधिराम न्यौपानेले सदनको बैठक नबसेपछि समितिको बैठक पनि बस्न नसकिएको बताए । ‘सदन अन्त्य भएपछि सबै सांसदहरू गाउँ जानुभएको छ । खासै एजेन्ड पनि छैनन् । त्यसैले बैठक बस्न सकिएको छैन,’ उनले भने । समितिको बैठक कहिले बस्ने भनेर अझै मिति तय नभएको सभापति न्यौपानले बताए । 

सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि त्यस्तै छ । समितिका सभापति डिल्लीबहादुर चौधरी विदेश भ्रमणमा छन् । समितिकी सदस्य गीता थापाले सदन चल्दै गर्दा बैठक बसेपनि त्यसपछि बैठक नबसेको र बस्ने मिति पनि तय नभएको बताइन् ।

प्रदेश मामिला तथा कानून समितिका सभापति दामाकुुमारी शर्माले संसद स्थगन भएपछि माननीयहरूलाई किन दुुःख दिने भनेर बैठक नबसिएको बताइन् । ‘सरकारलाई घच्घच्याउने विषयहरू पनि छैनन् । त्यसैले सदन सञ्चालन गर्नुु अगाडि बैठक बस्ने योजना छैन,’ शर्माले भनिन् ।

भौतिक पूूर्वाधार तथा विकास समितिका सभापति आशा स्वर्णकारले प्रदेशका योजनाको काम के–कस्तो भइरहेको छ भनेर विभिन्न जिल्लामा अनुुगमन गरिएको बताइन् । विषयगत समितिको कार्यक्षेत्र समयमै टुंगो नलाग्दा एउटै विषयवस्तुको दोहोरो अनुगमन समेत भएको पाइएको छ ।

कृषि, वन तथा वातावरण समितिका सभापति विजयबहादुर यादवले आफ्नो कार्यक्षेत्र अनुरुप अनुगमन शुरू गरिएको बताए । समितिले तराईका ६ जिल्लाको अनुगमन दशैंअघि नै सकेको छ । अनुुगमन गरेपनि प्रतिवेदन भने बुुझाएको छैन । कृषि अनुदानमा घोटाला भएको उजुरीको आधारमा अनुगमन गरिएको सभापति डिल्ली चौधरीले बताए । करीब ३ महिनाअघि थालिएको अनुगमनले अझैं मूर्तरुप पाएको छैन ।

समितिको अनुगमनमा लाखौं खर्च हुने गरेको छ तर सरकारलाई निर्देशन दिएका बिरलै घटना छन् । गत वैशाख र जेठमा लेखा समितिले तराईका ६ जिल्लाका नदीको अनुगमन गरेको थियो । पूर्वी र पश्चिमका जिल्लामा अनुगमनका लागि ३ वटा टोली बनाइएको थियो । 

समितिका सदस्यले ती अनुगमनमा जाँदा ४ लाख ३६ हजार रुपैयाँ भत्ता बुझेका छन् तर हालसम्म कुनै प्रतिवेदन लेखा समितिले दिएको छैन । अनुगमन गएबापत सांसदले प्रतिदिन २ हजार रुपैयाँ भत्ता पाउँछन् । प्रारम्भिक प्रतिवेदन समेत बनेको छैन । सोही विषय अनुगमन गर्न फेरि अर्काे समिति जिल्लामा निस्किएको छ ।