काठमाडौं – प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति (इपीजी)ले तयार गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिले नेपाल–भारत सीमामा स्थायी सुरक्षा व्यारेक स्थापना गर्न पनि सरकारलाई भनेको छ । 

संसद सचिवालय सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकले सरकारका मन्त्रीहरूसँगको छलफलपछि सरकारलाई ७ बुँदे निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो । हालसम्म प्रचलनमा ल्याइएको नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा, कालापानी नदीसम्मको भूभाग समावेश गरी नयाँ नक्सा जारी गर्न निर्देशन दिइएको समिति सभापति शशी श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।

‘नेपालको शैक्षिक सामग्रीहरूमा प्रयोगमा रहेको नेपालको नक्सामा सुधार गरी पाठ्यक्रम निर्धारण गर्नुका साथै हालसम्म प्रचलनमा रहेको ल्याइएको नक्सामा लिम्पियाधुरा र महाकाली नदीसम्मको भूभाग समावेश गरी नयाँ नक्सा तयार पार्ने’ समितिको तेस्रो नम्बर बुँदामा भनिएको छ । 

समितिले कालापानी क्षेत्रमा नेपालको सार्वभौम अधिकार कायम गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । ‘लिम्पियाधुरा महाकाली नदी पूर्वको भूभाग नेपालको हो भन्ने भौगोलिक र ऐतिहासिक तथ्यहरूलाई स्वीकार गर्दै उक्त क्षेत्रमा नेपालको सार्वभौम अधिकार कायम गर्न नेपाल सरकारले तत्काल उच्चस्तरीय राजनीतिक एवं कूटनीतिक पहल गर्न’ समितिको दोस्रो नम्बरको बुँदामा भनिएको छ । 

समिति बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बोलाइएको भएपनि स्वास्थ्यका कारण उपस्थित हुन सकेनन् । प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री पदमा अर्यालले सर्वदलीय बैठकमा भएको सहमति अनुसार सहमति कार्यान्वयनको पहल भइसकेको जानकारी दिइन् । 

‘हामीसँगका तथ्य र प्रमाणले कालापानी, लिपुकले र लिम्पियाधुरा नेपालको भएको कुरा प्रष्ट छ । प्रधानमन्त्रीले बोलाउनु भएको सर्वदलीय बैठकमा भएको सहमति कार्यान्वयन शुरू भइसकेको छ,’ मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘भारतबाट समस्या समाधानका लागि सकारात्मक संकेत प्राप्त भएको छ ।’

बैठकमा समिति सदस्यहरूले उच्च राजनीतिक स्तरबाटै समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।