काठमाडौं –सर्वोच्च अदालले सरकारसँग निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (इआए) मागेको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सोमबार वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मालगायतले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो । ‘सुनुवाइका दिन विवादित परियोजनाका लागि भएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनसहित यस सम्बन्धमा भएका निर्णयका फाइल सम्बन्धित सरकारी वकिलमार्फत इजलाससमक्ष पेस गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय खतिवडा र श्रेष्ठले रिटलाई अग्राधिकार दिनुका साथै आगामी १६ मंसिरबाट ‘नियमानुसार सुुनवाइका लागि पेस गर्न’ पनि आदेश दिएका छन् । रिटमा २९ फागुन ०७१ को मन्त्रिपरिषद्ले निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने भनी गरेको निर्णय र ३० चैत ०७१ मा राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको सो निर्णय खारेजीको मागसमेत गरिएको छ । विमानस्थल बनाउन लागिएको निजगढको वन क्षेत्र संकटापन्न तथा दुर्लभ वनस्पति र वन्यजन्तु रहेको स्थान भएकाले प्राकृतिक रूपमा अत्यन्त सम्पन्न र वातावरणीय रूपमा अत्यन्त संवेदनशील सो वन क्षेत्रलाई संरक्षित वन क्षेत्र घोषणा गर्न परमादेशको आदेश पनि माग गरिएको छ । 

वातावरण प्रभाव मूल्यांकनको जिम्मेवारी पाएको कम्पनी र त्यस कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेका व्यक्तिले वातावरण ऐन, वातावरण प्रभाव मूल्यांकनको सर्वमान्य सिद्धान्त र पेसागत मर्यादाविपरीत त्रुटिपूर्ण तयार प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने व्यक्ति/कर्मचारीलाई केही वर्ष वातावरण प्रभाव मूल्यांकनको काम गर्न नपाउने वा निजामती कर्मचारीका हकमा विभागीय कारबाही गर्नसमेत माग गरिएको छ । त्यस्तै, वातावरणलाई प्रतिकूल असर पर्न नदिनु सरकारको संवैधानिक एवं कानुनी दायित्व भएको, तर त्यसको ठीकविपरीत प्रतिवेदन बदनियत, धोकाधडी तथा कानुनी रूपमा त्रुटिपूर्ण रहेको पनि रिटमा उल्लेख छ ।

‘महत्वपूर्ण वनसम्पदा भएको जैविक विविधताले भरिपूर्ण र परिस्थितीय प्रणालीको दृष्टिकोणले अत्यन्त महत्वपूर्ण तथा जलस्रोतको जीवनदायिनीका रूपमा रहेको वन गैरकानुनी एवं त्रुटिपूर्ण इआएको भरमा नष्ट गरिएका अपूरणीय क्षति हुने भएकाले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म सो क्षेत्रको वनसम्पदामा प्रतिकूल असर पर्ने कुनै कार्य नगर्नू/नगराउनू,’ रिटमा भनिएको छ ।

सरकारी प्रतिवेदनमा के थियो ?
सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको इआइए प्रतिवेदनअनुसार विमानस्थल निर्माणका लागि २४ लाख ६० हजार ८२१ रूख काट्नु गर्नुपर्ने, विमानस्थलको भौतिक संरचना तत्काल निर्माण गर्दा १९ सय हेक्टर र भविष्यमा आवश्यकतानुसार विस्तार गर्न आठ हजार ४९ हेक्टर आवश्यक पर्नेछ । विमानस्थलको फैलावट भने करिब ८० वर्गकिमि क्षेत्रफलको हुनेछ । त्यस्तै, २४ लाख ६० हजार ८२१ वनका रूख काटिनेछन् । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (आइकाओ)को मापदण्डअनुसारको धावनमार्ग, ट्याक्सी वे, टर्मिनल एप्रोनलगायत सुविधासहितको विमानस्थल बन्ने र जसले वार्षिक ६ करोड यात्रु थेग्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।