बाँके – नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको वडा नं १ मा दुई हजार बढी घरधुरी छन् । गत वर्ष वडा नं १ ले अभियानकै रूपमा ‘एक घर, एक करेसाबारी’ कार्यक्रम शुरु गरेपछि मुस्किलले २०० घरधुरीमा करेसाबारी तयार गरियो । जनप्रतिनिधिसँग पहुँच राख्नेले करेसाबारीको लाभ लिएको स्थानीयवासीको गुनासो छ ।

'अभियान नै भनिएको कार्यक्रम पहुँचमा केन्द्रित भएर सञ्चालन भयो', वडा नं १ धम्बोझीकी स्मृति डिसीले भनिन् ।

अहिले पनि करीब एक हजार ८०० घरधुरीले वडा कार्यालयबाट करेसाबारी कार्यक्रमबाट कुनै सेवा प्राप्त गरेका छैनन् । जग्गा हुनेले आफैंले खेती गरिरहेका छन् भने जग्गा नहुनेसँग करेसाबारी नै छैन । वडा कार्यालयले महत्त्वाकांक्षीरूपमा अघि सारेको कार्यक्रम प्रभावहीनजस्तै देखिएको उनको भनाइ छ । उक्त कार्यक्रम पहुँचमा केन्द्रित भएको स्थानीयवासीको गुनासो छ । 

दुर्ई वर्षभित्र शतप्रतिशत घरमा अनिवार्यरूपमा करेसाबारी भइसक्नुपर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको वडा कार्यालय आफैं निर्णय कार्यान्वयनमा असफल देखिएको छ ।

सोही कार्यक्रमका लागि गत वर्ष रु दुई लाख ५० हजार बजेट खर्च गरिएको छ । उक्त रकम पहुँचका आधारमा खर्चिएको स्थानीयवासीको गुनासो छ । सोही कार्यक्रमका लागि यस वर्ष रु दुई लाख छुट्ट्याइएको छ । वडा कार्यालयले ल्याएको योजनाअनुसार यस वर्ष वडा नं १ का अधिकांश घरमा करेसाबारी तयार भइसक्नु पर्दथ्यो ।
 
वडा नं १ का करीब ११ प्रतिशत घरधुरीमा मात्रै करेसाबारी तयार गरिएको छ भने बाँकी ८९ प्रतिशत घरधुरीमा करेसाबारी छैन । ‘एक घर, एक करेसाबारी’ का नाममा खर्चिएको रकम पनि बालुवामा पानी खन्याए सरह भएको डिसीको भनाइ छ । वडा नं १ मा नौ हजार १३७ जनसङ्ख्या छ ।

'वडाध्यक्षको आफ्नै घरको करेसाबारी अलपत्र परेको छ, हल्का घर खर्चमा भरथेग गर्नेसम्म होला', वडा नं १ का एक स्थानीयवासीले भने, 'आफ्नै करेसाबारी व्यवस्थित गर्न नसक्ने वडाध्यक्षले अरूका करेसाबारीमा तरकारी फलाउने भन्दै नारा बनाएर मात्रै हुँदैन, वडाको ‘करेसाबारी थेगो’ फेल नै छ ।' 

वडा कार्यालयका अनुसार करेसाबारी नबनाउनेलाई वडाबाट दिने सिफारिशलगायतका सरकारी सुविधा रोक्ने निर्णय गरिएको भए पनि कार्यान्वयन शून्य छ । वडा कार्यालयले सीमित व्यक्तिलाई फाइदा पुग्ने गरी योजना ल्याएको वडावासीको भनाइ छ । त्यसो त आधाजसो वडावासीको घरमा तरकारी लगाउने जग्गा नै छैन ।

डिसीले भनिन्, 'कसरी एक घर, एक करेसाबारी बनाउन सम्भव छ ? वडा कार्यालयले जग्गा नभएकालाई करेसाबारी बनाउन जग्गा दिन्छ र ? आफ्ना नजीकका व्यक्ति र एनजिओलाई पोस्नकै लागि महत्त्वाकांक्षी र सफल हुन नसक्ने योजना ल्याइएको हो ।'
 
वडा कार्यालयले तरकारीमा नमूना बनाउने गरी काम गरिरहेको बताए पनि उपलब्धि शून्य देखिएको छ । करेसाबारीका लागि जग्गा नभएका परिवारका लागि कौसीमा करेसाबारी कार्यक्रम पनि वडा कार्यालयले ल्याएको थियो । कौसीमा तरकारी खेती केही महङ्गो विधि भएको भन्दै अन्तिम समयमा त्यो कार्यक्रम पनि सफल देखिएन ।
 
'पूर्वतयारीबिना ल्याइएको महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम असफल भएको छ', एक वडावासीले भने । वडाध्यक्ष प्रमोद रिजालले भने ‘एक घर, एक करेसाबारी’ कार्यक्रमलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिइएको बताए ।

'आफ्नो कार्यकालभित्र वडाका सबै घरमा करेसाबारी बनाउने अभियान हो', उनले भने, 'हामीले गरेको प्रयास मात्रै हो, वडाले सबैका घरमा गएर तरकारी फलाउन पनि सक्दैन, इच्छुक वडावासीलाई सेवा दिने हो ।'
 
करेसाबारी कार्यक्रमसँगै वडा कार्यालयले बीउ वितरण तथा जैविक मल बनाउनसमेत सिकाएको थियो । तर अहिले सबैका घरमा न करेसाबारी छ, न सीप अन्यत्रै काम लागेको छ । न्यूनतम रकममा कार्यक्रम सञ्चालन गरेर रकम खर्च खर्चिएको वडावासीको गुनासो छ । वडा कार्यालयले कृषिविज्ञका रूपमा हेमराज पोखरेल र विन्दु सापकोटालाई गत वर्ष नै नियुक्त गरेको थियो । काशीराम शर्मा/रासस