प्रदेश नम्बर २ को सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेको छ । नेपाल सरकारले २०७६ असोज २७ गते जारी गरेको वन ऐन विरुद्ध प्रदेश २ को सरकारको तर्फबाट उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सोमवार सर्वोच्च अदालतमा रिट मुद्दा दर्ता गरेको हो ।

मन्त्रालयका शाखा अधिकृत बेचनकुमार महतोका अनुसार प्रदेश सरकारले मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्च अदालत अन्तर्गतको संवैधानिक इजलासमा रिट दर्ता गराएको हो ।

नेपाल सरकारले संविधानप्रदत्त अधिकारलाई हरण गरेर प्रदेशभित्रका राष्ट्रिय वनको संचालन, व्यस्थापन आदि कुनै कामसमेत गर्न नसक्ने प्रावधानसहित वन ऐन जारी गरेकाले मुद्दा दिइएको महतोले बताए ।

‘नेपालको संविधानको अनुसूची ९ मा प्रदेश भित्रका सम्पूर्ण राष्ट्रिय वनको संचालन तथा व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गर्नेछ भनेर संविधानमा प्रष्ट उल्लेख छ,’ महतोले भने, ‘तर, नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारको त्यो संवैधानिक अधिकारविपरित उक्त ऐन ल्याएकोले रिट दिइएको हो ।’

प्रदेश अन्तर्गतका डिभिजन वन प्रमुखलाई प्रदेश सरकारले नै संचालन गर्ने भन्ने प्राप्त अधिकार विपरित नेपाल सरकारले नै ती डिभिजन प्रमुखको नियुक्ति, संचालन तथा व्यवस्थापन गर्ने भनेर ल्याइएको ऐन विपरित रिट दायर गरिएको उनले बताए ।

२०७६ वैशाख २३ गते वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले वनसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पारित भएर असोज २७ गते प्रमाणित भएको थियो ।

संघीयताको अभ्यासविपरित उक्त विधेयक ऐन बनेर कार्यान्वयनमा समेत आइसकेको अवस्थामा संविधानको मर्म र भावनाविपरित संविधानसँग बाझिने गरी प्रदेश सरकारको मातहत रहने अधिकारविपरित भएको संघीय व्यवस्थापकीय कार्य उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी पाउँ भन्दै रिट दायर गरिएको छ ।

संघीय संसद सचिवालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, नेपाल सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालय, राष्ट्रपतिको कार्यालयलाईसमेत विपक्षी बनाई दर्ता गरेको रिटको पेशी सर्वोच्च अदालतले मङ्सिर ६ गते तोकेको छ ।