५ नम्बर प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले वितरण गरेको अनुदानको चरम दुरूपयोग भएपछि त्यसलाई रोक्न प्रदेश सरकारले नीति बनाएको छ ।

सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारले वितरण गर्ने अनुदानलाई मितव्ययी, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन अनुदान व्यवस्थापन सम्बन्धी एकीकृत मार्गदर्शन–२०७६ बनाएको हो । 

मागदर्शनलाई सरकारले स्वीकृत गरेको सरकार प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयले वितरण गरेको अनुदान ७० प्रतिशतसम्म दुरुपयोग भएको पाइएको थियो । मन्त्रालयका कर्मचारीले कमिसन मागेको, फर्जी फर्म बनाएर अनुदान दिएकोजस्ता विषय संसदीय समितिले बाहिर बाहिर ल्याएपछि सरकारले चासो दिएर अनुदान व्यवस्थापन सम्बन्धी मागर्दशन ल्याएको हो ।

अनुदान व्यवस्थित गर्न र नियमन गर्न मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा एक समिति पनि बनाएको छ । जसमा अनुदान दिने मन्त्रालयको सम्बन्धित महाशाखाका प्रमुखहरू सदस्य रहने छन् ।

‘अनुदान जसलाई जे उद्देश्य पूरा गर्नका निम्ति दिइएको हो त्यसमै प्रयोग भएको हुनुपर्छ,’ प्रवक्ता चौधरीले भने, ‘त्यसो भएको छ कि छैन भनेर यो समितिले पनि अनुगमन गर्छ ।’

सरकारले अनुदानलाई पारदर्शी बनाउन अनुदानका लागि आवेदन दिने व्यक्तिहरूको नाम र फर्मको नाम समेत सार्वजनिक गर्ने उनले बताए । ‘अनुदानका लागि कसले दरखास्त दिए, कसले पाउँदैछन् भन्ने कुरा सबै सार्वजनिक हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसो भयो भने दुरुपयोग हुन पाउँदैन ।’ 

सरकारले प्रदेश प्रसारण नियमावली पनि स्वीकृत गरेको छ ।