भदौ २४, २०८०
संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउने गरी कोशी प्रदेशसभामा भइरहेको संविधानको खेलबाडमाथि सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको छ । मुख्यमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश सभामा लिएको विश्वासको मतसम्बन्...
बेलाइतको सेनामा काम गरी सेवानिवृत्त भएका ‘ब्रिटिश गोर्खा सैनिकहरूको समानता र प्रतिष्ठाका निम्ति मानव अधिकार आन्दोलन’ का तर्फबाट कार्तिकमा जारी भएको ‘काठमाडौं घोषणापत्र’ प्रति नागरिक समाजको ऐक्यबद्धता जनाउन गए साता बिहिवार प्रज्ञा-भवनमा एक कार्यक्रम भएको थियो । वरिष्ठ कानून व्यवसायी डा. युवराज संग्रौलाको पहलमा सामाजिक जीवनका विविध क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तित्वहरूबाट ऐक्यबद्धता जनाएसँगै चर्चित आन्दोलनले राष्ट्रिय आयाम हासिल गरेको छ । अर्को शब्दमा, गोर्खा सैनिकले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने आवाज अब गोर्खा सैनिकको साँगुरो दायरामा रहेन ।
काठमाडौं घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका बुँदाहरू न्यायिक कोणबाट जायज भएको हुनाले नेपाल सरकारले यसलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पारेर कूटनीतिक सक्रियता अपनाउनु पर्छ । सन् १९४७ को बेलाइत-नेपाल-भारत बीचको त्रिपक्षीय सम्झौता अन्तर्गत यो सरकारको दायित्व नै हो ।
बेलाइतको सेनामा गोर्खाली सहभागिताको प्रचलन शुरु भएको दुइशय वर्ष नाघिसक्यो । सो प्रचलन क्रमश परम्पराको रूपमा विकसित भयो र अद्यापि कायम छ । यसबीच, सन् १९४७ मा अङ्ग्रेजले दक्षिण एसियाको त्यस भूभागबाट आफ्नो औपनिवेशिक शासन हटायो जुन ठाउँमा आज भारत, पाकिस्तान र बङ्गलादेश नामक तीन देशहरू अस्तित्वमा छन् । सन् ४७ मा औपनिवेशिक शासनको अन्त्य भएताका नै पहिले बेलाइत र नवोदित भारत गणराज्यले आपसी सहमतिको आधारमा नेपालका तत्कालीन शासक पद्मशम्शेरसँग तीन-पक्षीय सम्झौता गरेर ‘गोर्खा सैनिक’ परम्परालाई निरन्तरता दिएका हुन् । तदनुरूप केही डफ्फा बेलाइतले लैजाने र केहीलाई भारतमा समायोजन गरिएको थियो ।
सन् १९४७ को ९ नोवेम्बेरका दिन काठमाडौंमा त्यो त्रिपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुअघि पद्मशम्शेरले विदेशी सैनिक भर्तीमा जाने हाम्रा युवकहरूको हितरक्षा हुने र नेपालको प्रतिष्ठामा पनि आँच पु-याउन नपाइने शर्तमा बेलाइत र भारत दुबैलाई राजी गराएका थिए । गोर्खा सैनिकलाई “भाडाका सैनिक” (मर्सिनरी) देखिने स्थिति सिर्जना नगर्ने किटानी प्रतिबद्धता लिएका थिए ।राणा भए तापनि तिनले राष्ट्रिय हितमा प्रशंसनीय अडान लिएका हुन् ।
यो सम्झौता नै सरकारी स्तरमा गोर्खा परम्पराको पहिलो र दरिलो कानूनी आधार रहिआएको छ । तसर्थ टड्कारो रूपमा देखिएका विभेद र असमानताबारे नेपालले पहिले बेलाइती सरकारसँग वार्ता गरेर असमान पक्षको अन्त्य गराउनु पर्छ । यस गरिएमा नै पछि भारतसँग उस्तै संवाद गर्न नेपालका लागि आधार तयार हुनेछ । त्यसकारण कूटनीतिक तहबाट समयमै पहल नहुँदा जनस्तरबाट विरोध-प्रदर्शनहरू हुने र त्यसको नकारात्मक असर नेपाल-बेलाइत सम्बन्धमा पर्ने जोखिम आइलाग्छ । यो तथ्य नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायले बेलैमा बुझ्नु आवश्यक छ ।
सन् १८१४-१५ मा नेपाल र अङ्ग्रेज बीच लडाञी हुँदा नेपाली फौजले मोर्चा-मोर्चामा बहादुरी प्रदर्शन गरे तापनि समग्रमा नेपालले पराजय बेहोर्नु प-यो । फलस्वरूप देशले केही भूभाग गुमायो । सुगौलीमा गरिएको सन्धिले बाँकी नेपाल जोगियो र आज हामी नेपाली भएर बाँचिरहेका छौं । त्यस बखतको परिवेशको लेखाजोखा गरौं---युद्धमा जाने बाध्यता नपरेको भए शायद प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले मुलुकलाई द्वन्द्वमा झोस्ने थिएनन् । जे होस् , युद्धको पराजित पक्ष भएको हुनाले नेपालले नेपाली युवकलाई अङ्ग्रेज सेनामा भर्ना गर्ने ब्रिटिश चाहनालाई त्यस बखत रोक्न सकेन । इतिहासलाई हामीले समय-सन्दर्भमा विश्लेषण गर्नुपर्छ । आजको आँखाले उस बखतको स्थिति र आवश्यकता आँक्न मिल्दैन ।
नेपाललाई लडाञीमा पराजित गरे तापनि बेलाइती शासकहरूले नेपाली सैनिकहरूको बहादुरी र बफादारीलाई युद्धमैदानमा प्रत्यक्ष देख्न पाए । अनि प्रभावित भए, र नेपालसँग गोर्खा सैनिक भर्नाको प्रस्ताव गरे । तदनुरूप भर्नाको सिलसिला शुरू भयो । अनि समयको अन्तरालमा बेलाइतको अपेक्षा पूरा पनि भयो । किनभने त्यसपछि भएका सबै साना-ठूला लडाञीमा गोर्खा सैनिकले बेलाइतको लागि बहादुरीका काम गरेका छन्, गर्दै आएका छन् । पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा गोर्खा सैनिकले धेरै रगत बगाएका छन् ।
आजको वास्तविकता भने भिन्दै छ । बेलाइत अहिले सूर्यास्त नहुने समृद्ध साम्राज्य रहेन; युरोपको एउटा सानो टापूमा खुम्चिएर बसेको मुलुक हुन पुगेको छ । तर यसो भन्दैमा विगतमा यसले आफ्नो कारण सिर्जना भएको गोर्खा सैनिकसम्बन्धी दायित्वबाट उम्किन मिल्दैन; पाउँदैन । तसर्थ बेलाइत सरकार विगतका गल्तीप्रति क्षमाशील हुनुका साथै गोर्खा सैनिकका पारिश्रमिक, निवृत्तिभरण समेतका मामिलामा भएका क्षतिहरूको पूर्ति गर्न अग्रसर हुनु समयोचित पाइला हुनेछ । यसो हुन सकेपछि मात्र नेपाल-बेलाइत सम्बन्ध स्वाभाविक र मित्रवत् धरातलमा उभिन पाउनेछ ।
संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउने गरी कोशी प्रदेशसभामा भइरहेको संविधानको खेलबाडमाथि सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको छ । मुख्यमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश सभामा लिएको विश्वासको मतसम्बन्...
काठमाडौं जिल्ला अदालतको एक आदेशका कारण बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणको अनुसन्धान यत्तिकै रोकिने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । जग्गा हिनामिनाबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्...
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गोटरेसको भ्रमणका बेला नेपालको शान्ति प्रक्रिया फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ चर्चाको विषय बनेको छ । नेपालको शान्ति प्रक्रियाको शुरूआती चरणमा राष्ट्र संघले सहजीक...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत हम्मेहम्मे पर्नेगरी देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा चलिरहेको छ । कोरोना महामारी र युक्रेन युद्धबाट सिर्जित समस्याका कारण अर्थतन्त्र लामो समयदेखि शिथिल छ । बजार चलायमान बन्न सकेको छ...
कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै कार्यशैली परिवर्तनको घोषणा गरेका छन् । ४५ मिनेट लामो सम्बोधनमा प्रचण्डले एक वर्षमा...
जाजरकोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर शुक्रवार मध्यरातमा गएको भूकम्पले कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा धनजनको ठूलो क्षति पुर्यायो । आइतवार बिहानसम्म १ सय ५७ जनाको मृत्यु भएको छ भने सयौं घाइते भएका छन् । सयौंको संख्याम...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...