विश्व बैंकले सन् २०१९ मा ७.१ प्रतिशत कायम भएको नेपालको आर्थिक वृद्धि सन् २०२० मा ६.५ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको छ । 

विप्रेषण आप्रवाह, सेवा र कृषि क्षेत्रको उल्लेखनीय योगदानका कारण उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल भएको नेपालको आगामी वर्षको आर्थिक वृद्धि घट्दो विप्रेषण आप्रवाह, जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक प्रकोप, अनियमित मनसुनका कारण कृषि उत्पादकत्वमा पर्ने प्रभावले आर्थिक वृद्धि खुम्चिने प्रक्षेपण गरिएको हो ।

बैंकले बिहीवार सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल विकास अद्यावधिक’ प्रतिवेदनमा अधिक पर्यटकको आगमन, नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रायः पूरा हुनका साथै ठूला होटल निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीहरूसँग भएका नयाँ सम्झौतालाई अर्थतन्त्रका  सकारात्मक सूचकका रुपमा चित्रण गरिएको छ । 

बाला नलाग्ने धानको बीउ, फौजी कीराको प्रकोपले कृषि उत्पादन घटाउने भएपनि सिमेण्ट तथा जलविद्युत्का क्षेत्रमा भएका नयाँ लगानीले औद्योगिक उत्पादनमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारी कार्यालयमा कार्यसम्पादन सम्झौताले सरकारी खर्चमा सुधार आउने विश्वास गरिएको छ ।

नेपाल पूर्वाधार बैंकको स्थापना, लगानीका निम्ति एकद्वार सेवा केन्द्रको कार्यान्वयन, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत लगानीसम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्न छुट्टै निकायको गठनले आर्थिक गतिविधिमा बढोत्तरी आउने अनुमान गरिएको छ । 

संघीयतासम्बन्धी संरचनामा कम खर्च र भूकम्पपछिको पुनः निर्माणमा केही सुस्तता आउने भएकाले आयात केही मात्रामा घट्ने, आयातमा केही कमी आएता पनि चालू खाता घाटा रहेको देखाइएको छ । 

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले वास्तविक तथ्य, तथ्यांक संकलन एवं प्रस्तुतिमा जोड दिँदै केन्द्रीय तथ्यांक विभागलाई राष्ट्रिय तथ्यांक केन्द्रका रुपमा सुदृढ तुल्याउनेसम्बन्धी विधेयक संघीय संसद्मा पेश गरिने बताए । उनले विश्व बैंकजस्ता बहुपक्षीय संस्थालाई तथ्यांक संकलन, प्रशोधन र विश्लेषणका निम्ति नेपालको जनशक्तिको विकासमा सघाउन आग्रह गरे ।

बैंकका देशीय प्रबन्धक फारिस हाडाड जेर्भोसले नेपालको ऐतिहासिक संक्रमण र संघीयता कार्यान्वयनसँगै तथ्य तथ्यांकको माग नीति निर्माणदेखि तल्लो तहसम्म अपरिहार्य बन्दै गएकाले संघीयताको सफल कार्यान्वयनका निम्ति पनि त्यसको उपयोग वर्तमानमा अझ बढेको बताए ।