नयाँ केन्द्रीय कमिटी गठन भएको २० महिनापछि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) केन्द्रीय कमिटीको बैठक ११ बुँदे प्रस्ताव पारित गर्दै आइतवार राजधानीमा सम्पन्न भएको छ ।

२०७५ जेठ ३ गते तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता गर्ने निर्णय अनुमोदनका लागि केन्द्रीय कमिटी बसेको थियो । लामो अन्तरालपछि बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा मुलुकको समयसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, ३ तहका सरकारका काम कारवाही र पार्टी भित्रको आन्तरिक लोकतान्त्रिकरणबारे गरमागरम बहस चल्यो ।

नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठकले अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली तथा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन पारितसँगै अहिले बहसमा रहेको मिनेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को विवाद निरुपणका लागि समिति गठन गरेको छ । बैठकले महासचिव विष्णु पौडेलले पेश गरेको संगठनात्मक र विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्दै प्रभावशाली नेता वामदेव गौतमलाई पार्टीको शक्तिशाली उपाध्यक्षमा स्थापित गरेको छ ।

केन्द्र्रीय कमिटी बैठकले पारित गरेको ११ बुँदे प्रस्तावमा सरकारको काम कारवाहीदेखि भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सालाई अस्वीकार गर्ने जस्ता विषय समेटिएका छन् ।

अध्यक्षद्वयको राजनीतिक प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित भएपनि राष्ट्रिय सभागृहमा ५ दिनसम्म चलेको बैठकमा केन्द्रीय सदस्यले केही गम्भीर विषयको उठान गरेका छन् – खासगरी पार्टीभित्र मौलाएको विकृतिको विषयमा ।

जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्थानीय सरकारमा जननिर्वाचितहरू जनताको सेवाभन्दा पनि डोजर–स्काभेटर र टिप्पर खरिदमा रमाएको विषय केन्द्रीय कमिटी बैठकसम्म चर्चाको विषय बनेको छ । पार्टीसँग परामर्श नगर्दा तीनै तहका सरकारका काम प्रभावकारी बन्न नसकेको निष्कर्ष समूहगत छलफलमा पेश भएको छ । सरकारका काम कारवाहीबाट जनता सन्तुष्ट नरहेको स्वयं नेकपाका केन्द्रीय सदस्यले स्वीकार गरेका छन् ।

नेपालको राजनीतिक क्रान्ति र आन्दोलनको नेतृत्व गरेको तथा अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकप्रति उसका सदस्य मात्र नभएर आम नागरिक र मतदाताको चासो स्वाभाविक छ । केन्द्रदेखि प्रदेश र अधिकाशं स्थानीय तहका सरकारको नेतृत्व गरेको दलले लिने नीतिले आम जनतालाई सरोकार राख्छ । 

सन्दर्भमा नेकपा बैठकबाट पारित प्रस्ताव नम्बर ५ मा उल्लेख भएजस्तै गत आम निर्वाचनमा जनताबाट पाएको जनविश्वास अनुसार जनताको सेवामा निष्ठापूर्ण ढंगले समर्पित हुनु नेकपा सदस्यहरूको दायित्व हुन आउँछ । 

देशमा लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र विधिको शासन स्थापित गर्न राजनीतिक दलको आन्तरिक लोकतन्त्र मजबुत हुन जरुरी छ । आन्तरिक रुपमा अलोकतान्त्रिक दलले मुलुकको लोकतान्त्रिकरण, समाजको रुपान्तरण तथा सुशासन र पारदर्शिता स्थापित गर्न सक्दैनन् । केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उठेका विषयलाई नेकपाले सही ढंगले सम्बोधन गर्न सक्यो भने त्यसको प्रतिबिम्ब ३ वटै तहका सरकारसम्म पुग्नेछ ।

केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका पार्टी कमिटीलाई चलायमान बनाउन सकेमा सरकारको नेतृत्वकर्ता दल अझ प्रभावकारी बन्न सक्नेछ ।