ओली सरकारका २ वर्ष : यी हुन् अलोकप्रिय कामहरू

नारायण अर्याल
नारायण अर्याल

पत्रकार अर्याल लोकान्तरका लागि समसामयिक घटनाक्रम र प्रशासनिक मामिलामा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

आगामी फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको बागडोर सम्हालेको २ वर्ष पूरा हुँदैछ । यससँगै नेपालको इतिहासमा स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई छाडेर सबैभन्दा लामो समय कार्यकारी प्रधानमन्त्री बन्ने सौभाग्य ओलीले पाउनेछन् ।

स्व. कोइराला नेतृत्वको सरकार भने २०४८ जेठ १५ गतेदेखि २०५१ मंसिर ८ गतेसम्म (३ वर्षभन्दा बढी) चलेको थियो । त्यसयताका सरकारहरू घटीमा ९ महिना र बढीमा १८ महिनासम्म मात्र चल्न सके ।


Advertisement

बहुमत प्राप्त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा कुनै भवितव्य नभएको खण्डमा प्रधानमन्त्री ओलीले ५ वर्ष नै सरकारको नेतृत्व गरेर इतिहास रच्ने सम्भावना पनि प्रबल छ । 

दशकौंको राजनीतिक अस्थिरता छिचोलेर २०७४ फागुनमा बनेको सरकारका सामु ‘स्थिर सरकार’ हुने बाहेकका जिम्मेवारीहरू टन्नै छन् । जनताका आम अपेक्षा पूरा गर्न औसत भूमिका खेलेको ओली सरकारले अझ राम्रो गर्न सक्ने धेरै सम्भावनाहरू टारेको स्वयं नेकपाका नेताहरू नै स्वीकार्ने गर्छन् । 


Advertisement

सरकार बनेपछि कतिपय आर्थिक सूचकांक माथि चढेका भएपनि जनताले गरेको अपेक्षाको पहाडबाट ती सूचकांकहरू हेर्दा निकै तल देखिन्छन् । 

प्रधानमन्त्री ओली माइक भेट्टाउनेबित्तिकै सरकारले गरेका एकसेएक कामहरूको वर्णन गर्न पछि पर्दैनन् । यस्तै दृश्य देखियो गत माघ १५ गते शुरू भएर १९ गते समापन भएको नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठकको उद्घाटन समारोहमा । प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी अध्यक्षका रूपमा नभई कुनै कम्पनीको सीईओको रूपमा उपलब्धिहरू गनेको टिप्पणी कतिपय केन्द्रीय सदस्यले गरे । 

‘धूलो बाटोमा नभएर हिँड्नेहरूको आँखामा भएको भ्रम छर्न सरकार व्यस्त छ,’ राष्ट्रिय सभागृह परिसरमा निन्याउरो अनुहार लगाएर घाम तापिरहेका एक केन्द्रीय सदस्यले आफू निकटका मिडियाकर्मीसँग गुनासो पोख्न व्यस्त थिए । 
औसत वर्षदिन मात्र टिक्ने यसअघिका सरकारसामु २ वर्ष सजिलो गरी छिचोलेको ओली सरकार अग्लो, बलियो र दरिलो गरी उभिएको छ तर चुनावी घोषणा पत्रका अगाडि भने सरकार फत्रक्क गलेको छ । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा प्रश्न गर्छन् – यो सरकारलाई द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नु छैन, कुनै आन्दोलन वा केही अराजकताको सामना गर्नु छैन तर किन काम गर्न सकिरहेको छैन ?

जनतालाई भरोसा मात्र बाँड्ने तर देखिने गरेर काम गर्न नसक्ने सरकारको प्रमुख विशेषता देखिएको छ । ‘सरकारले कानूनबाहेक केही बनाएको छैन तर आफैंले बनाएको कानूनको परिपालना गरेको छैन,’ कांग्रेसका अर्का नेता भन्छन्, ‘कानून बनाएर मात्र सरकार सफल हुन सक्दैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकार असफल रहेको छ ।’ 

कांग्रेसले मंसिर १४ गते भएको उपनिर्वाचनको संघारमा सरकारका २१ असफलताको चाङ नै बनाएर प्रस्तुत गरेको थियो । राष्ट्रियताको प्रश्न, सत्ताको सैद्धान्तिक चरित्रको प्रश्न, संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएको जटिलता, शान्ति सुरक्षाको प्रश्न, महंगी नियन्त्रणमा सरकारले चालेका असफल कदमहरू, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रश्न, राष्ट्रिय परियोजनामाथि खेलवाड, प्रेस स्वतन्त्रतामाथि उठेका प्रश्न, शेयर बजारसँगै विभिन्न आर्थिक सूचकांकमा देखिएका गिरावट लगायतका धेरै विषयमा प्रतिपक्षीले जवाफ मागेको थियो । 

सरकारले गरेका काममाथि प्रश्न उठाउनु प्रतिपक्षको धर्म नै हो तर यहाँ उठेका कतिपय विषयहरू प्रतिपक्षीको पोल्टामा हालिदिएर उम्कन सक्ने स्थिति भने ओली सरकारलाई छैन । 

आफ्नो पूरा कार्यकाल ५ वर्ष नै काम गर्ने अवसर पाएको सरकारले २ वर्षमा पनि उल्लेख गर्न योग्य काम खासै गर्न नसकेको सत्तारूढ दल नेकपाकै विभिन्न बैठकहरूमा उठ्ने गरेका छन् । गत पुसमा सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठक र माघ १९ गते सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सरकारको कार्यसम्पादन राम्रो नरहेको मूल्यांकन भएको थियो ।

यसबीचमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन उच्च रहेका केही मन्त्रीहरूलाई मन्त्रिपरिषद्बाट बिदा गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले काम गर्न नसक्नेहरूको डफ्फा भित्र्याएका छन् । नयाँ मन्त्रीहरूले २ महिनामा ‘अध्ययन’ सिवाय केही गरेका छैनन् । 

सरकार सफल कि असफल भन्ने कुराको निर्क्यौल गर्न केही सूचकमा केन्द्रित रहेर समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले प्रभावकारी रूपमा जनताले अनुभूति गर्ने गरी काम गरेको छ कि छैन भन्ने जान्नका लागि केही तल उल्लेख गरिएको छ ।

शान्ति सुरक्षा, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रदूषण नियन्त्रण र महंगी नियन्त्रणका मामिलामा सरकारले के–के गर्‍यो त ? 

शान्ति सुरक्षाको स्थिति 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकार बनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीकै निर्वाचन क्षेत्र झापा–५ मा २ जनाको हत्या भएको, नेपाली कांग्रेसका ४ युवा कार्यकर्ताले रोल्पा, रुपन्देही र सर्लाहीमा सत्तारुढ नेकपाकै कार्यकर्ताको हातबाट जीवन गुमाएको र केही दिनअघि अछाममा कांग्रेसबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष पदमबहादुर धामीको हत्या लगायतका घटनाक्रममाथि प्रश्न गरेको छ ।

त्यति मात्र नभएर ‘फेक इन्काउन्टर’, बलात्कार, एसिड आक्रमण, हत्याका शृंखला रोकिएका छैनन् । आम जनताले सरकारलाई महसूस गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण सूचकांक ‘शान्ति सुरक्षा’को स्थिति हो । कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको प्रकरणमा सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको देखिएको छ ।

यसबाहेक यातायात क्षेत्रमा मौलाएको सिन्डिकेट हटाउने सरकारको घोषणा घोषणामै सीमित बनेको छ । यात्रुहरू असुरक्षा र भय लिएर यात्रा गर्न बाध्य छन् । उपभोक्ता हित र संरक्षणमा पनि सरकार असफल देखिएको छ । 
बजारमा अखाद्य वस्तुहरूको बिगबिगी छ । कहिलेकाहीँ सरकारी संयन्त्रले अनुगमन गर्ने गरेको भएपनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । 

किसानहरू असुरक्षित छन् । केही साताअघि राजधानीमा उखु किसानहरूले रुँदै आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिति आउनु बिडम्बना थियो । सरकारले उखु किसानलाई भुक्तानी दिलाउने प्रतिबद्धता त देखायो तर त्यो पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 

पढ्नुस् यो पनि –

ओली सरकारको दुई वर्ष : यी हुन् आशालाग्दा काम

धूलोधुँवा नियन्त्रणमा असफलता 

गठन भएको २ वर्षमा धूलोधुँवा नियन्त्रणमा सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको छ भन्दा सरकारमाथि कुनै अन्याय हुँदैन । राजधानी बाहिरको कुरै छोडौं, राजधानीभित्रै जनता धूलोधुँवा र प्रदूषणबाट आक्रान्त बनेका छन् । 

जनताले धूलो सहेकै थिए तर प्रधानमन्त्री ओलीले गत असार २० गते एक कार्यक्रममा बोल्दै सरकारको विरोध गर्न काठमाडौंमा मास्क लगाएर हिँड्ने अभियान चलेको अभिव्यक्ति दिए । 

त्योभन्दा अघि स्व. मदन भण्डारीको स्मृति दिवसका दिन प्रधानमन्त्री ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा आधा जनसंख्या मास्क लगाएर हिँड्ने गरेको तर अहिले मास्क लगाएर कोही नहिँड्ने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसअघि प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सुरक्षा घोषणा कार्यक्रममा काठमाडौंका सडकहरू पखालिने अभिव्यक्ति दिए । 

तर यथार्थ त्यस्तो छैन । बिहान घरबाट कार्यालय जाँदा र साँझ कार्यालयबाट घर जाँदा धूलोले छपक्क छोपिएर चिनिनै नसकिने अवस्थामा पुगिने अवस्था राजधानीमा कायमै छ । 

महंगी नियन्त्रणमा असफलता 

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो उपलब्धि दर्शाउन सकारात्मक तथ्यांकको सहारा लिने गरेका छन् तर सीमित आय भएकालाई हातमुख जोर्न झन् गाह्रो हुँदै गइरहेको अवस्था छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को शुरूआती ५ महिनाको तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै गत आवभन्दा अहिले तरकारीको भाउ ४२ प्रतिशतसम्मले बढेको जनाएको छ । फलफूलको मूल्य १० प्रतिशतको हाराहारीमा बढेको छ । 

राष्ट्र बैंकले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य औसतमा २० प्रतिशत बढेको जनाएको छ । पछिल्ला दिनमा निर्माण सामग्रीहरू जस्तै सिमेन्ट, छड लगायतको मूल्य बढ्न थालेको छ भने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पनि बिस्तारै बढिरहेको छ । 

रोजगारीको अभाव एकातिर छ भने मूल्यवृद्धिले जनताको ढाड सकिरहेको अवस्था अर्काेतिर छ । गरीबीको रेखामुनि रहेका नेपालीहरूको कुरै छाडौं, राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले मध्यम वर्गका नेपालीहरू पनि आर्थिक सुरक्षाको चपेटामा पर्दै गइरहेका छन् । 

सरकारलाई अदृश्यरूपमा रहेका कालोबजारियाले नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको देखिएको छ । दूधमा मिसावटदेखि लिएर तरकारी एवं दैनिक उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम मूल्यवृद्धि सरकारले रोक्न सकिरहेको छैन ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा असफलता 

२०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओलीले फागुन २७ गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत माग्दै भनेका थिए ‘म प्रधानमन्त्री हुनका लागि भएको होइन, देशमा परिवर्तन ल्याउन भएको हुँ । भ्रष्टाचार गर्न म प्रधानमन्त्री भएको होइन, भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्न ।’

त्यसयता पनि प्रधानमन्त्रीले दर्जनौं पटक भ्रष्टाचार नगर्ने र गर्न नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे तर सरकारमाथि भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको आरोप आइरह्यो । आरोपको खण्डन गर्ने क्रममा आजकल प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टहरूलाई धेरै कारवाही भएकाले भ्रष्टाचार बढेको जस्तो देखिएको स्पष्टीकरण दिनुपरेको छ । 

तर यथार्थ त्यस्तो छैन । सरकारबाट प्रत्यक्ष मात्र नभएर नीतिगत भ्रष्टाचार भएका उदाहरणहरू टन्नै छन् । राष्ट्रपतिसमक्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार बढेको उल्लेख छ । गत पुस २८ गते प्रतिवेदन बुझाएपछि अख्तियारले पत्रकार सम्मेलन गरेर स्थानीय निकायमा भ्रष्टाचार वृद्धि भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा भ्रष्टाचार तथा अनुचित कामसम्बन्धी २४ हजार उजुरी अख्तियारमा परेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको थियो, जुन अघिल्लो आवको तुलनामा बढी हो । भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषयमा सत्तारूढ दलका अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच नै फरक–फरक मत रहेको छ । माघ २१ गते मूलधारका सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरूसँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, ‘हिजो थाहै नभई हुने भ्रष्टाचारका घटनामा कारबाही हुँदा बढी थाहा भएको छ । त्यो थाहा भएको हुनाले हो रहेछ भन्ने कुरा देखिएको हो । भ्रष्टाचार बढेको होइन, नियन्त्रण गर्ने सिलसिला अगाडि बढेको छ ।’

तर माघ २४ गते अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रिय उद्योग व्यवसायी महासंघको कार्यक्रममा प्रचण्डले भ्रष्टाचारका बारेमा यसो भने, ‘राज्यको समग्र व्यवहारमा स्थानीय तहदेखि संघसम्म भ्रष्टाचार रोकिन थालेको छ भन्ने अनुभूतिको ग्राफ राम्रो छैन । यसले केही न केही ठीक भइरहेको छैन भन्ने देखाउँछ ।’

भ्रष्टाचार शून्यमा झरिसक्यो भन्ने प्रधानमन्त्रीको दाबी र जनताले भ्रष्टाचारसम्बन्धी गरेका अनुभूतिको ग्राफ राम्रो नभएको अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइको तालमेल मिलेको देखिँदैन ।

र अन्य ...

सरकारले सरोकारवालासँगको सहमति बेगर नै गुठी विधेयक ल्याएको भन्दै राजधानीमा ठूलो आन्दोलन भयो । सरकार पछि हट्नुपर्‍यो । त्यो विधेयक विरुद्धको आन्दोलनले सरकारलाई ठूलै ‘सेट ब्याक’ दिएको थियो ।

सरकारमाथि एकलौटी ढंगबाट अघि बढ्न खोजेको आरोप लागिरहेको बेलामा त्यसलाई पुष्टि गर्ने गरी विधेयक आएको थियो । 

विचाराधीन नागरिकता विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक, मानवअधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयक लगायतका धेरै विधेयकहरू विवादमा परेका छन् । विधेयक ल्याउने सन्दर्भमा सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष छलफल गर्न नचाहने सरकारको चरित्र उदांगो भएको छ । 

यो २ वर्षको अवधिमा प्रधानमन्त्री लगायत कतिपय मन्त्रीहरूले दिएका विवादास्पद अभिव्यक्ति पनि चर्चामा रहे । गृहमन्त्री भएपछि रामबहादुर थापा ‘बादल’को पूँजीवादमा बलात्कार हुनु सामान्य भन्ने आशयको वक्तव्यबाजी विवादमा आयो । 

पछिल्लो समयमा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसदबाट अनुमोदन गराउन सरकार मरिहत्ते गरेको र यति होल्डिङसलाई सरकारले असाधारण रुपमा काखी च्यापेको भन्दै स्वयं सत्तारूढ दलका नेताहरूले सरकारको विरोध गरिरहेका छन् ।

पछिल्लो समयमा नोबेल कोरोना भाइरसको उद्गमस्थल चीनको वुहानबाट १ सय ८० जना नेपालीलाई नेपाल ल्याउन नसकेको भन्दै सरकारविरुद्ध आलोचना भइरहेको छ । यद्यपि सरकारले तयारी पूरा भइसकेको बताएको छ । तर विश्वका कतिपय देशहरूले वुहानबाट आफ्ना नागरिक उद्दार गरिसक्दा पनि नेपाल सरकारले तयारीका नाममा ढिला गरेको हो ।

शक्तिशाली प्रधानमन्त्री मातहत रहेको निकाय राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले काम गर्न नसकेको, निरिह देखिएको लगायतका समाचारहरू निरन्तर प्रकाशित भइरहेका छन् । यसबारेमा लोकान्तरले गम्भीर त्रुटि देखिएका भ्रष्टाचार र बेथितिमा समेत सतर्कता केन्द्र सुझावमै सीमित भएको छ शीर्षकमा केही दिनअघि समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।

नारायण अर्याल
नारायण अर्याल

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्